२१ कात्तिक, काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड र हिमालयन बैंकले चीनको अदालतमा लडिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कको पेश्की र ग्यारेन्टी भुक्तानी सम्बन्धी मुद्दा जितेका छन् । नेपाली बैंकहरुले मुद्दा जितेको जानकारी बेइजिङबाट प्राप्त भएको बरिष्ठ अधिवक्ता डा.गान्धी पण्डितले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उक्त प्रकरणमा कानूनी सेवा प्रदान गरिरहेका पण्डितले चीनको जनअदालतमा नेपाली बैंकको तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावेदन मुद्दा जितेको बताए । पण्डितसहित बरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले यो मुद्दामा बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड र हिमालयन बैंकको पक्षमा बहस पैरवी गरेका थिए ।
मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा बैंक ग्यारेन्टी बसेबापत बैंक अफ काठमाण्डूको ९० करोड र हिमालयन बैंकको ६६ करोड गरी एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आठ वर्षदेखि फसेको थियो ।
‘मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको ठेक्का प्रकरणमा चाइना रेल्वे १५ ब्यूरो नामक चिनियाँ कन्स्ट्रकसन कम्पनीले फसाएको दुई बैंकको पैसा आउने गरी निर्णय आएको छ, अब बैंकहरुले पैसा पाउने छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले भने ।
आठ वर्षदेखि फसेको बैंकहरुको पैसा फिर्ता पाउने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रणालीमा नेपालमाथि लागेको आरोपहरुको खण्डन भएको पनि पण्डितले बताए ।
यी दुवै बैंकले चैत ०६५ मा मेलम्ची आयोजनामा काम गर्न ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकदारका लागि काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए ।
चाइना रेल्वे १५ ब्युरोले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसनबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीको काउन्टर ल्याएको थियो ।
तर, सुरुङमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारले ०६९ असोज ९ मा चाइना रेल्वेसँग ठेक्का तोड्यो । त्यसपछि अदालतबाट मुद्दा जितेरै ०७२ जेठ १ मा सरकारले दुबै बैंकमा चिनियाँ कम्पनीले राखेको जमानत जफत गर्यो ।
बैंक अफ काठमान्डूबाट १४ लाख युरो र ६६ लाख अमेरिकन डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी तथा हिमालयन बैंकबाट ६६ लाख डलर (करिब ६६ करोड रुपैयाँ) पर्फमेन्स ग्यारेन्टी जफत भयो ।
ग्यारेन्टी जफत भएपछि चाइना रेल्वे १५ ले समेत छलपूर्वक भुक्तानी दिएको भन्दै चीनको तल्लो तहको अदालत झेङजु इन्टरमिडियट पिपल्स कोर्टमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि चीनको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसनले ग्यारेन्टीबापतको रकमदुवै बैंकलाई दिएन । चीनको जिल्ला स्तरीय सो अदालत पनि चिनियाँ कम्पनीकै पक्षमा उभियो ।
त्यसपछि हिमालय र बैंक अफ काठमान्डूले चीनको हेनानको प्रान्तीय पिपल्स कोर्टमा तल्लो तहको फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदन मुद्दा दायर गरे । प्रान्तीय अदालत भने नेपाली बैंकको दावीमा सहमत भयो र यसले तल्लो तहको अदालतमा पुनः यसबारे बहस गर्नुपर्ने आदेश सुनायो ।
जुलाई २०१९ मेलम्चीसँग सीएमसीले गरेको सम्झौता र काउन्टर ग्यारेन्टीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर हेर्नुपर्ने भन्दै प्रान्तीय अदालतले फेरि तल्लो तहकै अदालतमा मुद्दा फर्काएको थियो । माथिल्लो अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यो मुद्दाको फैसला गरिनुपर्ने भनेपछि झेङजु इन्टरमिडियट पिपल्स कोर्टले त्यसमा पुनरावलोकन गरेर नेपाली बैंककको पक्ष्मा शुक्रबार फैसला सुनाएको छ ।
अब चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसनबाट दुबै बैंकले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन् ।
