२० कात्तिक, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णयबारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ ।
सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार समितिको बैठक आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । उक्त बैठकमा ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने सरकारको निर्णयका विषयमा छलफल हुनेछ । बैठकमा निमित्त सचिव खगराज बराललाई बोलाइएको छ ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा छन् । उनको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएका कारण केही दिनदेखि बरालले निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
गत असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय भएको थियो ।
सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै असोज २८ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरिएकोमा अबदेखि नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘एनइपीएएल’ लेख्न भनेको छ ।
नेकपाबाटै विरोध
‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णयबारे सत्तारुढ नेकपाभित्रै विरोध भएको छ ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले विज्ञप्ति निकाले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रेस नोट जारी गर्दै ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णयलाई प्रतिगमनतिर लैजाने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरे ।
उक्त निर्णय निर्देशन र आदेश असंवैधानिक भएको र जनताले संघर्ष, त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त गरेका संघीय प्रणाली, समावेशिता, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै विरुद्धमा रहेको उनले यादवले उल्लेख गरेका छन् ।
