९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यसकारण अब ओली सरकारले दीर्घकालीन महत्वको कुनै पनि निर्णय लिन नपाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार ५ पुसदेखि नै सरकार कामचलाउ भएको हो । उनी भन्छन्, ‘संविधानअनुसार यो सरकार कामचलाउ भइसकेको छ, यसले अब ठूला–ठूला निर्णय लिन मिल्दैन ।’
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला भने कामचलाउ भन्दा पनि ओली सरकारलाई संक्रमणकालीन सरकार भन्न रुचाउँछन् । अमेरिकामा चुनाव भइसकेको तर नयाँ राष्ट्रपति आइसक्नु अघिको सरकारलाई सरकारलाई ‘ल्यामडक गभर्मेन्ट’ भन्ने गरिन्छ । त्यसहिसाबले हेर्दा ओली सरकारलाई संक्रमणकालीन भन्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘ओलीजी प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर हुनुहुन्छ, तर दीर्घकालीन महत्वको निर्णय लिन पाउनुहुन्न, जो बाइडेनले चुनाव जितिसकेको तर कुर्सीमा ट्रम्प नै बसेजस्तो अवस्था हो उहाँको पनि’ पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘नैतिक रुपमा पनि यो सरकारले नियमित सरकारले जस्तो निर्णय लिन पाउँदैन, सक्दैन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बहुमत केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा देखिन्छन् । यो विघटन गैरसंवैधानिक र अराजनीतिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै दर्ता गरेको रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ ।
नेकपा ओली समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानबमोजिम भएको दाबी गर्दै आएका छन् । संविधानमा भने प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा ‘१’ को (ग) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
संविधानविदहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानले कल्पना गरेको छैन । ‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी घोषणा वैध हो भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भइसक्नु भएको छ’ एक संविधानविद् भन्छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस तथा नयाँ निर्वाचनको मिति सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । न त राष्ट्रपति भण्डारीले उनी प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ बनेको घोषणा गरेकी छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले नियमित सरकारले जस्तै निर्णय गर्न सक्ने नेपाल बार एसोसियसनका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आचार संहिता लागु नहुँदासम्म यो सरकारले नियमित सरकारलेजस्तै निर्णय लिन सक्छ ।’
