भूराजनीतिक हिसाबमा संवेदनशील र आन्तरिकरूपमा नेपालजस्तो फराकिलो अर्थ-सामाजिक उँच-नीचको अवस्था रहेको देशको राज्य स्वभाविक रूपमा जटिल र गम्भीर हुने गर्छ । अझ, नेपालजस्तो दुई परस्पर विरोधी शासन व्यस्वथा भएका छिमेकी बीचमा रहेको सानो, प्राकृतिक स्रोत-साधानले सम्पन्न र छिमेकी सुरक्षा चासोका हिसाबले महत्त्वपूर्ण देश आन्तरिक र बाहृय राज्य-कलामा औधि निपुण हुन जरुरी छ ।
कुटनीतिक सवालमा त नेपालजस्तो देश सामान्य अवस्थाका देशहरूभन्दा विशेष रूपमा प्रभावकारी हुन अति आवश्यक छ । तर, गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अपत्यारिलो रूपमा बलियो सरकारले नेपाली भू-राजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलता अनुरूपको राज्य-कला अवलम्बन गर्न सकेन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि अत्याधिक जनमतले २०७४ साल फागुनमा निर्माण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार यतिबेला आफ्नै पार्टीभित्रको कलहका कारण र अझ विशेषगरी नेतृत्वको अहंकार र घमण्डका कारण समाप्त भएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछिको विगत र वर्तमानको संक्रमणबाट गुजि्ररहेको नेपाल एकातिर दुई ठूला मित्र राष्ट्रहरूको चेपुवामा परिरहेको छ भने अर्कोतिर सत्तासिन पार्टीको आन्तरिक खिचातानिले उक्त्त पार्टीको मात्र सर्वनाश हैन जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय संसदको पनि विघटन भएको छ ।
गएको पुष ५ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक प्रतिनिधिसभाकोे विघटन गरिदिए । असंवैधानिक रूपमा संघीय संसदको विघटनपछि एकातिर, नेपालको राजनीति फेरि एकपटक अनिश्चित अस्थिरतातिर भासिन पुगेको छ भने अर्कोतिर, ‘नेपालको संविधान २०७२’ कार्यान्वयनको तेस्रो वर्षमै हठातरूपमा घाइते भएको छ, धर्मनिरपेक्ष सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थामाथि नै खतरा पैदा भएको छ ।
स्वभाविक रूपमा, क्रान्ति जतिको कठिन प्रतिक्रान्ति हुने गर्दैन । क्रान्तिका लागि जुन किसिमको राजनीतिक सिद्धान्त र संगठन आवश्यक पर्छ प्रतिक्रान्तिको लागि ती आवश्यक पर्दैन । राजनीनिक-समाजिक क्रान्तिका लागि जुन आम चेतनाको जरुरी हुन्छ । प्रतिक्रान्तिको लागि ती आवश्यक हुँदैनन् । प्रतिक्रान्तिको यात्रा सहज छ । प्रतिक्रान्ति गर्नलाई क्रान्तिले स्थापित गरेको मूल्य-मान्यतामा नरहे पुग्छ । विधि-विधानलाइ नमाने पुग्छ ।
‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली वाम गठबन्धनका तर्फबाट २०७४ फागुण ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायत दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सफल ओली दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । लामो राजनीतिक संक्रमणपछि प्राप्त नयाँ संविधान र परिवर्तित राज्य व्यवस्था अनुरूप देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाउनु चानचुने कुरा थिएन ।
यो जति महत्त्वको थियो, त्योभन्दा बढ्ता गहन र सघन पनि थियो । आम नेपाली अझ त्यसमा पनि विशेषगरि बामपन्थी राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूका लागि यो एउटा अभूतपुर्व उपलब्धि थियो । नेपाली समाज व्यवस्थाको इतिहासदेखि नै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा विभेदमा पारिएकाहरूका लागि नितिगत रूपमा न्यायको प्रत्याभूति गर्ने अद्भूत ऐतिहासिक अवसर थियो ।
तर, जसै सरकार निर्माण भयो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्नेभन्दा पनि आम रूपमा विगतमा गरेका सरकारहरूले भन्दा खासै उल्लेखनीय र विशेष केही गर्ने छनक देखाएन । समय फरक थियो, व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो। तर, राज्यको चरित्र झनझन् परम्परावादी भइरहेको थियो । यसअर्थ के भन्न सकिन्छ भने, नेपाली समाजले अग्रगामि यात्रा तय गरिसकेको थियो ।
राजनीति निकै हदसम्म प्रगतिशील भइसकेको थियो तर नेपाली राजनीतिका प्रमुख पात्रहरूका प्रवृत्ति अझै परिवर्तित समाज र राजनीति अनुरूप भइसकेको थिएन । दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई जुन क्रान्तिकारी मोडमा अवस्थित गराएको थियो । त्यसका लागि सरकारले जेजस्ता कामहरू गर्नुपर्थ्यो, ती त भएनन् नै, उल्टो सरकार प्रतिक्रान्तिकारी उडान भर्न लागिपर्यो ।
एकातिर, राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भन्ने उद्घोष गरियो । अर्कोतिर, ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा पारिएका दलित, महिला, जनजाति र मधेसका सवालमा सरकार, १० वर्षे माओवादी आन्दोलनलगायत नेपाली राजनीतिको प्रगतिशील आन्दोलनहरूले उठान गरेका मुद्दाहरूमा निरपेक्ष रहँदै गयो । नेपाली संवैधानिक इतिहासकै सबैभन्दा प्रगतिशील र क्रान्तिकारी संविधानलाई व्यवहारमै रूपान्तरित गर्ने सुरुवाति मौका पाएको ओली नेतृत्वको सरकार ऐतिहासिक जिम्मेवारिबाट विमुख हुँदै गयो ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको न्यायपूर्ण र समावेशी राज्य निर्माणमा सरकारले जुन स्तरको पहलकदमी लिनुपर्थ्यो र जस्तो नीतिगत कार्य गर्नुपथ्र्यो, त्यसको सट्टामा सरकार परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा अझ बढी एकल जातीय पितृसत्तात्मक हुँदै गयो । समृद्धिको एकहोरो अलाप त हालियो तर नेपाली समाजमा विद्यमान समृद्धिविरोधी असमानता, विभेद, एकल भाषिक, जातीय र लैङ्गकि अवस्थाहरूको विरूद्ध कुनैपनि प्रभावकारी कार्यक्रम अवलम्बन गरिएन । शक्तिशाली सरकारले सम्पूर्ण शक्ति सरकार इतरको हुर्मत लिन र लोकतन्त्रका लागि आवश्यक स्वस्थ आलोचनालाई निषेध गर्ने कार्यमा निरन्तर प्रयोग गरियो ।
सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्मित विभिन्न सरकारी संघ-संस्थाहरूमा क्षमता र समावेशी अवधारणाका अलवा आफ्ना निकट र सरकारको एकोहोरो बखान गर्नेहरूको नियुक्ति गरियो । सरकारको यी सबै रवैया क्रान्ति विरोधि थियो। उपलब्ध संविधानको भावना र आन्दोलनको विरूद्ध थियो जसका कारण आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबीच विगत लामो समयदेखि अघोषित युद्ध नै चलेको छ । र, यो अन्ततः नेकपाको नेतृत्वको सरकारको प्रतिक्रान्ति उल्झन हुन पुगेको छ ।
नेकपामा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड-माधब समूहबाट त्यहि भइरहेको छ जुन प्रतिक्रान्तिको लागि आवश्यक थियो । आलोचनात्मक यथार्थवादको सिद्धान्तले भन्छ- सतहमा देखिएका कुनै पनि सामाजिक-राजनीतिक घटनाका पछाडि सामन्यरूपमा देख्न नसकिने अनेकन कारणहरू हुने गर्छन् । तसर्थ, नेकपाको प्रतिक्रान्ति यो यात्राका सतहमा नदेखिएका धेरै कारणहरू अवश्य छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिक्रान्ति यात्रा त्यही बेलाबाट सुरु भयो, जुनबेला नेकपा नेतृत्वको सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनिरहेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र)बीच पार्टी एकीकरण पश्चात् बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार एमाले र माओवादी (केन्द्र)को संयुक्त्त सरकारजस्तो प्रतित हुन्थ्यो ।
सरकार निर्माणका सुरूवाति दिनहरूमा सरकारको पूर्णताका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झेल्नु परेको सकस पूर्वमाओवादी समूहको अझ भन्नु पर्दा कमरेड प्रचण्डको प्रतिक्रान्तिकारी उल्झन थियो । विगतमा पार्टी एकिकरणका दौरान भएका कतिपय गोप्य महत्त्वपूर्ण सहमति र सम्झौताहरू आफ्नो समूहगत र व्यक्तिगत फाइदा घाटाको हिसाबमा मोलमोलाईको अस्त्र बनाउनु प्रतिक्रान्तिकारी उल्झन नै थियो ।
स्मरण रहोस्, कुनै पनि राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नु एउटा कुरा हो तर संघर्षका उपलब्धिहरूलाई स्थापित गर्नु र तदनुरूप समाज रूपान्तरण गर्नु अर्को कुरा हो। जब, साँचो अर्थमा राजनीतिक-सामाजिक रूपान्तरणको अवस्था आँउछ, नेतृत्वको नेतृत्व क्षमता र परिपक्वता तेतिबेला परीक्षण हुन्छ । यस मानेमा नेकपाको दुबै समूहको नेतृत्व परीक्षणमा खरो उत्रिन सकेनन् ।
विगत लामो समयदेखि आन्तरिक कलहमा रूमल्लिएको नेकपाभित्रको समस्या नेतृत्वको व्यक्तिगत रूपमा एकाअपसमा रहेको तुष, महत्वकाँक्षा र समूहगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेन । नेकपाभित्र सधैं आन्तरिक कलह भयो । समस्याका ठुला-ठुला पाहडको सिर्जना गरियो । तर, संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका हक र अधिकारमाथिको बहस कहिले सघन भएन । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समतामुलक समावेशि समाज निर्माणकाको बहस प्रधान भएन । जातीय र लैङ्गकि विभेदका विरूद्द नेकपाले सरकारको खबरदारी गरेन ।
संविधानमा त समाजवादउन्मुख भनियो तर कस्तो समाजवाद र त्यसका लागि गर्नुपर्ने नितिगत र संस्थागत कार्यको विषयमा कहिले बहस छेडिएन।तत्कालिन चुनावि सहकार्य गर्दै एकीकरण पश्चात् बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एउटा भीमकाय पार्टी त बन्यो तर समकालीन प्रगतिशील नेपाली समाजको चेतना अनुसारको संगठन र कार्यनीति अवलम्बन गर्न सकेन । लामो समयदेखि नेकपा पार्टी नेतृत्वको माथिदेखि तलसम्म वैचारिक स्खलनले व्याप्त रहृयो ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासले भन्छ- कम्युनिस्टहरू अरूका कारणले सकिँदैनन्, आपसी शंका, आरोप-प्रत्यारोप र गुटगत अन्तर-पार्टी कलहका कारण नै कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी सकिएका छन् ।
नेकपामा जारी कलह पनि नेकपा आफैँमात्र हैन नेपालको आफ्नै मौलिकताको कम्युनिष्ट आन्दोलन तहसनहस पार्न पर्याप्त छ । अझ विशेषगरी, नेकपाको नेतृत्वमा देखिएको घमण्ड, कार्यकर्तामा देखिएको वैचारिक दरिद्रता र त्यसलाई उपयोग गर्न सफल दलाल पूँजीवादीहरूको रजगज देख्दा यो निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रतिक्रान्तिकारी यात्रामा अगाडि बढेको छ । जसका कारण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन कालान्तरसम्म प्रभावित हुने लगभग पक्का छ ।
पार्टीभित्रको आपसी मतभेद र कलहका कारण संविधानवादको मूल्य र मान्यताविपरीत प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपालको संविधान २०७२’ को विरूद्धमा रहेका देशी तथा विदेशी प्रतिक्रान्तिकारीहरूको प्रतिगामी रुझानलाई स्वागत गरिदिएका छन् ।
