७ मंसिर, पोखरा । संघीय सरकारभन्दा अगाडि सरेर लकडाउन घोषणा गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अस्पताल घोषणालगायतमा अगुवा नै बन्यो । कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारमा गण्डकी एक नम्बरमा रहहेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दाबी थियो ।
तर मुख्यमन्त्रीलाई तब प्रश्न उठ्न थाल्यो, जब नागरिकले त्यो महसुस गरेनन् । संक्रमण बढेको बेला पनि परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको, अस्पताल व्यवस्थापनमा चुकेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
प्रदेशमा संक्रमितको संख्या ११ हजार छ । उनीहरुमध्ये १४१ जनाको मृत्यु भइसक्यो भने सक्रिय संक्रमित ४ हजार ६०० छन् । पछिल्लो समय प्रदेश राजधानी पोखरामै संक्रमण बढेको छ र, अक्सिजन सपोर्ट चाहिनेहरुको संख्या पनि थपिएका छन् ।
तर संक्रमित तथा सम्भावित संक्रमितले अस्पतालमा बेड नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री गुरुङमाथि प्रश्न उठेको छ, ‘सरकार के गरिरहेछ ?’ कोरोना संक्रमणको अवस्था, सरकारको बुझाइ र आगामी रणनीतिबारे मुख्यमन्त्री गुरुङसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
स्याङ्जाकी धनमाया गुरुङले ६ वटा अस्पताल चाहर्दा पनि बेड नपाएरै ज्यान गुमाउनुपर्यो । यो त एउटा उदाहरण हो । यस्तो अवस्थाबारे मुख्यमन्त्रीज्यू, कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
ती ६ वटा अस्पताल कुन कुन हुन् ? त्यो भनम् त पहिला ।
समाचारमा आएकै छ, चरक, गण्डकी मेडिकल कलेज, मेट्रोसिटी, फेवासिटी, फिस्टेल र मणिपाल । यो पहिलो केस होइन, त्यसैले एउटा घटनामा मात्र नजाऔं । अस्पतालमा बेड नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाबारे तपाईंलाई जानकारी छ कि छैन ?
पश्चिमाञ्चल अस्पताल, हाम्रो सरुवा रोग अस्पतालमा किन नगएको ? त्यहाँ गएको भए उपचार हुन सक्थ्यो । किन प्राइभेट अस्पताल चाहार्दै हिँडेको ? मैले सुनें, मणिपालमा गएको १ सय २५ हजार धरौटी खोज्यो रे, त्यो रकम नहुँदा फर्किएर आउँदा बित्यो रे ।
यो पनि पढ्नुहोस
६ वटा अस्पताल पुर्याउँदा पनि धनमायाले उपचार पाइनन्, ट्याक्सीमै गयो प्राण
पैसा नै नहुने मान्छे किन निजी अस्पताल चाहार्दै हिँड्ने ? सरकारी अस्पताल छ, यसबारे बिरामीले पनि सोच्नुपर्यो । मान्छे मर्यो, त्यो दुखद् कुरा हो । तर जुन ढंगले प्रचारबाजी भयो, त्यो गलत छ । कोभिडका कारणले, अस्पताल या डाक्टरका कारणले या समयमै रोकथामका उपाय नभएका कारणले कोही मर्ने स्थिति नबनोस् भनेर हामी सचेत छौं । त्यसका लागि लाग्या–लाग्यै छौं । तर पनि मान्छे मरिरहेका छन्, त्यो दुखद् हो ।
सरकारी अस्पतालमा पनि बेड नै पाइँदैन । बेड पाउन अनेक ठाउँमा भनसुन चाहिन्छ भन्ने गुनासो छ नि ?
जनताले बेड नपाएर फर्किएको मलाई त थाहा छैन । सबै अस्पतालले आधा बेड कोभिडका लागि छुट्याउनुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गरेको त २ महिना भइसक्यो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले त्यो छुट्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? ५ सय बेडमा २ सय ५० छुट्याउनुपर्यो नि !
तपाईं मुख्यमन्त्री, सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न ?
सरकारले त भनेको भन्यै छ । हामीले भन्दा हामी तिमीहरुको होइन, नेपाल सरकारको हो, भन्छ । नेपाल सरकारले उनीहरुलाई तह लगाउन सक्दैन, समस्या यहीँनेर छ नि ।
फेरि पनि हामीले भनेका छौं, जिल्ला जिल्लाका सबै अस्पतालले कम्तीमा ५० प्रतिशत वेड कोभिडका लागि छुट्याऊ । अत्यावश्यकबाहेक अरु बिरामी रिफर गरेर भएपनि सरकारी अस्पतालहरु कोभिडका लागि तयार गर्न लागेका छौं । सरुवा अस्पताल छ, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल छ, त्यहाँ पनि ५० प्रतिशत बेड अनिवार्य कोभिडका लागि छुट्याउनुपर्छ भनेर लागेका छौं । निजी अस्पतालहरुलाई सरकारीलाई जस्तो अहिले नै ५० प्रतिशत छुट्याउ भन्न सक्दैनौं । तर उनीहरुसँग पनि सम्झौता गर्छौं ।
कोही पनि बेड नपाएर मर्ने स्थिति नबनोस् भनेर हामी सचेत छौं । खर्च गर्न नसक्ने बिरामी सरकारीमा जाँँदा बेड नपाएर निजीमा जानुपर्ने स्थिति नआओस् भनेर लागेका छौं ।
यहाँ त आफैं उपचार गर्छु भन्दा पनि बेड पाउन गाह्रो भइसक्यो । तपाईहरुले बेड छुट्याऊ भन्ने र गनेर बस्ने गर्नुहुन्छ । त्यसअनुसार भए नभएको कसले हेर्छ ?
बेइमानी त कहीँ न कहीँबाट भइरहेकै छ । यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ र खोजी गरिरहेका छौं ।
तर आफ्ना जनताको ज्यान बचाउन प्रदेश सरकार चुक्दैन । निजी अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको उपचार गर्दा काठमाडौंमा १ लाख होला, अरु ठाउँमा ५० हजार होला, पोखरामा २५ हजार होला । त्यो सम्झौता गरेको छौं, सरकारले दायित्व लिएको छ । तै पनि बदमासी गर्ने अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।
प्रदेश सरकारले बनाएको सरुवा रोग अस्पतालमा पनि त आईसीयू छैन, जनशक्तिको अभाव त्यस्तै छ । प्रदेश आफैंले बनाएको अस्पतालमा चाहिँ किन यस्तो हालत त ?
समस्या जहाँ जहाँ छ, त्यहाँमात्र हेर्नुहुन्छ तपाईंहरु । समस्या कसरी आयो भन्ने खोज्नुहुन्न । सामुदायिक अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेपछि हामीले संक्रामण तथा सरुवा रोग अस्पताल घोषणा गर्यौं । हामीले ५० बेड तयार गरिसक्यौं । एउटामात्र आईसीयू बेड थियो, हामी कम्तीमा ५ आईसीयू बेड बनाउँदै छौं । अब त्यहाँको ५० वटै बेडमा २४ घण्डटा अक्सिजन उपलब्ध हुने गरी तयार हुँदैछ ।
स्याङ्जाकी ती बिरामी (धनमाया) हाम्रो अस्पतालमा गएको भए बाँँच्न सक्थिन् । एकदमै अप्ठेरो परेमात्र आईसीयू, भेन्टिलेटरमा लैजाने हो । सास फेर्न गाह्रो भए अक्सिजन दिए हुन्छ । कोरोनाको बिरामीका लागि क्याप्सुल छैन, भ्याक्सिन छैन । यहाँ त्यही हो, अमेरिकामा पनि त्यही हो । अलि सुसार बढी गर्ने, तातोपानी खुवाउने, न्यानो राख्ने, ब्लड प्रेसर तलमाथि छ कि छैन हेर्ने । त्यो त छ हाम्रो अस्पतालमा ।
जहाँसम्म जनशक्तिको अभावको प्रश्न छ, यसका लागि ९ करोड रुपैयाँको निकास पनि गरिसकेका छौं । तर समस्या कहाँ पर्यो भने हामीले एमडी गरेको डाक्टरलाई करारमा लिनुपर्ने छ । शतप्रतिशत भत्ता दिन्छौं भन्न सकेका छैनौं । यसो हेर्छ, ४० हजार छ तलब । हामीले विज्ञापन गर्दा मान्छे नै आएन । विशिष्ट जनशक्तिको अभाव रहेछ । विशिष्ट सुविधा दिन पनि सकेका छैनौं, त्यो दिन्छौं भन्ने हो भने फेरि अर्को महाभारत हुन्छ ।
पोखरामा मात्र ३ हजार जनाभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । २७ सय होम आइसोलेसनमै छन् । तर पछिल्लो समय गम्भीर लक्षण भएका संक्रमितहरु बढिरहेको छ । यो स्थितिमा पनि तयार नभएका हाम्रा अस्पताल र संरचना कहिले तयार हुन्छन् ?
त्यही भएर त निजी अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरिरहेका छौं । जिल्ला अस्पतालहरु र पश्चिमाञ्चल अस्पतालको क्षमता बढाउँदैछौं । आइसोलेसन क्षमता बढाइरहेका छौं । दिनहुँ बैठक राखेर पुच्छर निमोठेको निमोठ्यै छु । के भयो भन्दा भर्खर सुरु हुँदैछ भन्छन् । हाम्रो खरिद नियमावली, कर्मचारीको मानसिकताले काम छिटो हुन दिएकै छैन ।
हाम्रो ऐन, कानुन, कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता र क्षमता, योग्यताका कारणले समस्या पैदा भएको छ । हामीले दुःख पनि पाएका छौं तर जस पनि पाएका छैनौं । काम पनि गरेका छौं तर खाजेका बेला परिणाम पनि पाएका छैनौं । त्यो चाहिँ यथार्थ हो ।
कोभिड सुरु भएसँगै थुप्रै समिति बनेका थिए । त्यो बेलै यति बेड तयार छन् भनेर भन्ने काम पनि थियो । तर, संकटमा रिजल्ट देखिएन । संयन्त्र नै भएन कि काम लगाउन सकिएन ?
संयन्त्रको कुनै अभाव छैन, काम नगरेको हुनसक्छ । आइसोलेसन व्यवस्थापन समिति, छ, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति, क्रिटिकल वार्ड व्यवस्थापन समिति, र्यापिड रेसपोन्स टिम सबै छ । तै पनि किन काम भएन ? कहाँ समस्या छ भनेर पहिल्याउँदैछौं ।
सरकारको कारणले एउटा मान्छे पनि मर्नु हुन्न भन्नेमा संवेदनशील छौं । मैले पैसाको अभाव छैन पनि भनेको छु । ९ करोड कोषमै छ, यसले पुगेन भने अझै छुट्याउन सकिन्छ । तर बजेट भएरमात्रै हुँदो रहेनछ । केही ल्याउनु पर्यो भने खरिद प्रक्रियामा जानुपर्छ, २ महिना लागि हाल्छ । माहामारीका लागि छुट्टै विशेष नीति नियम चाहिनेरहेछ, जुन हामी कहाँ अभाव भयो । विशेष कोषको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ । भूकम्पले सिकायो कि भनेको, हामीलाई अझै सिकाएको रहेनछ ।
बजेट ल्याउँदा नै सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा हुन्छ, संरचना पनि निर्माण गर्छौं । बजेटको ठूलो हिस्सा त्यसैमा खर्च हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । अझै त्यसअनुसार काम भएको देखिएन नि ?
सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउने भनियो । हाम्रोमा त सुरु नै भइसक्यो । जिल्ला अस्पतालहरुमा आईसीयू निर्माण भएका छन्, त्यो पनि कोभिडकै कारण त हो । कोरोना, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारमै केन्द्रित भएका छौं, संरचना पनि बनिरहेका छन् ।
तर डीपीआर गर्नुपर्यो, ठेक्कापट्टा गर्नुपर्यो भन्छन्, त्यसमा ३५ दिन लगाउँछन् । समस्या यहीँ छ ।
उपचार मात्र होइन, प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढ्न सकेन भन्ने गुनासो छ । अहिले पनि पीसीआर टेष्टकै रिपोर्ट लिन ३/४ दिन लाग्ने समस्या कायमै छ ।
४ वटा पीसीआर मेसिन छ । २ अटो एक्सट्याक्टर मेसिन भएपछि पर्याप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । एकै दिनमा २५ सय हाराहारी नमुना परीक्षण हुन्छ भन्ने थियो, त्यस्तो भएन । किन नचलाएको २ वटा एक्सट्याक्टर मेसिनभन्दा कर्मचारी याँ…गर्छन्, उत्तर छैन । २ वटै चलाउनुपर्यो भनेको छु । यसो भयो भने २४ घण्टामा २५ सय रिपोर्ट आउँछ ।
त्यसैले ल्याब अपुग भएर समस्या भएको होइन, व्यवस्थापनमा समस्या छ । नमुना नै हरायो भनेर जनताले मलाई सिधै फोन गरे । किन त्यस्तो भयोभन्दा त्यो ल्याबै राम्रोसँग नचलेर रहेछ । एकाथरिले बिगार्नेमात्रै, असहयोग मात्रै गर्ने र एकाथरि दिनराज नभनेर काम गर्ने मान्छे छन् । मेसिन नपुगेर होइन, क्षमतामा समस्या छ, कार्यान्वयनमा समस्या छ । आम जनताले देख्न नसक्ने यस्ता अदृश्य समस्याले परिणाम आइरहेको छैन ।
यसैबाट सिकेर आगामी दिनमा जनशक्ति, पूर्वाधार, औषधि उपकरणको व्यवस्था गरेर पर्फेक्ट भएर बस्नुपर्ने छ । हाम्रो केही तयारी नभएको तर यतिसम्म पुग्दा पनि काम गर्ने ढंग नपुग्दा आलोचना पनि मैले खानुपरेको छ । यस्ता समस्या देखिएका छन् ।
नेतृत्वमा भएपछि प्रश्न तपाईंमाथि नै उठ्छ । चिकित्सकहरुले भनिरहेका छन्, यसरी नै लक्षणसहितका संक्रमित थपिए भने यही तयारीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । ठ्याक्कै जनतालाई भनिदिनुस् न, प्रदेश सरकारले के सोचिरहेछ, कसरी तयार छ ?
माहामारीमा सबैलाई बेड दिन्छु भनेर कल्पना नगरे पनि हुन्छ । कुनै महाराज, व्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आए पनि सकिँदैन । त्यसैले तत्काल आइपर्ने गम्भीर समस्या कसरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हो ।
पहिले होम आइसोलेसन त भनेका थिएनौं, सरकारी आइसोलेसनमै जाउ, बस भनेका थियौं । अहिले संक्रमण दर यसरी बढ्यो कि हामीसँग १५ सय बेड छ मान्छे ४ हजार पुगिसक्यो । अब जो मान्छे पोजेटिभ देखिएर स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या छ, उनीहरुलाई सरकारी आइसोलेसनमा राख्ने हो । जो झुपडीमा बस्छ, जो सकुम्वासी छ, जो ठूलो परिवारसहित कोठामा बस्छ भने उनीहरुलाई सरकारी आइसोलेसनमा राख्ने हो । उनीहरुलाई चाहिएको बेला आइसोलेसन बेड उपलब्ध गराउने अवस्थामा छौं हामी । यसका लागि अझै आइसोलेसन बेड थप्न निर्देशन दिइसकेको छु ।
यो पनि पढ्नुहोस
लक्षणसहितका मानिस सडकमै, उपचारको सट्टा भगवान भरोसा !
प्रदेशका संक्रमितमध्ये ६० प्रतिशत पोखराका रहेछन् । पोखरा १ हजारदेखि १५ सय बेडसम्मको आइसोलेसन तयार गर्नुपर्यो । त्यसका केही थप आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्ने, यहाँ सरकारी अस्पातालका सबै बेड खाली गरेर कोभिडलाई छुट्याउने गर्न सकिन्छ । निजी अस्पतालहरुसँग पनि सम्झौता गर्न सकिन्छ । यसरी एक हजार बेडसम्म आइसोलेसन तयार पारौं भने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)मा भनेको छु । भएन भने केही होटल लिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।
अर्को पोखरा भ्याली जहाँ एकदमै धेरै संक्रमण फैलिएको छ, त्यहाँ विशेष ध्यान दिने रणनीति छ । ग्रामीण वडामा कम र शहरी वडामा बढी संक्रमण देखिएको छ । ब्यापक फैलिएको वडालाई सिल गरेर एक घरको एक जनाको स्याम्पलका रुपमा पिसिआर परीक्षण गराउन अस्ति निर्णय भइसकेको छ । जहाँ एकदमै बढेको छ, २ हप्ता त्यो वडा सिल हुनसक्छ । कुनै टोलमा बढेको छ भने टोलमात्र सिल गरेर नमूना परीक्षण गर्न पनि सकिन्छ । ठाउँ विशेषका आधारमा जाने गरी निर्णय गरिरहेका छौं ।
सरकारले जिल्ला जिल्लामा भेन्टिलेटर किन्ने भनेर बजेट छुट्याएको थियो, त्यो पनि हुन सकेन नि ?
प्रदेशको मन्त्रालयले नै खरिद गरेर दिनुपर्ने रहेछ । त्यो बेला सबै डराउने अवस्था थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले ३५ दिने म्याद जारी गर्नुपर्छ भने । मैले संक्रामक रोगअन्तर्गत ७ दिनमै प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनें । त्यसपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिएर जिल्लाजिल्लामा दिए ।
जिल्लाका कतिपय अस्पतालमा लेखा अधिकृत नै रहेनछ, कतिपय अस्पतालमा प्रशासनिक मान्छे रहेनछन् । त्यही कारण लमजुङ, स्याङ्जाले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । केही अस्पतालले सामान किनेर पनि ल्याएका छन् । अहिले फेरि प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । मैले पोहोरै स्थापना गर्नुपर्ने आईसीयू किन नगरेको भनेर सोधिरहेको छु । कार्यान्वयन गर्ने र परिणाम दिने कुरामा केही कमजोरी भयो । मुख्यमन्त्रीको हुटहुटीले मात्र हुँदो रहेनछ ।
कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला पार्टीको संकट ठूलो लागेर काठमाडौं धाइरहनु भयो । यो पनि त सरकारको काममा असर गरेको होला कि ?
मुख्यमन्त्रीका हिसाबले सरकार र प्रदेश ईन्चार्जका हिसाबले पार्टीको जिम्मेवारी छ । त्यसैले त्यता पनि जानैपर्ने भयो । काठमाडौं जाँदा फिल्डमै कमाण्ड गरेको जस्तो नहुनसक्छ ।
तर कोरोना नियन्त्रणमा ध्यानै नपुगेको चाहिँ होइन । दिनदिनै पच्छर निमोट्ने, फलानो के हो भनेर सोधिरहने मुख्यमन्त्री मै हुँला । यसका बाबजुद पनि केही न केही परिणाम दिन कमजोरी भयो भन्ने कुरामा सहमत छु ।
