२६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो निर्णयपछि गौतमलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन कानुनी बाधा नपर्ने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई भदौ २९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेपछि उक्त निर्णय र राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले कामकाज गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय राखे पनि बहुमत न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने रायमा सहमति जनाएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएन ।
यसअघि यसै रिटमा असोज ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बामदेवको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।
तर त्यसपछि असोज १४ गते र १६ गते सुनुवाई भएको उक्त रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई कोरोना संक्रमण र दसैंको लामो विदाका कारण सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
रिटमा राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
