८ पुस, काठमाडौं । ओली सरकारले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा चढेको खबर पाउनासाथ बुधबार धेरै मानिसहरुले प्रश्न गरे-आजै फैसला आउन लाग्या हो कि क्या हो ?

यसमा अदालती कार्यविधिका जानकार भन्छन्- संसद विघटन गर्ने सरकारी कदमबारे ठीक/बेठीक छुट्याउन सर्वोच्च अदालतलाई अझै केही साता लाग्न सक्छ।

विज्ञहरुका अनुसार संसद विघटनका रिटहरुमाथि शुक्रबार नै संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउन सक्दैन । बुधबार भएको रिटमाथिको बहसमा सहभागी एक कानूनविदले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु हुन्छ । अदालतले त्यस दिन विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिन्छ ।

सबै रिटहरुमा अदालतलाई जवाफ दिनका लागि विपक्षी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई एक/डेढ हप्ता समय दिने प्रचलन रहेको ती कानूनविद बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विपक्षीहरुको जवाफ आएपछि केही दिन पक्ष-विपक्षमा बहस पैरवीहरु हुन्छ । त्यसपछि बल्ल सम्मानित अदालत एउटा निर्णयमा पुग्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्दा दुई/तीन हप्ता वा एक महिनासम्म पनि लाग्न सक्छ ।’

बल संवैधानिक इजलासको कोर्टमा

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले एकल इजलासबाट यससम्बन्धी १२ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिए । अब यी रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु हुनेछ ।

संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसमेत पाँचजना रहन्छन् । न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चारजना न्यायाधीशसमेत गरी पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ ।

अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भयो भने यस्तो इजलासबाट मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १३७ (३) मा भनिएको छ, सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

बुधबार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने ठहर गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एकल इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमअनुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) वमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष पेश गर्नू ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दैगर्दा संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ लाई उल्लेख गरिएको हुनाले अब सर्वोच्च अदालतले यी धाराहरुको व्याख्या गर्नुपर्ने भएको हो ।

संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई विशेषाधिकार दिएको छ । त्योभन्दा पनि बढी अधिकार प्रदान गर्दै संविधानको धारा १३७ (३) ले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

क-कसले हेर्छन् संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा ?

संवैधानिक इजलासका लागि न्यायपरिषद सचिवालयमा १४ न्यायाधीशहरुको रोष्टर बनेको छ । तीमध्येबाट चारजना सदस्यहरु तोक्दा न्यायपरिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका सिनियरमध्येका चारजनालाई तोक्ने प्रचलन रहेको कानुनविदहरु बताउँछन् ।

संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘पूर्वअभ्यास हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा रहनुभएका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु मध्येबाट एक नम्बरदेखि चार नम्बरसम्मका न्यायाधीशज्यूहरुको सहभागितामा संवैधानिक इजलास गठन भएको देखिन्छ ।’

विगतकै निरन्तरतामा बरिष्ठतम न्यायाधीशहरुलाई नै राखेर संवैधानिक इजलास गठन हुने हो भने संसद विघटनसम्बन्धी रिटहरुको सुनुवाई अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँचजनाको इजलासमा पर्न जाने देखिन्छ ।

निर्णय लिने क्रममा पाँच न्यायमूर्तिहरुको राय बाझियो भने बहुमतका आधारमा फैसला आउन सक्छ ।