संसद विघटन हुनुअघि नै दर्ता भएको थियो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव

५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अगाडि नै संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखेका थिए । तर चार मन्त्रीले त्यसको विरोध गरेपछि उनी ‘ल ठीक छ’ भन्दै बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए ।

त्यसको सूचना पाएलगत्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ८९ सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव

उनीहरुले प्रतिनिधिसभामा बहुमत हुँदाहुँदै जनताका प्रतिनिधिहरुप्रति अविश्वास गरी प्रधानमन्त्री ओली पदमा रहिरहन नसक्ने स्थिति स्वयंले स्वीकार गरेको भन्दै ओली पदमा रहिरहँदा समस्याहरु अझै गम्भीर बन्दै जाने, संविधानमाथि प्रहार भइरहने अनि यसबाट देश र जनताले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

नेकपा सांसदहरुले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७६ को नियम १५३ बमोजिम प्रधानमन्त्री माथि सदनको विश्वास छैन भनी अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनका लागि तत्काल प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि माग गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीाई पदमुक्त गरी नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सिफारिस पनि गरेका छन् ।

धेरै लामो समयपछि बहुमतप्राप्त सरकार बनेको र उक्त सरकारले समयको आवश्यकता र जनताको माग अनुरुप इमान्दारीका साथ काम गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुले यसतर्फ प्रधानमन्त्री ओली संवेदनशील र गम्भीर नदेखिएको बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र प्रतिष्ठासँग अमिल्दा कतिपय कार्य र ब्यवहारप्रति जनताबाट बारम्बार गरिएको आलोचना र टिप्पणीप्रति ध्यान दिइएको देखिएन । यसबाट सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्ने र दलको लोकप्रियतामा ह्रास हुने स्थिति सिर्जना हुने अवस्था बन्न थाल्यो’ अविश्वास प्रस्तावबारेको पत्रमा भनिएको छ ।