११ पुस, पोखरा । संसद विघटन र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको फुटसागै प्रचण्ड-माधव समूहले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने प्रदेश १ मा सम्भवतः भोलि आइतबार दर्ता हुनेछ ।
तर गण्डकी प्रदेशमा त्यस्तो संकेत छैन । शनिबार बसेको गण्डकी प्रदेशस्तरीय बैठकले समेत यसबारे केही निर्णय गरेको छैन ।
यसको कारण हो, प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पुग्ने संख्या नै नहुनु ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रचण्ड पक्षका १२ र माधव नेपाल पक्षका एक जना मात्र छन् । जबकी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन एक चौथाई अर्थात १५ सांसद संख्या चाहिन्छ । त्यसैले प्रचण्ड-नेपाल समूह अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने, सरकार पनि नछाड्ने रणनीति लिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले ओली समूहले राजीनामा नमागेको र आफूहरुले पनि राजीनामा दिने नसोचेको उनले बताए । ‘हाम्रो विरोध संघीय सरकार र संसद विघटनप्रति हो,’ प्रचण्ड-माधव समूहका नेता चुमानले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिजो सरकार गण्ठन गर्दा पनि दुई दल थियौं, अब पनि अर्को निर्णय नभएसम्म त्यही हिसाबले रहनसक्छौं ।’
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि संघमा जे भए पनि प्रदेशमा मिलेर सरकार चलाउन प्रस्ताव गरेका छन् । किनकी ओली समूहसँग पनि सरकार टिकाउन बहुमत पुग्देन । प्रदेशसभा अेली समूहका २७ सांसद छन्, सरकार टिकाउन ३१ सांसद चाहिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारमा कानुनमन्त्री चुमान र कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा प्रचण्ड पक्षका छन् ।
प्रदेश कमिटीमा बहुमत
गण्डकीमा नेकपाको २१६ सदस्यीय प्रदेश कमिटी छ । शनिबार बसेको प्रचण्ड-माधव समूहको बैठकमा ११० जना सदस्य उपस्थित भएको भन्दै प्रदेश सांसद तथा प्रदेश कमिटी सदस्य दीपक कोइरालाले भने, ‘प्रदेश कमिटीमा हाम्रो बहुमत छ ।’
बैठकले केन्द्रीय सर्कुलरअनुसार विरोधका कार्यक्रम र जिल्लादेखि वडासम्म भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा अगुवा कार्यकर्ता भेला राखिएको छ । ‘१४ गते हुने देशव्यापी प्रदर्शनको तयारी गर्ने, १६ र १७ गते पालिका भेला गर्ने, फेरि प्रदेश कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय भएको छ’ प्रचण्ड-माधव समूहमा लागेका प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले भनेका छन् ।
