३० मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम संसदलाई बालुवाटारको छायाँजस्तै बनाएको आरोप प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुबैतर्फबाट लाग्दै आएको छ । उसोभए संसदको नेतृत्व गर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाचाहिँ के–कस्तो छ त ? संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सभामुख सापकोटा यतिबेला चर्चामा आएका छन् ।

नेकपा स्थायी कमिटीको तत्कालीन सदस्य रहेका सापकोटा सभामुख बन्दै गर्दा विपक्षी पार्टीका नेताहरुले उनीमाथि आशंका गरेका थिए– कतै उनी नेकपा सरकारको छायाँ त बन्दैनन् ? तर परिस्थिति यस्तो भइदियो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख सापकोटाको सुरुकै दिनदेखि ‘ग्रह’ मिलेन ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखवीच सुमधुर सम्बन्ध हुन नसकेकैले गर्दा बालुवाटारले सभामुख सापकोटालाई आफ्नो पञ्जामा राखेर नचाउन सकेन । भलै संसदको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष चाहिँ कार्यपालिकाको प्यारो बने । यतिसम्म प्यारो कि सभामुख सापकोटालाई सरकारले बालुवाटारस्थित निवासबाट निकालेर लैनचौरमा भारतीय दूताबास नजिकै राख्यो भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिम्सिनालाई चाहिँ सभामुखको पुरानो निवासमा ढलिमली गर्ने सुविधा दिइयो ।

सभामुख सापकोटालाई बालुवाटारबाट कसरी बाहिर निकालियो भन्नेबारे चर्चा गर्नुपूर्व संवैधानिक परिषद बैठकको चर्चा गरौं ।

मंसिर २८ को बैठक

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एवं संवैधानिक परिषदका सचिव शंकरदास बैरागीले मंसिर २५ गते सभामुख अग्नि सापकोटालाई एउटा पत्र पठाए । संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा लेखिएको पत्रमा मंसिर २८ गते आइतबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने भएकाले उपस्थित हुन भनिएको थियो ।

परिषदको बैठकमा छलफलको विषयसूची दुईवटा रहेको पत्रमा बताइएको थियो, एक– संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति । दुई– विविध ।

हुलाकीमार्फत आएको पत्रले सभामुख सापकोटालाई अप्ठ्यारोमा पार्‍यो । किनभने, मंसिर २८ गते बिहानै साढे ८ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा संघीय संसद सेवा दिवसको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु तय भएकाले सभामुख सापकोटा संघीय संसद सेवा दिवसमा जानैपर्ने हुन्थ्यो ।

तर, संसदको कार्यक्रमसँगै जुधाएर सभामुखलाई बालुवाटारमा ९ बजे उपस्थित हुन बोलावट भयो । ‘विगतमा यस्ता बैठकहरु हुँदा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सभामुखको सचिवालयलाई पहिल्यै फोन गथ्र्यो र सभामुखज्यूको समय के–कस्तो छ भनेर छलफल गरेपछि बल्ल बैठकको समय निर्धारण गरिन्थ्यो’, सभामुखको सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर, अचेल बालुवाटारले त्यसरी समय माग्दैन, सोझै चिठी लेखेर कार्यकर्तालाई जसरी बालुवाटारमा उपस्थित हुनू भन्छ ।’

संसदीय सचिवालय स्रोतका अनुसार संघीय संसद दिवसकै दिन पारेर मंसिर २८ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइनु प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको अपरिपक्वता हो । कि त सभामुखसँग सम्वाद गरेर समय तय गरिनुपर्थ्यो, त्यसो नगर्ने भए संसदको महत्वपूर्ण कार्यक्रमसँग नजुधाई बैठक बोलाइनुपर्थ्यो ।

अन्ततः मंसिर २८ गते संघीय संसद दिवस परेकाले आफू त्यस दिन संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने र आफ्ना कर्मचारीहरुको दिवसमा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यता रहेको सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्रीले संसदको कार्यक्रम एक/डेढघण्टा पछि सारेर बालुवाटारबाट फर्केपछि कार्यक्रम गर्न आग्रह गरे । तर, सभामुख सापकोटाले त्यसलाई सार्वभौम संसदमाथि बालुवाटारले खटन–पटन गर्न खोजेको अर्थमा बुझे र आफ्नो प्राथमिकता बालुवाटार नभएर संसद नै भएको जवाफ दिए ।

त्यसपछि ओलीले अलि ठूलो स्वरमा ‘ठीक छ’ भन्दै फोन राखे ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखवीच फोन सम्वाद सकिएको केही समयपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाले सभामुख सापकोटालाई फोन गरेर संसदको कार्यक्रम केही घण्टापछि सारेर बालुवाटार जाऔं भने । तर, सभामुखले संसदको कार्यक्रमसँग जुधाएर बैठक आयोजना गरिएको हुनाले आफू बालुवाटार नगई बानेश्वर जाने र कार्यक्रम नसर्ने बताए । त्यसपछि अध्यक्ष तिम्सिनाले सभामुख सापकोटालाई कडा स्वरमा भने, ‘त्यसोभए जे–जे मन लाग्छ, त्यही गर्नोस् ।’

अन्ततः राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिम्सिना प्रधानमन्त्री निवासतिर लागे, सभामुखचाहिँ संसद भवनतर्फ लागे ।

सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपाने भन्छन्, “मंसिर २८ गते संघीय संसद सेवा दिवस २०७७ को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अन्तरगत विहान ८ : ३० बजे संघीय संसद, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक स्वयम् सभामुखले अध्यक्षता गर्नुभएकोले उपस्थित हुन नसक्नु भएको यस अघि नै जानकारी गराइसकिएको छ । स्मरण रहोस्, त्यस दिन विहान ९ बजे परिषद् बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गरिएको थियो ।”

सापकोटा कार्यक्रमस्थलमा पुग्दा राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष, सचिवहरु र कर्मचारी अनौठो मुद्रामा थिए । किनभने अध्यक्ष तिम्सिनाले संसदका महासचिव र सचिवहरुलाई पनि आफू बालुवाटार जानु परेको भन्दै कार्यक्रम रोक्न दबाव दिइसकेका रहेछन् । सभामुख सापकोटा आइसकेपछि कार्यक्रम अगाडि बढ्यो । तिम्सिनाचाहिँ बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा कोरम नपुगेपछि ११ बजेतिर संसद दिवसमा सहभागी हुन आइपुगे ।

कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा सभामुख सापकोटाले संसद भनेको जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था भएकाले कसैको दबाबमा कार्यक्रम रोक्नु उपयुक्त नहुने भन्दै कर्मचारीहरुलाई संसदको गरिमा अनुसार प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । बालुवाटारले कार्यक्रम रोक्न दबाव दिनु उचित नहुने सभामुखको भाषणको आशय थियो ।

मंसिर ३० को बैठक

मंसिर २८ गते मुख्यसचिव बैरागीले सभामुख सापकोटालाई अर्को पत्र लेखे । मंसिर २८ गते बोलाइएको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मंसिर ३० गते मंगलबार बिहान ९ बजे परिषदको बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार आउन पत्रमा आग्रह गरिएको थियो । बैठकको एजेण्डा उनी पुरानै भनिएको थियो ।

मंसिर २८ को बैठकमा संसदको कार्यक्रम जुधे पनि ३० गतेको बैठकमा जान नभ्याउने परिस्थिति थिएन । बिरामी भनौं भने सभामुख बिरामी पनि थिएनन् । तर, उनले बैठकमा सहभागी नहुने निचोड निकाले र २९ गते साँझ प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर भने, ‘बैठकको कार्यसूची र एजेण्डाबारे आफूलाई जानकारी नगरिएको, सदस्यहरुसँग कुनै समन्वय पनि नभएको हुनाले यस्तो बैठकमा उपस्थित भएर मैले कुनै योगदान गर्न सक्छु जस्तो लागेन, त्यसैले म बैठकमा उपस्थित हुन असमर्थ भएँ प्रधानमन्त्रीज्यू ।’

सभामुख सापकोटाले यति भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलेको भन्दा अलि मलीन स्वरमा भने, ‘ठीक छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस सभामुखको स्पष्टीकरण : संवैधानिक परिषदमा पर्याप्त परामर्श भएन

सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजानु सही नभएको प्रतिक्रियाहरु आइरहेका बेला उनको सचिवालयचाहिँ संवैधानिक अंगमा विगतमा जस्तै भागवण्डाका आधारमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न लागिएको र प्रधानमन्त्रीले सदस्यहरुलाई ल्याप्चे लगाउने भूमिकामा मात्र सीमित राख्न खोजेको देखिएपछि सभामुखले त्यस्तो गलत काममा सहभागी नहुने निर्णय लिएको दाबी गर्छ ।

बालुवाटारमा नो इन्ट्री !

ओली सरकारले सभामुख सापकोटामाथि बासस्थानमा पनि भेदभाव गरेको गुनासो छ । दशकाैंदेखि सभामुखहरूले प्रयोग गर्दै आएको बालुवाटारको सभामुख निवासमा अहिले सापकोटालाई बस्न दिइएको छैन । जबकि सुवास नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती र कृष्णबहादुर महराले सोही निवास प्रयोग गरेका थिए ।

अहिले सभामुखको निवास लैनचौरको यस्तो ठाउँमा राखिएको छ कि जहाँको मूल गेटसम्म भारतीय दूताबासको सीसी क्यामेरा फिट छ । विदेशीहरुले संवैधानिक अंगका प्रमुखको निवासमा आउने पाहुनाहरुको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्छन् । सभामुखलाई भेट्न जानेहरुलाई पार्किङको समेत सुविधा पर्याप्त छैन ।

गुगल म्यापले अहिले पनि सभामुखको निवास बालुवाटार नै देखाउँछ । सभामुखलाई भेट्न आउने विदेशी पाहुनाहरु गुगल म्याप हेरेर बालुवाटारै पुग्ने र झुक्किने गरेका छन् ।

बालुवाटारको सभामुख निवासमा चाहिँ अहिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनालाई राखिएको छ ।

सभामुखको सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘तैपनि सभामुखज्यूले आफूलाई निवास राम्रो चाहियो भन्नुभएको छैन । आर्थिक वर्षको सुरुमा तन्ना र सोफा फेर्न भन्दै नाप लिन आएका कर्मचारीलाई समेत सभामुखज्यूले पर्दैन, पुरानैले काम चल्छ भनेर पठाउनुभएको छ ।’

व्यवस्थापिका भर्सेस कार्यपालिका ?

विपक्षीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सार्वभौम संसदलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न चाहन्छन् । यही कारणले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले रुचाएका थिएनन् । ओली राष्ट्रियसभाको अध्यक्षजस्तै प्रतिनिधिसभामा पनि आफ्नै गुटका, आफूले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे ।

तर, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा सभामुख पद माओवादीको भागमा पर्‍यो ।

त्यहीबेला तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा एक महिलामाथि माथि यौन हिंसाको प्रयास गरेको आरोप लाग्यो र सभामुख पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए । (पछि अदालतले महरालाई सफाइ दिएको छ ।) महराको बहिर्गमनपछि ओलीले आफ्नो गुटका नेतालाई सभामुख बनाउने प्रयास गरेका थिए, तर पार्टीभित्रको सन्तुलनका कारण उनले नचाहँदा नचाहँदै अग्नि सापकोटा सभामुख बने ।

सभामुख निकट स्रोतहरुका अनुसार सापकोटाले कार्यकर्ता जसरी काम गरुन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अपेक्षा थियो । तर, सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीको ईच्छाअनुसार काम गरेनन् ।

संसदमा भएका छलफलहरुमा प्रधानमन्त्रीमाथि विपक्षी दलका सांसदहरु खनिँदा केपी ओली सभामुखसँग थप असन्तुष्ट भए । सभामुखले चाहिँ केपी ओलीलाई खुशी पार्नुको साटो संसदमा विस्तारै विपक्षीको पनि विश्वास आर्जन गर्दै गए । फलस्वरुप महरालाई जसरी कांग्रेसले सापकोटालाई सरकारको छाँया बनेको आरोप अहिलेसम्म खासै लगाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली सभामुख सापकोटासँग कति चिढिएका छन् भन्ने बुझ्नका लागि गत वर्ष संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेलाको दृश्यलाई हेर्दा हुन्छ । त्यसबेला सरकारले सभामुखसँग कुनै परामर्श नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस शीतलनिवासमा पठाएको थियो । यसमा विपक्षीहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।

नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद छ । यसमा सभामुख सापकोटाले सरक्कै आफूले भने अनुसार गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना थियो । तर, सभामुखले यसबारे सत्तारुढ दलमै एकमत भएर आउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली थप चिढिए ।

सभामुख सापकोटाको सचिवालयका एक सदस्यको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘यस म्यान’ नभएकै कारण सभामुखमाथि बालुवाटारले पूर्वाग्रह राख्दै आएको छ । र, प्रचण्डको निर्देशनमा चलेको आरोप लगाउने गरेको छ । तर, सभामुख सापकोटाले चाहिँ आफू सबै दलको सभामुख भएकाले एउटा गुटको मात्र कुरा नसुन्ने र संसदको गरिमामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन नदिने अडानमा दृढ रहेको बताउँछन् ।

सचिवालय स्रोत भन्छ, यो लडाइँ प्रधानमन्त्री र सभामुखको व्यक्तिगत नभएर व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपविरुद्धको संघर्ष हो ।’