५ मंसिर, काठमाडौं । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको जानकारीविनै सरकारले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थपेको छ । मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको संगठनात्मकस्वरुप निर्धारण (ओएण्डएम) मा संशोधन गर्दै सरकारले एआईजीको एउटा दरबन्दी थपेको हो ।
गोप्य राखिएको मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयबारेको पत्र गृहको प्रशासन महाशाखामा पुगेसँगै सार्वजनिक भएको छ । र, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले पनि यस विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
तर, गृहमन्त्री थापा स्वयंलाई यो निर्णयबारे पूर्वजानकारी नभएको उनको सचिवालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । उनका अनुसार गृहले पेस गरेका प्रस्तावमा पाँचवटा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्नुपर्ने भनिएको थियो ।
‘लामो समय मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव अड्किरहेका बेला एआईजीको दरबन्दी थप्ने नै भए दुईवटा राख्ने भन्ने कुरा आएको थियो’, उनले थपे, ‘तर, विवादका बीच प्रस्ताव अड्किरहेका वेला थाहै नपाई एउटा दरबन्दी स्वीकृत भएछ ।’
मन्त्रिपरिषदले गृहको प्रस्तावलाई अध्ययनका लागि भन्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक समितिमा पठाएको थियो । र, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नै एउटा दरबन्दी थपेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसको पृष्ठभूमिमा हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्ने तयारी रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको बुझाइ छ । हाल पोखरेल एआईजीमा बढुवा भए उनी १९ वैशाख २०७९ पछि प्रहरी महानिरीक्षकका एक्ला दाबेदार हुनेछन् ।
त्यसो त उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अहिले दरबन्दी थप्न हतार नगरेको भए पनि उनी वरिष्ठ डीआईजी हुनुको नाताले महानिरीक्षकका स्वाभाविक हकदार हुने थिए । किनभने, यसअघि पोखरेललाई डीआईजी हुने वेला पनि एक्लै बढुवा गरिएको थियो ।
डीआईजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा भएको सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि उनलाई तत्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेलकै दबाबमा १९ वैशाख २०७६ मा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा गरिएको थियो ।
बढुवा प्रक्रिया नथाल्ने हेडक्वार्टरको तयारी
आफ्नो जानकारीविनै दरबन्दी थपिएपछि तत्काल एआईजी बढुवा प्रक्रिया नथाल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले तयारी गरेको छ । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार हाल पोखरेललाई मात्र एआईजीमा बढुवा गरे, अन्य प्रतिस्पर्धीको कार्यसम्पादन खस्किने भएकाले पनि तत्काल बढुवा गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
‘वरिष्ठताका आधारमा सरकारले पोखरेललाई नै बढुवा गरे भयो तर, अहिल्यै बढुवाको निर्णय गर्दा प्रतिष्पर्धाको ठाउँ नै हुँदैन र कार्यसम्पादन कमजोर हुन जान्छ’, नक्सालका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘समग्र प्रहरीको हितका लागि हेर्ने हो भने अहिले बढुवा गर्नु हितकर हुँदैन ।’
एआईजीको बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहेको बढुवा समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै पद रिक्त रहेको तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने पनि प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
पाँचवटा डीआईजीको दरबन्दी थपिएपछि अब ८ पदमा बढुवा हुन आकांक्षी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरुको दौडधुप सुरु भएको छ । हालका महानिरीक्षक क्षेत्रीका ब्याची हरिबहादुर पाल, निरज शाही र प्रद्युम्न कार्कीको एआईजीमा बढुवा भएपछि तीन डीआईजीको दरबन्दी खाली थियो ।
रिक्त दरबन्दीमा बढुवाका लागि आईजीपी क्षेत्रीकै ब्याचका गणेश ऐरसहित पुरुषोत्तम कँडेल, दिवेश लोहनी, देवबहादुर बोहरा, दिलीप चौधरी, राजेशलाल कर्ण, सौरभ राणा र रामकृपाल शाह प्रतिष्पर्धामा छन् ।
त्यस्तै, उमेश रञ्जित, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्द आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रम चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहन आचार्य, राजेन्द्र चौधरी, नरबहादुर खत्री र मोहमद आलम खाँ पनि प्रतिष्पर्धी हुन् ।
प्रहरीमा हाल प्रशासनतर्फ १४ र प्राविधिक ८ गरी २२ जना डीआईजी छन् । यसअघि प्रशासनमा २६ जना डीआईजी रहेकामा ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली आईजीपी भएका बेला गृह मन्त्रालयले १४ वटा दरबन्दी कटौती गरेको थियो ।
