२३ मंसिर, सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा गरेका छन् ।
आइतबार भएको समीक्षाका क्रममा चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ । पहिलो चार महिना बितिसक्दासमेत जम्मा दुई प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ ।
विकास तर्फको बजेट खर्च देखेर निराश भएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले फिल्डमै पुगेर बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए । ‘कुनै बहानाबाजी नगर्नुहोस् । अव फिल्डमै पुगेर बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुस,’ उनले भने ।
बिगतका वर्षदेखि नै कमजोर रहेको बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मुख्यमन्त्री शाहीले चालु आबको सुरुआतमै सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । ‘यो त अति भयो । हरेक वर्ष उस्तै । दोश्रो चौमासिक समीक्षामा प्रगति प्रतिवेदनसँगै सम्झौता पनि बोकेर अउनु होला,’ समीक्षामा बोल्दै उनले थपे, ‘सम्झौता अनुसारकाम नभए मन्त्रीकै विकल्प खोजिन्छ ।’
बजेट खर्च बढाउन मन्त्रीहरुले पनि सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । तर, पनि पहिलो चार महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये पहिलो चार महिनाको अवधिमा जम्मा एक अर्ब १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार १२९ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल बजेटको तीन दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र हो ।
यस्तै कुल खर्च भएको बजेट मध्ये विकासतर्फको जम्मा ४५ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विकास बजेटको खर्च जम्मा २.४९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यही गतिमा खर्च भए बाँकी आठ महिनामा विकास बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
यो अवधिमा प्रशासनिक बजेटतर्फ भने ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनिक खर्चतर्फ हालसम्म ६७ करोड ५१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा प्रदेशसभा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुँजीगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन् ।
विनियोजित बटेको आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले सबैभन्दाबढी प्रशासनिक तर्फको बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । बजेट सांसदको भक्ता र सेवा सुविधामा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पुँजीगततर्फ मुख्यमन्त्री कार्यालयले ३५ हजार ३१२ रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड २४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड ६९ लाख २४ रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४१ करोड ५५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यद्यपि गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको चौमासिक खर्च केही सुधारोन्मुख छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ १.१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले विगतमा कानुन र कर्मचारीको अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएको थियो । तर यसपाली पनि खर्चको प्रगति हेर्दा पहिलो चौमासिकको प्रगति निराशाजनक नै देखिएको हो ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद तथा नेताहरुबाट सडकदेखि संसदसम्म आलोचना गर्दै आएका छन् ।
सरकार सञ्चालनमा असफल भएको भन्दै असोज २५ गतेसम्म नेकपाकै १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्ऽबहादुर शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
