नागरिक अपील

सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई जिम्मेवारीबोध गर्न आह्वान

११ मंसिर २०७७, बिहीबार

मुलुकमा विद्यमान चिन्ताजनक राजनीतिक वातावरणका सन्दर्भमा हामी हस्ताक्षरकर्ताहरू निम्न सरोकार व्यक्त गर्दछौं –

१. संवैधानिक स्थायित्वः कुनै पनि मुलुकको आर्थिक प्रगति र सामाजिक अग्रगमनका लागि सामाजिक र संवैधानिक स्थिरता आवश्यक छ, जसको पूर्वशर्त राजनीतिक स्थायित्व हो । नागरिकको सात दशक लामो प्रयासद्वारा प्राप्त उपलब्धिस्वरूप जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले आधारभूत रूपमा राजनीतिक स्थायित्वको भावनालाई आत्मसात् गरेको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि संसद्मा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने, पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने नयाँ उम्मेदवारको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका मौलिक संवैधानिक व्यवस्थाहरू नेपालको आफ्नै संसदीय अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवका उपज हुन् । संविधान जारी भएपश्चात् भएका स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय तहका निर्वाचनमा प्रकट जनताको अभिमतले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्ने संविधानको मूल भावना अनुमोदन गरेको छ ।

२. नियन्त्रण र सन्तुलनः राजनीतिक प्रणालीभित्र कार्यपालिकाको परिवर्तन सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । नियन्त्रण र सन्तुलन (‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’)को सिद्धान्त अन्तर्गत सार्वभौम संसद्ले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने, अंकुश लगाउने वा नेतृत्व फेरबदल गर्ने कार्य गर्दछ । संविधान तथा संसदीय परिपाटी बमोजिम सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो संसद् र संसदीय दल हो । सत्तारुढ संसदीय दलको चाहना नभई कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि विदा गर्न सकिंदैन र यो प्रतिनिधिसभाभित्र निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका हो । संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको पद्धतिभित्र रहेर यी कार्यहरू हुँदा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाको पालना हुन्छ भन्ने विषयको गम्भीरतालाई बोध र मनन गर्न हामी राजनीतिक दल र नेतृत्व तहको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । अस्थिरताको कारण राजनीतिक प्रणालीमाथि नागरिक विश्वास धर्मराउन थालेको तथा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको संविधानमाथिको विश्वास कमजोर हुने संभावनातर्फ सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस एवं संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको तत्काल ध्यान जानुपर्छ र संविधानको प्रतिरक्षाका लागि पहरेदारी गर्नुपर्दछ ।

३. सत्तारुढ दलको दायित्वः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विगत एक वर्षदेखि चलिरहेको आन्तरिक द्वन्द्वले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको राजनीतिक स्थिरतालाई खल्बल्याएको मात्र छैन, शासन संचालन गर्ने जिम्मा पाएको दलको शीर्ष तहमा प्रकट व्यक्तिगत स्वार्थ, पदीय छिनाझपटी र आरोप–प्रत्यारोपका कारणले जनतामा निराशा छाएको छ । अस्थिरता उत्पन्न हुँदा मुलुकभित्र लोकतान्त्रिक मान्यताको क्षयीकरण हुँदै गएकोतर्फ नेकपा नेतृत्वले ध्यान नदिएको प्रत्यक्ष महसूस हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, विभिन्न आन्दोलन एवं राजनीतिक दलको नेतृत्व गरी लामो अनुभव हासिल गरेका र प्रधानमन्त्रीको पदसमेत सम्हालिसकेका व्यक्तित्वहरू सम्मिलित सत्तारुढ दलको नेतृत्व तह तथा सरकारलाई आफ्ना कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट माथि उठेर मुलुक र जनताको हितमा तत्काल केन्द्रित हुन हामी अपील गर्दछौं ।

४.भूराजनीतिक चिन्ताः सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षको आ—आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेपाल राष्ट्रको घरेलु क्षमता बढाउन चाहिने राजकीय मिहिनेत दलीय व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा एशिया र दक्षिणएशिया केन्द्रित भूराजनीतिक रस्साकस्सी बढेको छ । अस्थिर बन्न पुगेको नेपालले बढ्दो भूराजनीतिक चुनौती सामना गर्न सक्दैन । असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरूप सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्न, छिमेक र लोकतान्त्रिक विश्वसँग विश्वासको सम्बन्ध बढाउन एवं नेपालको विदेश नीतिमा एकरूपताका लागि दलीय सहमति निर्माणको पहल गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

५.नेतृत्व पुस्तान्तरणः संविधान अनुसार राजनीतिक दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वैधानिक बाटो महाधिवेशन हो । लोकतन्त्र सबल हुन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित हुनुपर्दछ । आन्तरिक लोकतन्त्रले नै दललाई गतिशील राख्छ र जनतासँग निरन्तर एकाकार रहन उत्प्रेरित गर्दछ । संविधानले राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रिक परिपाटीका लागि सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्दै आर्थिक पारदर्शिता र निर्वाचित नेतृत्वमा जोड दिएको छ । विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल काम गरिसकेपछि उही व्यक्ति नदोहोरिने अभ्यासलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन् । नेपालमा राष्ट्रपति पदका लागि मात्र यो व्यवस्था भए पनि संविधानको भावना र नागरिक आकांक्षाले नेतृत्वको निरन्तर नवीकरण हुनुपर्ने माग गर्दछ । दल र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वको हकमा यो प्रावधान नभए तापनि नेतृत्वको पुस्तान्तरणसम्बन्धी विषयले दलीय छलफलमा प्रवेश पाउन थाल्नु स्वागतयोग्य छ । नेतृत्वको पुस्तान्तरणलाई अब बहसको विषय मात्र नबनाएर सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका दलले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व लैजाने ठोस मार्गचित्र तय गर्नुपर्दछ । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने घोषणा गरेअनुरूप आ–आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ र महाधिवेशनले पुस्तान्तरणको भावना बोक्नुपर्छ ।

६.राजकाज र भागबण्डाः वर्तमान सरकारका शासकीय कमजोरीबारे नागरिक तहले आवाज उठाइरहेको छ । संसद्मा विचाराधीन दर्जनौं विधेयक पारित नभएका कारण संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । एकातिर संघमा शक्तिको केन्द्रीकरण हुँदै गएको परिस्थिति, अर्कोतिर सत्तारुढ दलको नेतृत्वले महाधिवेशन तयारीतर्फ ध्यान नदिई भागबण्डा चाहेको कारण नयाँ संविधानद्वारा निर्देशित अनेकन् मुद्दामा सरकार सफल हुनसकेको छैन । संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुन नसकेको कारण ती आयोगहरू क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर भएको पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको बेवास्ताले पीडितमाथि अन्याय थपिएको छ, साथै देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नराम्ररी खस्किएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभावकारी छानबिन र कारबाही हुनसकेको छैन । सरकारले संघीयता कार्यान्वयन, समावेशिता, रोजगारी प्रवद्र्धन, कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालगायत विभिन्न क्षेत्रमा ठोस प्रगति देखाउन सक्नुपर्छ । विशेषगरी संविधानले प्रत्याभूति गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको अधिकारको निर्वाध कार्यान्वयन तथा संविधान अनुसार काम गरिरहेका स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । राजकाज संचालनका कमजोरीले पनि मुलुकभरि सार्वजनिक बहसको दायरा खुम्चिएको छ । भागबण्डा प्रवृत्तिबाट मुलुकले खोजेको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भएकोले सरकार, प्रतिपक्ष र दलीय नेतृत्वले आ–आफ्नो स्थान बुझेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । हामीले यहाँ राखेका विचार र मागहरू जनताको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठान गर्नुपर्ने भएकोले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको जवाफदेही निर्वाह गर्न हामी नेपाली कांग्रेसलाई आह्वान गर्दछौं ।

७.कोभिड–१९ महामारीः कोभिड–१९ को संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय चुनौती भएको छ, जसको सामना गर्न सरकारले प्रभावकारी नेतृत्व दिनसकेको छैन । यसबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको उचित संरक्षण हुनसकेको छैन । बृहत् राष्ट्रिय एकता, सरकारलाई निरन्तर गरिने खबरदारी तथा संक्रमणबारे सचेतनाले मात्र यो महामारीबाट पार पाइनेछ । विश्वलाई नै महामारीले च्यापेको यस विषम परिस्थितिमा सबै प्रकारका राजनीतिक अवसरवाद त्यागेर मुलुकसामु उपस्थित चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि एकताबद्ध हुन सबै राजनीतिक दललाई तथा सचेत रही निरन्तर खबरदारी गर्न आम नागरिक एवं सामाजिक संगठनहरूलाई हामी अपील गर्दछौं ।

हस्ताक्षरकर्ता :

१. डा. अर्जुन कार्की,

२. कनकमणि दीक्षित

३. कपिल श्रेष्ठ

४. कृपाराम थारू

५. डम्बर चेम्जोङ

६. देवेन्द्र विश्वकर्मा

७. विपिन अधिकारी

८. विष्णुप्रसाद बराल

९. मोहनसिंह थेबे

१०. रवीन्द्र कर्ण

११. रामेश्वर खनाल

१२. डा.रेणु अधिकारी

१३. सुशील प्याकुरेल

२०७७ मंसीर १२, काठमाडौं

हामी तपसिलका नागरिकहरु नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदन समेतलाई मध्यनजर गरी निम्न बमोजिम अपिल गर्दछांै ।

१. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदनले पछिल्लो १२ महिनामा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा बढेको उल्लेख गरेको छ । एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सवैभन्दा वढी भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरिएको छ । नेपालका ५० प्रतिशत जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको विश्वास गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालका प्रधानमन्त्री के।पि।शर्मा ओलीको नाम नै किटेर उनले ठूला भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएका आफ्ना सहकर्मीको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने गरेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनुचित प्रभाव पारी त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको ठहर गरेको छ ।

२. प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा लिज सम्बन्धी यती होल्डिङ्ग प्रकरण, औषधी खरिद सम्बन्धी ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ् प्रेस खरिद प्रकरण लगायत भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणका आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्दै आउनु भएको सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन जस्तो गरिमामय विश्वव्यापी संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ज्यूको निष्ठा माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

३. मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने संवैधानिक कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिको संरक्षणमा नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विश्वव्यापी सन्देश गएको अवस्था छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको विषयमा संवैधानिक लोकतन्त्रको मान्यता बमोजिम नेपाली जनता, आमसञ्चार जगत् र नागरिक समाजले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ज्यूको जवाफदेहिता खोज्दै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा उहाँ निकट समुहले भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका कदम चाल्नुको साटो त्यसलाई नै आफ्नो सत्ता टिकाउने आधार बनाउन खोजेको देखिँदै आएको छ । कोरोना महामारीको अन्यन्तै विषम परिस्थितिमा समेत भ्रष्टाचारका काण्ड थपिँदै गएका छन् ।

४. वर्तमान सरकारबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकको जवाफदेहिता खोज्ने नागरिक समुदायप्रति नै असहिष्णुता देखाउने क्रम रोकिएको छैन । संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई निस्तेज गरिदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यूले नै संवैधानिक नैतिकतामा द्रुत गतिमा ह्रास आउने कार्य गरिरहेको अवस्था चिन्ताजनक छ । जसको फलस्वरुप दुर्भाग्यवशः आज नेपाल राष्ट्र नै एसियाको सबैभन्दा वढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा समेत स्थापित हुन पुगेको छ । यसले हामी सवै नागरिकलाई लज्जित बनाएको छ ।

५. मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण रहेको कुरा स्थापित गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा उहाँप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिएको छ । संवैधानिक लोकतन्त्र भएको मुलुकमा सरकार प्रमुखप्रति जनताको विश्वासको संकट गहिरिएको अवस्थालाई नागरिक समाजले वेवास्ता गरी अन्य विषयमा मात्र केन्द्रित हुन उचित हुँदैन, न त नागरिक समाजले कसैको सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले गरेका संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरितका कार्यलाई वैधता दिने गरी कुनै कार्य गर्न मिल्छ । राजनैतिक वैधता संकटमा परी सकेपछि संवैधानिक (कानुनी) वैधताले मात्र सत्ता टिकाउन सक्दैन भन्ने कुरा ख्याल गरिनु पर्दछ । विद्यमान यस्तो असामान्जस्यपूर्ण परिस्थितिले गर्दा वर्तमान संवैधानिक प्रणाली मै वैधताको संकट आइरहेका प्रमाणहरु दिनानुदिन थपिँदै गएका छन् ।

६. तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा गहिरिएको विश्वासको संकटलाई मध्यनजर गरी नैतिकताका आधारमा समय मै उचित निकास दिनु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर छ । अन्यथा, विद्यमान विषम परिस्थिति अझ जटिलतातर्फ उन्मुख भै त्यसको सिकार समग्र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता हुने देखिन्छ । साथै, हाल विद्यमान विषम परिस्थितिका सम्बन्धमा सवै क्षेत्रका नागरिक समाज, वुद्धिजीवी तथा आम जनताले समेत व्यापक रुपमा विचार विमर्स गरी संवैधानिक मूल्य मान्यता बमोजिमको निकासका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न समेत हामी अपिल गर्दछांै ।

अपिलकर्ताहरू :

१. बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल

२. बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ता

३. बरिष्ठ अधिवक्ता डा। नारायण प्रसाद घिमिरे, नागरिक अभियन्ता

४. रमेश प्रसाद खरेल, पूर्वप्रहरी तथा नागरिक अभियन्ता

५. अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, महिला अधिकारर्की एवं नागरिक अभियन्ता

६. अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ता

७. अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन

८. राजन कुइकेल, पूर्वसभापति, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल