७ मंसिर, कैलाली । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले स्थायी कमिटीले गरेको सरकार हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार धनगढीमा प्रेस सङ्गठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता रावलले भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन् ।
‘भदौ २६ को स्थायी कमिटीको बैठकबाट प्रदेश सरकार र संघीय सरकार हेरफेर गर्ने निर्णय भएको छ । कहाँ कहाँको सरकारको केके मूल्यांकन गर्ने, त्यहाँ के के फेरबदल गर्नुपर्ने आश्यकता छ तदनुकुल गर्ने भन्ने कुरा त प्रष्ट हो नि’ उनले भने, ‘तर त्यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जसरी थप अगाडि छलफल र बैठक गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरेकोमा हाम्रो आपत्ति हो ।’
सरकार हेरफेर गर्न आवश्यक थिएन भने किन निर्णय गरेको र दुई अध्यक्षले किन अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेको भनी रावलले प्रश्न गरेका छन् ।
‘तीन वर्ष बित्दाखेरि अब सरकारको समीक्षा गरेर यसलाई बाँकी दुई वर्षको अवधिमा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न जनशक्तिको विन्यास गर्दाखेरि पनि कसरी जाने भन्ने प्रसंगको कुरा हो । पार्टीले निर्णय गरिसकेको हुनाले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने विल्कुल अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ’ उनले भने ।
भागबन्डामा नभई आवश्यकतामा सरकार फेरबदलको निर्णय गरिएको बताउँदै नेता रावलले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको आपत्ति जनाए । ‘३ वर्ष बित्दा सरकारको समीक्षा गरेर बाँकी २ वर्षमा अगाडि कसरी बढाउने भन्ने बिषयले सरकार फेरबदल गर्ने भनिएको हो । भागबन्डाका लागि होइन’ उनले भने, ‘तर, त्यो विषय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको विषयमा हाम्रो आपत्ति छ ।’
नेता रावलले पार्टी फुट्ने अवस्थामा भने नपुगेको जिकिर गरे । ‘यो पार्टी माटोको हाँडीले बनेको होइन कुनै व्यक्तिले लठ्ठीले हानेर आजको मितिबाट फुट्यो भन्दैमा फुट्ने’ रावलले भने ।
अहिले पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै पार्टी फुटाउने योजनामा नरहेको उनले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाएर त्यो भन्दा ठूलो पद के पाउनुहुन्छ ? किन फुटाउनु हुन्छ ? प्रचण्डले पनि यति विशाल पार्टी फुटाएर के प्राप्ति हुन्छ’ उनले भने ‘दुबै नेता फुटाउने कुरामा हुनुहुन्न ।’
नेकपामा पार्टी विभाजनका कुनै संकेत नै नदेखिएको उनले जिकिर गरे । ‘पार्टी विभाजन हुन सैद्धान्तिक विषय हुन पर्छ । त्यसलाई विभाजन गर्ने मान्छेहरूले सहमति गर्ने, पत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामा गएको हुन पर्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन ।’
नेता रावलले यही मंसिर १३ गते बोलाइएको सचिवालय र त्यसपछिका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विवाद हुने अवस्था देखिए पनि सबै समस्या तथा मनमुटाव समाधान हुने दाबी गरे ।
