४ कात्तिक, काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा गर्भवतीहरू नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उच्च जोखिममा छन् । कोरोनाबाट जीवन गुमाउनेहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरू नै बढी छन् ।

नेपाल सरकारले पनि उच्च जोखिममा रहेका यही समूहलाई सबैभन्दा बढी सावधानी अपनाउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ ।

तर, सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै कोरोना लागेर मृत्युको मुखमा पुगे पनि सरकारले उपचार भने नगर्ने भएको छ । ६० वर्षदेखि ६९ वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई भेन्टिलेटरमै पुगे पनि पैसा छैन भने सरकारले उपचार नगर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता दिन्छु भनेर चुनाव जितेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले दसैंको मुखमा ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरेको हो । घटस्थापनाको भोलिपल्ट मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले ७० वर्ष भन्दामाथिका नागरिकको मात्रै सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको सुनाए ।

ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो : अकालमा जाने भो ज्यान

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २ अनुसार ६० वर्ष माथिका प्रत्येक नागरिक ज्येष्ठ नागरिक हुन् । तर, कानूनले ज्येष्ठ नागरिक परिभाषित गरे पनि ६०–६९ वर्षका नागरिकलाई राज्यले वृद्धभत्ता लगायतका कुनै सुविधा दिएको छैन ।

सरकारले चुनावी घोषणापत्रको त कुरै छाडौं, अहिलेसम्म ऐनले तोकेका नागरिकहरुलाई समेत भत्ता दिएको छैन । ऐनले ६० वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक माने पनि सरकारले ७० वर्ष माथिकालाई मात्रै मासिक ३ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भत्तामा त विभेद गरेकै थियो, अब कोरोनाको उपचार पनि नपाउने भयो ।’

सरकारको यो निर्णयले कोरोनाबाट उच्च जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको अकालमा ज्यान जाने सम्भावना बढेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

ज्येष्ठ नागरिकको कोरोना उपचार गर्दिन भन्नु गैरसंवैधानिक

यस वर्षको दशैं लागिसकेको छ । कात्तिक १० गते विजयादशमीको दिन हो । दसैंमा अरुलाई आशिर्वाद दिएर टीका लगाइदिँदा उनीहरुमा संक्रमण भएमा नेपाल सरकारले तिनको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थात्, नेकपा सरकारले यसपालि ६० वर्षमाथिका हजुरबा–हजुरआमाहरुलाई दिएको दसैं उपहार यही हो– कोरोना लागिहालेमा आफ्नै पैसाले उपचार गर्नू !

यो पनि पढ्नुहोस अब कोरोना संक्रमितको उपचार आफ्नै खर्चमा

जबकि राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको उपचार जनताले कर तिरेको पैसाबाट गर्दै आएको छ । ६० वर्षमाथिका हजुरबा–हजुरआमालाई सरकारले वृद्धभत्ता नदिने र कोरोनाको उपचार नगर्ने निर्णय संविधानको बर्खिलाप छ ।

संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ र ३ तथा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मा ज्येष्ठ नागरिक सहित सम्पूर्ण नेपालीले सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख भनिएको संविधानको धारा ४१ मा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।’

राहत माग्दा आहत

जीवनका सारा उर्जाशील समय रगत पसिना बगाएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपचार गर्ने जिम्मेवारीबाट महामारीका समयमा सरकार भाग्न खोजेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. गौरीशंकर लाल दास कोरोनाका बेलामा युवाहरूको तुलनामा ज्येष्ठ नागरिकलाई अझै बढी स्याहार–सुसार आवश्यक पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उमेरले साथ नदिने, दीर्घरोग च्याप्ने बेलामै हो व्यक्तिलाई राज्यको साथ चाहिने ।’

१५ असोजमा आयोजित भर्चुअल बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वृद्ध भत्ता पाँच हजार बनाउन चाहँदाचाहँदै पनि नसेको बताएका थिए । तर दसैंको बेलामा एक्कासी सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको कोरोना उपचार नगर्ने निर्णय गर्‍यो ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूले ६० वर्षभन्दामाथिकालाई वृद्ध भत्ता, तीन हजार रुपैयाँ दसैं खर्च र कोरोना प्रभावितहरूलाई एकमुस्ट पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म राहत माग गरेका थिए ।

महासंघका एक उपाध्यक्ष भन्छन्, ‘२०५१ सालमा वृद्ध भत्ता सुरु गरेको स्व. मनमोहन अधिकारीको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारसँग राहत मागेका थियौं, उल्टै आहत दिने निर्णय गरेछ ।’

के छन् ज्येष्ठ नागरिकका माग ?

कोभिडका बेलामा ६०–६९ वर्षका नागरिकले भत्ता नपाएको हुनाले उनीहरुलाई एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ खुराकी वापत दिनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरुको माग छ ।

जसले ७० वर्ष नाघेर मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाइरहेका छन्, उनीहरुलाई राज्यले एक महिनाको बोनसका रुपमा दसैंखर्चवापत दिनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरुको दोस्रो माग छ ।

तेस्रो, अहिले नेपालमा ११५ वटा वृद्धआश्रम छन्, ती आश्रमहरुमा बढीमा दुई हजारजना हजुरबा–हजुरआमाहरु छन् । उनीहरुलाई महिनाको ५ हजारका दरले तीन महिनाको एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरुले सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

यसरी सरकारले हजुरबा–हजुरआमालाई खर्च उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषको ३ करोड रुपैयाँमात्र लाग्ने आर्थिक मामिलाका जानकार बताउँछन् ।

६ हजारको उपचार खर्च धान्न नसकेकै हो ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.गौतमका अनुसार सोमबार साँझसम्म देशभरि संक्रमितको संख्या कुल संक्रमितको संख्या एक लाख ३६ हजार ३६ छ ।

त्यसमध्ये ६०–६९ वर्षका संक्रमित ६ हजार ३२ जना छन् । उनीहरूमध्ये दुई तिहाई कोरोना मुक्त भइसकेका छन् । यस हिसाबले सरकारले निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेका हजुरबा–हजुर आमाको संख्या निक्कै सानो देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वआयुक्त भन्छन्, ‘सरकारले एउटा मात्रै आयोजनाको भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने उहाँहरूको उपचार सजिलै जुट्छ ।’

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका सल्लाहकारसमेत रहेका पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा सरकारले ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्धभत्ता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वसचिव बास्कोटा भन्छन्, ‘सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ जारी गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषामा ६० वर्ष उमेर पूरा भएकाहरुलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिसकेपछि राज्यले दिने भत्ता लगायतका जति पनि सुविधा छन्, त्यसमा ६० र ७० को विभेद गर्नु न्यायोचित होइन ।’

संसारमा ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मान्ने मुलुकहरु थुप्रै रहेको बताउँदै बास्कोटा भन्छन्, ‘योबमोजिम नेपालमा कानूनचाहिँ सकारात्मक बनेको छ र कानूनले ६० वर्षलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको छ । यसरी कानूनले नै ६० वर्षलाई नै ज्येष्ठ नागरिक बताइसकेपछि भत्ता लगायतका सुविधाचाहिँ दिनैपर्ने हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस महामारी बल्ल सुरु हुँदैछ, सरकारले हात उठायो

यो पनि पढ्नुहोस ‘कोरोनाको उपचार नगरेबापत सरकारविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ’

यो पनि पढ्नुहोस होम आइसोलेसनमा मृत्यु भए आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

यो पनि पढ्नुहोस नेकपाकै नेता भन्छन्– जनताको उपचार नगर्ने सरकारी निर्णय संविधान विरोधी