१२ पुस, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आरामले सामना गर्ने बताएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपाकै ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री राईले यो कदमलाई संविधान र संघीयता विरोधीको संज्ञा दिएका छन् ।

‘सुनियोजित, बनिबनाऊ र खास ठाउँबाट परिचालित भएर प्रदेशहरुलाई कमजोर बनाउने, अस्थिरता र अव्यवस्था निम्त्याउने, संघीयतालाई असफल बनाउने निर्देशित ढंगबाट यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ’, मुख्यमन्त्री राईले भने ।

उनले सुविधाजनक बहुमतका साथ सामना गर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले विवेक भएका प्रदेश सदस्यहरु भएकाले आफ्नो पद जोगिने विश्वास गरेका छन् । ‘यो सुनियोजित, निर्देशित, चालबाजी, गोटी हो भन्ने प्रदेश सांसदहरुलाई राम्रो थाहा छ’, राईले भने ।

मुख्यमन्त्री राईले यो प्रस्ताव प्रदेशलाई तहसनहस बनाउने चाहनामा आधारित भएकाले यसलाई असफल बनाउन बहुमत सदस्यहरुको साथ पाउने आशा गरेका छन् ।

उनले प्रदेश १ मा अब सर्वदलीय सरकार बन्न सक्ने संकेत गरे । ‘यो स्वभाविक र प्राकृतिक जगबाट आएको होइन । त्यसैले प्रदेशसभाको सम्पूर्ण दलहरु छलफल गर्छौ । सबै दलहरु बीचको सहमति बन्छ’, राईले भने ।

मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि दलहरु गम्भीर भएका दाबी गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि सबै दलहरु गम्भीर हुनुहुन्छ । किनकि, यो प्रदेशमाथि नै प्रहार हो ।’

केन्द्रको प्रभाव !

मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव केन्द्रकै असर भएको तर्क गरेका छन् । आफूले प्रदेशलाई गतिका साथ अगाडि बढाइरहेको र अविश्वास ल्याउनुपर्ने कारण नरहेको बताए ।

राईले संसद विघटनको प्रस्ताव सही कदम भएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई बन्द कोठाभित्र राखेर लेनदेन गर्न घेराबन्दी गरियो । त्यसैले विकल्पमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुभयो । त्यही विकल्प सही थियो’, राईले भने ।

संविधान र संघीयता असफल पार्दै प्रतिगामीहरुलाई बल पुग्नेगरी नेकपाकै नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरिएको उनको तर्क छ । ‘जनताको म्याण्डेटलाई बन्द कोठामा, कसैको आग्रह, चाहना, लोभमा उहाँ (ओली) ले त्यसलाई साट्न मिल्दैनथ्यो’, राईले भने ।

आज उनीविरुद्ध नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, भीम आचार्यको पक्षमा बहुमत !