ओलीले एघारौं पटक जितेपछिको हस्तिनापुर

निर्वाचनमा धक्का खाएपछि नेकपा एमालेमा शुरु पार्टी पुनर्गठनको बहस केन्द्रीय कमिटीको बैठकसँगै स्थगित भएको छ । लाग्दै गरेको घाम उडिजाने भुइँकुइरोले छपक्कै छोपेको जस्तो छ । संविधान दिवसको दिन च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू दशवटा महाभारत जितेर आएको बताउँदै यस पटकको महाभारत पनि जितेरै छाड्ने घोषणा गरेका थिए ।

यो सामग्री तयार गर्दागर्दै विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरिएको समाचार आइपुग्यो। यसले एमालेको राजनीतिमा अवश्य पनि नयाँ चरण सुरु गर्नेछ। त्यति मात्र होइन, विद्याको प्रवेशपछि नेकपासँग एकताका लागि ढोका खुलेको जस्तो देखिन्छ।

विद्यालाई नेतृत्व सुम्पेर जान प्रचण्ड त तयार नै छन्, ओली पनि तयार भए भने यसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको राजनीतिलाई नयाँ मोडमा लानेछ। भण्डारीलाई नयाँ भूमिकाका लागि बधाई तथा शुभकामना दिँदै विद्याको प्रवेशअगाडिकै एमालेको अवस्थाबारे यहाँ चर्चा गरिनेछ।

आफैंले निर्माण गरेको किल्ला र तय गरेको विधिको चलते कुरुक्षेत्रबाट उनी विजेताका रूपमा सग्लै फर्केका छन् । स्वाभाविक छ जित्ने कमाण्डरले हस्तिनापुरको सिंहासन प्राप्त गर्छ । गत पुसमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि ओलीले फेरि खण्डहर जस्तो च्यासलमा हस्तिनापुर विम्ब बोकेको कुर्सीमा बस्ने वैधता पुष्टि गरेका छन् ।

पार्टीमा देखिएको यो जितले जनस्तरमा एमालेका प्रतिको धारणामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ या अझ कमजोर भएर जान्छ त्यसको परीक्षण हुन भने आउने स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्नेछ । ओलीले कुरुक्षेत्रमा जित हासिल गरेपछिको हस्तिनापुरको अवस्था कस्तो छ ? आगामी दिनमा एमाले र नेपालको राजनीतिमा यो प्रकरणको कस्ता परिणाम आउने छन् ? आजको टिप्पणी यी दुई प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ ।

१) नेपाली राजनीतिलाई ओलीले प्रभावित गर्न थालेको २०५३ मा महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रकरणदेखि हो । त्यसयता उनले पहिला पार्टीमा आफ्नो वर्चस्वका लागि लामो लडाइँ लडे र अनेक हार पछि २०७० को संविधानसभा चुनावपछि संसदीय दलको नेता बनेर जित हासिल गरे । त्यसको डेढ वर्ष नपुग्दै पार्टी अध्यक्ष भए । त्यसयता निरन्तर पार्टी सत्तामा रहेका छन् ।

यस बीचमा उनले शक्तिमा रहिरहनका लागि अनेक प्रयोग गरेका छन् । सन् १९२४ मा लेनिनको मृत्युपछि पार्टी सत्ता हत्याउन र त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न स्टालिनले जस्तो बाटो रोजेका थिए त्यसलाई नै नेपालको सन्दर्भमा ओलीले प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यो हो कसैलाई पनि आफ्नो समकक्षमा आउन नदिनु, एकलाई अर्कोको विरुद्ध प्रयोग गर्नु, कसैले पार्टीमा स्वतन्त्र व्यक्तित्वको विकास गर्न खोजेको भेटियो भने शुरुमै उसका आकांक्षाहरू निमोठेर किनारामा धकेलिदिनु ।

यस्तो मारमा पर्नेमा पछिल्लो उदाहरण हुन् विद्यादेवी भण्डारी र शंकर पोखरेल । यस अगाडि यस्तो प्रयोगको शिकार वामदेव गौतम, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, आरके मैनाली, घनश्याम भूसाल, झलनाथ खनाल, अष्टलक्ष्मी शाक्यहरू हुँदै आएका थिए ।

स्टालिनले सन् १९२४ मा पार्टीका बौद्धिक र शीर्ष नेतामध्येका एक लियोन ट्राटस्कीलाई किनारामा धकेल्न पार्टीभित्रका वामपन्थी रुझानका नेताहरू कामेनेव र जिनोविएवसँग साँठगाँठ गरे । बिरामी परेकाले मस्को भन्दा अलि टाढा आराम गरिरहेका ट्राटस्कीलाई लेनिनको अन्येष्टिको समयबारे ढाँटेर खबर पठाए र अन्त्येष्टिको कमाण्ड आफूले सम्हाले । समाजमा स्टालिन नै लेनिनका उत्तराधिकारी भएको सन्देश दिन भ्याए । त्यसपछि ट्राटस्कीलाई किनारामा धकेल्दै देशबाटै भाग्न विवश बनाए । आफ्नो बाटोबाट ट्राटस्की हटिसकेपछि निकोलाई बुखारिनलाई आफू निकट ल्याए र कामेनेव र जिनोविएवलाई सन् १९३८ को दमनको सिलसिलामा फाँसी नै दिए । त्यसै वरपर मेक्सिकोमा बसिरहेका ट्राटस्कीलाई गुप्तचर लगाएर हत्या गराए ।

त्यसपछि भने उनले पार्टीमा एकाधिकार जमाइसकेका थिए । पार्टीका पुराना पार्टी नेता तथा माक्र्सवादी सिद्धान्तकार निकोलाई बुखारिन सहित वरिष्ठ मजदूर नेता तथा वोल्शेभिक क्रान्तिकारी मिखाइल तोम्स्की र पूर्वप्रधानमन्त्री, पुराना वोल्शेभिक क्रान्तिकारी नेता रिकोवलाई बर्वरतापूर्वक फाँसी (हत्या) दिए । गुप्तचर प्रहरी एनकेभिडीलाई यो कामका लागि खटाइएको थियो ।

यसरी क्रमशः सम्भावित प्रतिस्पर्धी समकालीन क्रान्तिकारी नेताहरूको हत्या गरिसकेपछि उनले आजीवन राज्य र पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए । परिणामले के देखायो भने उनको यही दमनकारी चरित्रले नै समाजवादी सोभियत संघको पतनको पृष्ठभूमि तयार गरेको थियो ।

२) गत वर्षको भदौ २४ पछि नेपाली राजनीतिमा ओली, देउवा र प्रचण्डको युग सकिएको थियो । सत्ताबाट खेदिए पनि उहाँहरूले इतिहासमा खेलेको भूमिका र त्यसको महत्व कमजोर भएको थिएन । केवल पछिल्लो समय सरकार र दलको नेतृत्व जुन तरिकाले उहाँहरूले गर्नुभएको थियो त्यसका प्रति पार्टीहरू भित्र र बाहिर आम मानिसमा असन्तोष थियो । आम मानिसको असन्तोष भदौ २४ मा व्यक्त भयो । फागुन २१ मा पुग्दा पार्टीभित्रको असन्तोष र आम नागरिकको असन्तोष एकाकार भयो र कांग्रेस, एमाले र माओवादीले धक्का खाए । यसको अर्थ सिधासिधा थियो : अब तपाईंहरूले बिदा लिने बेला भयो, तपाईंहरूका प्रति नागरिकको विश्वास छैन । देउवा निर्वाचनमा उठ्न नपाए पनि कांग्रेसको जुन हार छ त्यो देउवा र देउवाहरूले सिर्जना गरेको अवस्थाकै परिणाम थियो ।

त्यसले नेताहरूलाई मात्र होइन दलहरूलाई नै आफ्नो विचारधारा, संगठन, नीति र कार्यक्रम तथा त्यस सादृश नेता कार्यकर्ताहरूको जनतासँगको व्यवहारमा परिवर्तनको लागि दबाब दिएको थियो । तर भदौ २४ को वर्ष दिन बित्नलाग्दा गगन नेतृत्वको कांग्रेस मात्र आफूलाई समयानुकूल परिवर्तनको तयारी गरिरहेको देखिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा परिवर्तन र सुधारको आवश्यकता बोध समेत भएको देखिएको छैन । नेकपा एमालेमा भने निर्वाचन परिणामलाई लिएर उत्पन्न निराशा र पार्टीको राजनीतिक भविष्यमाथि देखिएको अस्तित्वको चुनौती अनुभूति ठूलो संख्याका कार्यकर्ता र नेताहरूले गर्न थालेका थिए ।

नेतृत्वमा रहेकामध्ये पुनर्गठन कार्यसूची तय गर्नेमा पहलकर्ताहरूमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, पीएस गुरुङ र प्रदीप ज्ञवाली थिए । शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा समग्र पार्टी जीवनको समीक्षा गर्ने एउटा कार्यदल बनेर त्यसले रिपोर्ट पनि तयार पारेको थियो । र रिपोर्टमा पार्टी जीवनको समीक्षा गर्दै आवश्यक सुधार र परिमार्जनका लागि ठोस प्रस्तावहरू सिफारिस गरिएका थिए ।

यसको मुख्य सन्देश थियो पार्टी जीवनमा र पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारका कामहरूमा कहीं न कहीं भुलचुकहरू भएका छन् त्यसलाई स्वीकार गर्दै आम जनतासँग गल्तीहरूका लागि माफी माग्दै जनतातिर पार्टीलाई फर्काउनुपर्छ । रूपमा त अध्यक्षको राजीनामा मागेको थिएन तर सारमा पार्टीमा नयाँ रगत इन्जेक्ट गर्नुपर्ने कुरा परेका थिए ।

ओलीले त्यसलाई नै आफ्नो विरुद्धको षडयन्त्र, शिखण्डी अघि सारेर आफ्नो (भीष्म पितामह) हत्या गर्न खोजिएको भनेर व्याख्या गरे । समग्रमा देशभर कार्यकर्ताका बीचमा गएर, उनीहरूलाई खुलस्त आफ्नो मनमा लागेका कुरा भन्न लगाएर पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन हामी सुधारको नेतृत्व गर्छौं भनेर आएका कार्यदलका मुख्य नेताहरू भनिमण्डलसम्म पुग्दा निरीह, हतोत्साही र शिर ढलेको अवस्थामा उभिएका छन् । हस्तिनापुरका लागि भएको लडाइँपछि जित्ने र हार्ने दुवैमा निराशाको मनोविज्ञान देखिन्छ ।

यस पटकको पुनर्गठन प्रकरणले शंकर पोखरेलको व्यक्तित्वमा नराम्रो धक्का परेको छ । उनले ओलीसँग सम्झौता गरेकाले यस्तो भएको होइन, उनले पार्टीमा वैकल्पिक नेताका रूपमा स्थापित हुने जुन अवसर पाएका थिए त्यो गुमाएकाले हो । यसको अर्थ ओलीलाई हटाउनुपर्थ्यो, ओलीका ठाउँमा अर्को अध्यक्ष बनाए मात्र शंकर सफल हुन्थे भन्ने होइन, बरु शंकरले पुनर्गठनका सम्बन्धमा आम कार्यकर्ता र सदस्यहरूको जुन भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेका थिए त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा खुलस्त राख्न र अरू सदस्यहरूलाई आफ्नो मतका वरपर गोलबन्द गर्न नसकेकाले हो ।
आफूले पार्टीको महासचिव र कार्यदलको सचिवका रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनको स्वामित्व स्थापित गर्न नसकेकाले हो ।

पहिलो दिन नै ओलीले जसरी शंकरको अपमान गरेका थिए त्यो कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि अनुमान पनि गर्न नसकिने कुरा थियो । सामन्तहरूले मात्र यस्तो तरिकाले भारदारी सभा चलाउलान् । त्यो घटना देखेकाहरूका बीचमा शंकरले सम्झौता र समर्पणको बाटो लिए भन्ने सन्देश गएको छ । यसले एमालेमा तत्काल वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण हुने सम्भावना समाप्त पारिदिएको छ ।

दुःखको कुरा के छ भने कमरेड ओलीको नेतृत्वमा पार्टी एकजुट भएछ भने पनि आम जनता र नयाँ पुस्ताको मत र मन जित्न सम्भव देखिन्न । आम नागरिक र खासगरी बौद्धिक समुदाय, मध्यम तथा उच्चमध्यम वर्गमा ओलीका प्रति तीव्र घृणा देखिन्छ । कामदार वर्गले ओली र एमालेलाई भदौ २४ मा नै छाडिसकेका थिए । उनलाई भदौ २३ को घटनाका लागि दोषी मानिन्छ र त्यसप्रतिको प्रतिक्रियालाई अक्षम्य मानिने गरेको छ । अल्गोरिदम र भू–राजनीतिलाई दोष दिएर आफ्ना गल्ती कमजोरी र खासगरी भदौ २३ को हत्याका लागि जिम्मेवारी लिनबाट ओली र एमाले जहिलेसम्म पर भाग्छन् त्यतिबेलासम्म एमालेको राजनीतिको साख फर्काउन मुश्किल छ ।

यो बैठकले एमालेले बडो जतनले ओढिरहेको आन्तरिक जनवाद, लोकतन्त्रीकरण, बहुपदीय जिम्मेवारी या सामूहिक नेतृत्वका सबै पर्दाहरू च्यातिदिएको छ । यसले सन् १९५६ पछिका माओ र १९२४ पछिका स्टालिनका समयमा तत्–तत् देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरू जसरी चल्थे त्यसको झल्को दिएको छ । पार्टीको ओहदामा बसेका, लाभ लिइरहेका र ओलीको संरक्षणमा मात्र आफ्नो भविष्य देखिरहेका अथवा पार्टीको एकताले मात्र शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने सोझो चिताएर चिन्तित रहेका कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई त यो ठिकै लागेको होला ।

तर इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको कुरा के हो भने पार्टीभित्रको सत्ताको वैधानिकता पनि जनताको अनुमोदनमा निर्भर गर्छ । पार्टीलाई चुनावमा जिताउन नसक्ने नेता र चुनावमा पराजित हुँदै गएको पार्टीको वैधानिकता प्राविधिक रूपमा त रहला तर राजनीतिक रूपमा रहँदैन । यसपालिको बैठकपछि त एमालेको नैतिक शक्ति पनि नराम्रोसँग स्खलित भएको छ ।

३) स्टालिनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी र कतिपय मामिलामा आफूभन्दा राम्रो योग्यता र क्षमता भएका कमरेडहरूको एक–एक गरेर भौतिक रूपमा नै हत्या गरेका थिए । यता ओलीले एक–एक गरेर आफ्ना सहयोगीहरूकै राजनीतिक हत्या गरिरहेका छन् । यो सिलसिलाको पछिल्लो शिकार भएका छन् शंकर पोखरेल र उनको टिमका नेताहरू ।

पार्टी पुनर्गठनको व्यापक दबाब देखेरै ओलीले नचाहँदा नचाहँदै बनेको थियो कार्यदल । कार्यदलले महिनाभरि लगाएर पूर्व–पश्चिम पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो । तर जब प्रतिवेदन तयार भयो अनि ओलीले त्यसलाई एउटा कागजको चिर्कटोका रूपमा रद्दीको टोकरीमा फालिदिए । यसले विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल लगायत नेताहरूलाई आफ्नै कार्यकर्ताका सामु मुख देखाउन लाज लाग्ने अवस्थामा धकेलिदियो । यो अपमानको घुट्को पिएर हिंडेका महासचिव र उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवहरू अनि प्रदेश अध्यक्षहरूलाई लिएर ओलीले कस्तो पार्टी बनाउलान् र त्यसले जनमत हासिल गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो ।
यसमा ओलीको अधिनायकवादी शैली मात्र दोषी होइन, यो संकटको समयमा जोखिम मोलेर पार्टीमा हस्तक्षेप गर्ने साहस नगर्नेहरू पनि दोषी हुनेछन् ।

ओलीले हस्तिनापुर त जिते । तर आफ्नो वरपरका सेनापति, राज्य सञ्चालनमा विभिन्न भूमिकामा रहनुपर्ने सबैलाई डिमोरलाइज गरेर, निराश र विक्षिप्त बनाएर शिर झुकेको, आत्मामा चोट लागेर घाइते भएको, हात गुमाएको, गोडा गुमाएको, परिवार गुमाएको फौज लिएर उनको शब्दमा लोकतन्त्रको पुनर्वहालीको लडाइँमा होमिन हिंडेका छन् । पार्टी बैठकले ओलीबाट प्रस्तुत जुन दस्तावेज पास गरेको छ त्यसले नै आउने दिनमा एमालेले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीतिर संकेत गरेको छ ।

४) बैठकले पास गरेको प्रतिवेदनमा पहिलो पटक ओलीले आफ्ना पनि कुनै कमजोरी भए स्वीकार गर्ने त बताएका छन् तर इतिहासका मुख्य घटनामा आफूले गरेका एउटा पनि कमजोरी र गल्ती स्वीकार गरेका छैनन् । पार्टी एकताको जस त लिने तर विभाजनको अपजस अरूमा पन्छाउने, दुई–दुई पटक संसद् विघटन, सांसद अपहरण, पानीजहाज जस्ता बतासे योजनाहरूको घोषणा, समीकरणहरूको निर्लज्ज हेरफेरको जिम्मा नलिने, भदौ २३ को घटनामा, आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला २४ जना युवा नागरिकहरूको राज्यका तर्फबाट भएको हत्याको नैतिक जिम्मेवारी नलिने ओलीले के कमजोरी स्वीकार गरेका हुन् भन्ने कुरा दस्तावेज पढ्नेले थाहा पाउँदैन । फागुन २१ को निर्वाचनको परिणाममा ती घटनाहरूले जनतामा पारेका नकारात्मक छापहरूको प्रतिविम्ब थियो भनेर एकठाउँमा पनि उल्लेख गरिएको छैन । जेनजी विद्रोह र फागुन २१ को निर्वाचन परिणामलाई एल्गोरिदमलाई र भूराजनीतिलाई दोषी देखाएर आफूलाई पहिले पनि ठिक रहेको अहिले पनि सही रहेको बताउने निरर्थक प्रयास गरेका छन् ।

प्रतिवेदनको ५१औं पेजमा संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र त्यसको निरुपणमा सर्वोच्चले आश्चर्यजनक ढिलाइ गरिरहेको भनेर संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा कायम रहेको तिर संकेत गरिएको छ । सोही बुँदामा (पेज ५२) सहज ढंगले प्राप्त हुन नसके जनबलका आधारमा न्याय स्थापित गर्नुपर्ने (संसद्को पुनस्र्थापनाको) कुरा गरिएको छ ।

ओलीको सबैभन्दा निकट रहेका सचिव महेश बस्नेतले प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा लिएर सडकमा जानुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । यी तीन वटा कुरालाई जोडेर हेर्दा आउने निष्कर्ष हो नेकपा एमाले अब मत र जनादेश स्वीकार गरिएको तर कस्तो अवस्थामा जनताले मत दिएका थिए भन्ने कोणबाट निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्ने भनिएकोले प्रकारान्तरमा परिणाम अस्वीकार गरिएको फागुन २१ को निर्वाचन (पेज ३०) को वैधता खारेज गर्दै २०७९ को संसद् पुनस्र्थापनाको लागि सडकमा ओर्लने तयारीमा लाग्नेछ । यसका लागि अरू पक्षसँग पनि सहकार्यको पहल गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

यो फगत, ओलीले आफ्नो राजनीतिक वैधताका लागि इतिहाससँग गरेको दाबी हो जुन प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । चुनावका सबै प्रक्रियामा भाग लिएको छ । आएको जनादेश अनुसार संसद्मा सहभागी भएको छ । अहिलेसम्म निर्वाचनमा फलानो निर्वाचन क्षेत्रको फलानो बुथमा धाँधली भयो, मतगणनामा यहाँ–यहाँ धाँधली भयो, फलानो उम्मेदवारले जितेको होइन हारेकालाई निर्वाचन आयोगले नै जितेको घोषणा गरेको भनेर न त कसैले कुरा उठाएको छ न कसैले अदालतमा मुद्दा नै दिएको छ ।

तर जनादेश मान्छु चुनाव मान्दिनँ भन्ने काइते तर्क गरेर ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई उल्लु र जनतालाई मूर्ख बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यो कुरा बैठकमा पनि कतिपय नेताहरूले उठाएका थिए तर कसैले पनि फरक मत दर्ज गरेको थाहा पाइएन ।
यो मुद्दा लिएर सडकमा जाने कुराले एमालेको बचेखुचेको साख पनि समाप्त हुनेछ र आउने स्थानीय निर्वाचनमा त्यसले एमालेलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने आकलन अहिले नै गर्न सकिन्छ ।

आशाको पक्ष

“हामीले यहाँ भनिरहे जस्तो हाम्रो आन्दोलन र पार्टीको अवस्था ठिकठाक छैन । हामीप्रतिको विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको छ । ठिक छ भनेर असत्य बोल्नु हुन्न । … हाम्रो आन्दोलनमा रोग लागेको छ, अनुहारमा फोहोर जमेको छ । गल्ती लुकाउनु भनेको रोग लुकाउनु हो, जसले अन्ततः विनाश नै ल्याउँछ । … हामी नयाँ पुस्तालाई विश्वास गर्नुहोस् हामी पार्टी र आन्दोलनलाई सारा बन्धन र षडयन्त्रबाट बाहिर निकालेर तपाईंहरूको गौरवमय इतिहासको कथा दुनियाँलाई भन्छौं ।”

युवा केन्द्रीय सदस्य सुहाङ नेम्वाङले भनेका यी कुरा अर्थपूर्ण र सत्यको धेरै नजिक छन् । वास्तवमा यो भनाइको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिवेदन आउनुपथ्र्यो जसले केही नयाँ आशा जगाउँथ्यो । तर एमालेको नेतृत्व र ठूलो पंक्तिले यथास्थिति रोेज्यो, सबै कुरा ठिकठाक भएको भनेर आफैंलाई चित्त बुझायो ।

जसरी गत वर्ष भदौ २० देखि २२ गतेसम्म गोदावरीमा जम्मा भएको एमाले नेतृत्व पंक्तिले आसन्न संकटको कुनै चाल पाएको थिएन, जसरी गत महाधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक धरातलको मूल्यांकन गर्न सकेको थिएन, जसरी फागुन २१ मा चुनावमा जाँदा उसलाई आफ्नो धरातल भासिंदै गएको अनुभूतिसम्म थिएन त्यसरी नै यो बैठक पनि आसन्न संकटको आँधीबेहरीबारे अनुमान नै नगरी सकियो । पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा ज–जसले कुरा उठाए त्यो फुटनोटमा पनि अटाउने छैन ।

यतिबेला जुन राजनीतिक परिस्थिति छ त्यसमा कुनै पनि पार्टीभित्र एकता हुनु धेरै राम्रो कुरा हो । तर एकता विचारको हो कि शक्ति र भक्तिको; त्यसले धेरै अर्थ राख्छ ।

२०७४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ७८ सिट जितेको पार्टी ९ सिट मात्र जित्ने अवस्थामा आउँदा पनि कसैले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने र सबै कुरा ठिकठाक भएको देख्ने पार्टीले देश बनाउँछ, देशलाई सही बाटोमा हिंडाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? आफ्नो पार्टीभित्रका समस्या माथिको छलफललाई पूर्णतः अधिनायकवादी शैलीमा चलाउने व्यक्तिले देशमा लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रका लागि काम गर्छ भनेर कसरी आम मानिस आशावादी होलान् ? नवयुवा पुस्ताले ५ गते भनिमण्डलको पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागीहरूलाई स्वयंसेवक देखाएर धम्की दिएको देख्दादेख्दै यस्तो पार्टी कसरी रोज्लान् ?

पार्टीलाई संसद्मा १२१ सिट जिताउँदा पनि हाइ–हाइ अध्यक्ष र २५ सिट जिताउँदा पनि हाइ–हाइ अध्यक्ष ! यस्तो गर्ने–गराउनेहरूले विगतमा गरेका गल्तीबाट शिक्षा लिन्छन् र सत्तामा गए तिनलाई हो जसले आफ्नो राजनीतिक भविष्य एमालेको भविष्यसँग गाँसिएको छ भन्ने गरेका छन् ?

अहिले सार्वजनिक वृत्तमा उठिरहेका प्र्रश्न यिनै हुन् । यसको उत्तर कसरी दिने भन्ने विषय एमालेको नेतृत्वको हो । पुनर्गठन कि विनाश भनेर छनोट गर्ने अधिकार त एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई छँदैछ ।