११ मंसिर, काठमाडौं । २४ असोजमा कोरोना संक्रमण भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराई कात्तिक दोस्रो साता संक्रमणमुक्त भए । संक्रमणमुक्त भएको एक महिना नपुग्दै मन्त्री भट्टराईलाई कोरोना बीमावापतको एक लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेको छ ।
भट्टराई स्वयंले कोरोना बीमाबापतको रकम पाएको बताएका छन् । उक्त रकम असहायहरुका कोरोना बीमाकै लागि खर्चिने उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । मन्त्रीले एक महिना नपुग्दै कोरोना बीमा भुक्तानी पाए, तर हजारौं नेपालीहरुले महिनौं पुग्दा पनि पाएका छैनन् ।
झापाका एक २८ वर्षीया युवक कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि हप्तामा दुई पटक शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी धाउँछन् । सुरुमा उनलाई लामो समय बीमा समितिले फाइल रोकिदिएको छ भनेर झुलाइयो ।
अर्को हप्ता, अर्को हप्ता भन्दै चार महिना गुज्रियो तर अझै बीमावापतको रकम भुक्तानी पाउन उनले सकेका छैनन् । ‘म अहिले हप्तामा दुई पटकजस्तो फलोअप गर्छु, हिजो मात्रै कम्पनीमा पुगेर आएको हुँ,’ ती युवक भन्छन्, ‘अब हुन्छ–हुन्छ भन्दाभन्दै चार महिना बितिसक्यो ।’
भट्टराईभन्दा अझै अगाडि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उदयपुरका अर्का पुरुष पनि अहिलेसम्म आफूले बीमा वापतको रकम पाउन नसकेको बताउँछन् । बीमा कम्पनीले बीमा समितिमा फाइल अड्किएको छ भन्दै पन्छिने गरेको उनको गुनासो छ ।
उनीहरु प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । अहिलेसम्म यसरी कोरोना निको भएर पाउनुपर्ने बीमा वापतको रकम नपाउनेहरुको संख्या १३ हजार भन्दा धेरै रहेको छ ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनले काम गरेन
बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय बीमा समितिमा फाइल रोकिएको भन्दै भुक्तानी हुन ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् । उता समितिले भने फाइल नरोकेको बताउँछ ।
समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंका अनुसार कुनै–कुनै शंकास्पद रिपोर्ट भए छानविन गर्न गठित समितिले हेर्छ, नभए प्रक्रिया पूरा भएका सबैलाई भुक्तानी दिन कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको विषयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत चासो राखे । उनले नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईं, कोरोना बीमा गर्ने निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुका सीईओहरुको छाता संगठन बिमक संघका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डे लगायतलाई सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
छलफलपछि अर्थमन्त्री पौडेलले रितपूर्वक प्राप्त दावी आवेदनलाई ७ दिनभित्रै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रीको यो निर्देशनले वाह–वाही पनि राम्रै पायो । अर्थमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै नियामक निकाय बीमा समितिले पनि कम्पनीहरुलाई ७ दिनभित्रै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीहरुले अर्थमन्त्रीको निर्देशन रद्दीको टोकरीमा हालेर पहुँचवालालाई भुक्तानी दिने र सामान्य नागरिकलाई सास्ती दिने काम गरिरहेका छन् ।
बीमा समितिले ५ सय रुपैयाँ तिरेर ५० हजार रुपैयाँ र एक हजार रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सामूहिक बीमा गर्दा भने ३ सय रुपैयाँ तिरेर ५० हजार र ६ सय रुपैयाँ तिरेर १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, धेरै जनालाई कोरोना संक्रमण भएपछि बीमा कम्पनीहरु आत्तिएका थिए । भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै बीमा समितिलाई पोलिसी खारेज गर्न सुझाएका बीमा कम्पनीहरुले अर्बौंको भुक्तानी नदिई केही समय रोकेर राखे । बीमा गरिसकेपछि भुक्तानी दिनैपर्ने निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ ।
सुरुमा कोभिड पोजिटिभ आउनेबित्तिकै एक लाखको बीमा गरेको भए पुरै रकम पाउने भनिएकोमा पछिल्लो पटक मापदण्ड संशोधन गर्दै समितिले पोजिटिभ आएमा २५ प्रतिशत रकम तत्कालै र बाँकी ७५ प्रतिशतसम्म रकम अस्पताल वा होटल आइसोलेसनमा बसेको बिल भर्पाइ पेश गरिसकेपछि दिने व्यवस्था गरेको छ ।
बिमक संघ भन्छ– चाँडो भुक्तानी हुँदैछ
बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले भने अहिले एकदमै चाँडो भुक्तानी भइरहेको दावी गर्छन् । उनले दिनमा कम्तिमा पनि १५० जनासम्मको भुक्तानी भइरहेको र रोकिएका पनि केही दिनभित्रै भुक्तानी हुने बताए ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार हालसम्म २६ हजार ५६२ वटा कोरोना बीमा दावी परेको छ । दावी परे पनि सबैले आवश्यक कागजातहरु भने पूरा बुझाएका छैनन् । पाण्डेका अनुसार हालसम्म ९ हजार ६ सय ४३ जनाले मात्रै आवश्यक कागजातहरु पेश गरेका छन् ।
यसमा पनि ४ हजार २ सय ४७ ले ३७ करोड ७७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको उनले बताए । यसमा १ हजार ३ सय ६ वटा थप भुक्तानीको प्रक्रियामा छ । यो आजभोलि नै भुक्तानी हुने उनले बताए ।
निजी ल्याबमा गरिएको केही परीक्षणको रिपोर्ट पुष्टि गराउन एक हजार पाँच सय नौ वटा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामामा पठाइएको र त्यो आउनेवित्तिकै भुक्तानी हुने उनले बताए । पर्यटन मन्त्री भएकै कारण योगेश भट्टराईको चाँडो भुक्तानी भने नभएको दाबी अध्यक्ष पाण्डेको छ ।
‘मन्त्री भएका कारण चाँडो भएको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका ल्याबमा गरिएको भुक्तानी अलि चाँडो भएको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘निजी ल्याबको रिपोर्ट भेरिफाइ गर्नु परेकाले थोरै ढिला भएको हो ।’
