३ पुस, काठमाडौं । शुक्रवार नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि मण्डलले लगानीबोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील भट्टसँग भेटघाट गर्यो । संघकी अध्यक्ष सृजना राणाको नेतृत्वमा, उपाध्यक्षद्वय क्रमशः सुनिल केसी, सैवाल घोष, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, संघका निर्देशक केशबमान सिंह तथा प्रशासकीय अधिकृत मार्शल राठौर सहितको प्रतिनिधि मण्डलले नेपालमा बिदेशी लगानी भित्र्याउने क्रममा हाल पछिल्ला बर्षहरुमा भारतबाट नेपाल भित्रिने लगानी क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको सम्बन्धमा लगानी बोर्डको ध्यानाकर्षण गरायो ।
संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले आगामी दिनहरुमा भारतबाट लगानी भित्र्याउनका लागि संघले तय गरेका केही कार्यक्रमहरुमध्ये एउटा भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित गरी हरेक बर्ष पालै पालो नेपाल र भारतमा द्विदेशीय ‘नेपाल-ईण्डिया पार्टनरशीप समिट’ आयोजना गर्ने योजना रहेको र त्यसमा लगानी बोर्ड पनि प्रमुख साझेदारको रुपमा रहनु उपयुक्त रहने प्रस्ताव गरे ।
भारतको दिल्लीमा ‘नेपाल ईनोभेसन सेन्टर’को स्थापना गर्ने अर्को योजना रहेको पनि जानकारी दिए । यसको माध्यमबाट नेपालमा लगानी गर्न चाहने भारतीय लगानीकर्ताहरुको लागि सहजीकरणको काम अघि बढ्ने बताइएको छ ।
उपाध्यक्ष केसीले नेपालमा भारतीय बिदेशी लगानी भित्र्याउने कार्य नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ र लगानीबोर्ड दुबैको उद्देश्य र चासोको बिषय भएको सन्दर्भमा पनि संघले भारतीय राजदूतावास समेतलाई समाबेश गरी त्रिपक्षीय सम्झौता गरी नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको र त्यसमा बोर्डको सहमति र साझेदारीको लागि पनि अनुरोध गरे ।
अर्का उपाध्यक्ष सैवाल घोषले नेपालमा बिदेशी लगानी आकषिर्त गर्न यहां भएका बिदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरुका समस्याहरुको उचित सम्बोधन अत्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउँदै बिगत लामो समय झण्डै १० बर्ष देखि सम्बोधन नभएको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धि समस्याका साथै ब्राण्ड रजिष्टरका समस्या लगायतको विषय जानकारी गराए ।
उनले टेष्ट मार्केटि·को अनुमति प्राप्तिमा ढिलाई लगायत कन्ट्रयाक्ट म्यानुप\mयाक्चरि· खुल्ला गरिनुपर्ने तथा बिदेशी कम्पनीसंग लिएको सेवावापतको भुक्तानीका बिषयमा १ लाख सम्मको भुक्तानीमा बैंक मार्फत गर्न सकिने भएता पनि हाल उद्योगहरुले बिदेशी कम्पनीहरुबाट लिने गरेका सफ्टवेयर सम्बन्धि सेवाहरु तथा मेशिनरीहरुको बाषिर्क मर्मत सम्भार जस्ता सेवाहरु १ लाखको परिधीमा नआउने र यस्ता सेवाहरु लिए वापतको भुक्तानीको लागि उद्योग बिभागको स्वीकृति तथा बिभागको माध्यमबाट भुक्तानी पठाउनुपर्ने र ३० लाख माथिका भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति मार्फत पठाउनुपर्ने ब्यबस्थाहरु सहज बनाईनुपर्ने बताए ।
उक्त भेटका क्रममा संघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले अव नेपाल-भारत आर्थिक सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बिचार ब्यक्त गर्दै तुलनात्मक लाभको हिसावमा नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकिने उच्च सम्भावना भएको क्षेत्रमा पर्यटन र जलबिद्युत भएको र यसको प्रबर्द्धनमा बिशेष ध्यान पुर्याउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए ।
भारतमा ६-७ बर्षपछि जलबिद्युतको ठूलो माग रहने बताउंदै अहिले जलबिद्युत परियोजनाहरुलाई सुचारु रुपमा बिना अवरोध अघि बढ्न दिने हो भने नेपालबाट भारतमा बिजुली उच्च मूल्यमा निर्यात गर्न सकिने कारण अहिले जलबिद्युत परियोजनाहरुको निर्माणका कार्यहरु अघि बढाउने उचित अवसर रहेको कारण सो सम्बन्धि वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
भेटघाटको अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील भट्टले संघले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरुमा सहभागिताका सम्बन्धमा बोर्ड सकारात्मक रहेको पनि बताए ।
