२५ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कोरोना महामारीका समयमा अदालतबाट जारी भएका आदेशहरु सरकारले पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले जटिल र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण र प्रत्याभूति गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने बताएका हुन् ।
‘महामारीको अवस्थामा…सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध निकायहरूको नाउँमा जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ’ उनले भनेका छन्, ‘तिनको कार्यान्वयनमा कुनै किसिमको अवस्था, कारण वा परिस्थिति देखाएर पन्छिन मिल्दैन र सकिँदैन । विपतको यस परिस्थितिमा त्यस प्रकारका आदेशहरूको शीघ्र कार्यान्वयन र राज्यको अभिभावकीय दायित्वको निर्वहन अझबढी आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
सङ्कट वा असामान्य अवस्थामा नागरिकका अधिकारहरूमा केही सीमितता ल्याउन सकिने भए पनि त्यस्ता काम जायज, औचित्यपूर्ण र युक्तिसङ्गत हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएका छन् ।
उनले नागरिकका हक अधिकारका विषय अदालतमा प्रवेश गराई न्यायको प्राप्तिमा कानून व्यवसायीहरूले खेलेको भूमिकाको पनि प्रशंसा गरे । ‘कानून व्यवसायीहरूको सक्रियता, निर्भीकता र परिस्थितिसँग सामना गर्ने दृढ साहस र अठोटबिना त्यो सम्भव थियो र हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’ उनले भनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले कोरोनाविरुद्धको खोप विकास भएपछि त्यसको न्यायोचित वितरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा न्यायक्षेत्रबाट आवश्यक सहजीकरण, बौद्धिक बहस वा सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक पर्न सक्ने बताएका छन् ।
