१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको सर्वसत्तावादी र अलोकतान्त्रिक कार्य भएको बताएको छ ।
बुधबार राप्रपाको केन्द्रीय सचिवालय कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया र अध्यादेशको विषयवस्तु दुवैले संविधानको चिरहरण गरेको ठहर गरेको हो । अध्यादेशले संविधानको मर्म र भावनामाथि गम्भीर प्रहार गरेको पनि राप्रपाले बताएको छ ।
‘यो अध्यादेश प्रकरणमा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने निकाय र पदाधिकारीहरु गैरजिम्मेवार सावित भएका छन् । भागवण्डा नमिलेर प्रतिपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजानु, निहित गुटगत राजनीतिको प्रभावमा परेर सभामुख पनि बैठकमा नजानु, उनीहरुको अनुपस्थितिलाई बहाना बनाएर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु, अध्यादेशका बारेमा आवश्यक न्युनतम ध्यानसम्म नदिई द्रुतगतिमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नु तथा संविधानको भावना विपरीत आएको अध्यादेशलाई प्रधानन्यायाधीशले परोक्ष रुपमा समर्थन जनाउनुले वर्तमान पद्धति र व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ’ राप्रपाले भनेको छ ।
केन्द्रीय सचिवालयका प्रमुख भास्क भद्रा र ध्रुवबहादुर प्रधानले जारी गरेको सूचनामा अब संवैधानिक परिषदको उपादेयता समाप्त भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
राप्रपाले उखु किसानले रगत पसिना बगाएर कमाएको रकम मिल मालिकहरुले भुक्तानी नदिनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको छ ।
‘वर्षौंदेखि आन्दोलित किसानहरुको पेट भर्ने समस्यासँग सम्बन्धित जटिल विषयलाई वेवास्ता गर्ने, श्रमिक र किसानहरुको हित गर्छु भन्ने सरकारको व्यवहार भत्सर्नायोग्य र खेदजनक छ’ राप्रपाले भनेको छ । उसले किसानहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ ।
