Comments Add Comment

२५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो अदालतका कर्मचारीको राष्ट्रिय सम्मेलन

अदालतका कर्मचारीलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा विभेद नगर्न माग

९ मंसिर, काठमाडौं । विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन  २५  बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मंगलबार सकिएको छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको सम्मेलनले अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव नगर्न माग गरेको छ । हाल जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अदालतका कर्मचारीमाथि सम्मानजनक व्यवहार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सम्मेलनले  आउँदा दिनमा यस्तो विभेद सच्याउन माग गरेको छ ।

‘यस प्रकारको विसङ्‍गत परिपाटी रहिरहेमा अदालतमा सेवारत क्याडरका जनशक्तिहरु न्याय सम्पादनको माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत र न्यायिक नेतृत्वमा पुग्नसक्ने अवस्था देखिंदैन । यसर्थ तहगत अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्दा उल्लेखित अवस्थाको सम्बोधन हुने गरी विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनको वैधानिक अपेक्षा राख्दै यो सम्मेलन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार वृद्धि गर्न माग गरेको छ । यसले सर्वोच्च अदालतो कार्यबोझ कम हुने र संघीयताको मर्म एवम् भावना अनुरुप उच्च अदालतहरूको भूमिका प्रभावकारी हुने सम्मेलनको निश्कर्ष छ ।

अदालतहरूको कार्यबोझ र जिम्मेवारीको अनुपातमा बजेट कम भएको भन्दै सम्मेलनले  अदालतहरूको नियमित खर्च व्यवस्थापन,  आवास सुविधासहितको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, फैसला कार्यान्वयन तथा मानव संशाधनको क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त वजेटको विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संहिता कानून लागू भएपछि अदालतहरूको अधिकारक्षेत्रमा विस्तार भएको कार्यबोझ बढेको भन्दै आवश्‍यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन र जनशक्तिको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अन्य निकायबाट सहयोग, सहकार्य तथा साधन स्रोतको व्यवस्थापन नभएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सम्मेलनको निश्कर्ष छ ।

सम्मेलनले न्याय सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । न्यायपालिकाका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सबै तहका जनशक्तिको सेवा सुविधा, वृत्तिविकास, क्षमता विकास, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, दण्ड, पुरस्कार, सेवाको सुरक्षा र सामाजिकिकरण लगायत व्यवस्था समेटेर छुट्टै ऐन बनाउन सम्मेलनले माग गरेको छ ।

अदालतमा कार्यवोझ निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको र सो बमोजिमको दरबन्दी सिर्जना हुन नसकेको निश्कर्ष निकाल्दै सम्मेलनले न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई काममा उत्प्रेरित गराउन प्रोत्साहन भत्तालगायत पर्याप्त सेवा सुविधा दिन पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै न्यायपालिकाका कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी सेवामा टिकाई राख्न, दक्ष एवम् क्षमतावान जनशक्तिलाई यस सेवामा आकर्षित गर्न वृत्ति विकास, आकर्षण र उत्तराधिकारसम्बन्धी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सम्मेलनको समापन समारोहमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले ऐन कानुन र नजिरअनुसार न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर काम गर्दा व्यवथापकीय र प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिने बताए । उनले रचनात्मक ढंगले काम गरी सेवाग्राही सन्तुष्ट पार्न पनि अदालतका कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले सम्मेलनमा तहगत अदालतका कर्मचारीको व्यवस्थापकीय भूमिका र उनीहरुकै अपेक्षा र सरोकारका बिषयमा छलफल भएकाले यी विषय कार्यान्वयनमा अघि बढिने बताए ।

सम्मेलनमा अदालत व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका र दायित्व, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति तथा संहिता कानूनको कार्यान्वयन, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारिता, फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चनौति तथा भावी कार्यदिशा र न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिका सरोकार र अपेक्षा सहितका ५ वटा व्यवस्थापकीय आयाममा छलफल भएका थिए ।

सम्मेलनमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रारहरु, उपत्यकामा रहेका विभिन्न न्यायाधिकरणका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको उपस्थित थिए । यस्तै पर्यवेक्षकका रुपमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट १/१ जना र सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका ३ जना सहभागी थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment