१८ पुस, काठमाडौं । यसभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफल चलिरहेको विषयलाई नै आफ्नो बैठकको एजेण्डा बनाउन तँछाडमछाड गर्ने राष्ट्रिय सभाका विषयगत समिति यतिबेला निष्क्रिय छन् ।
कुनै पनि समितिले प्रतिनिधिसभा विघटनको बारेमा बोलेका छैनन् । संकटको समयमा बोल्ने म्यान्डेट पाएको विधायन व्यवस्थापन समिति प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा मूकदर्शक बनेको छ ।
कुनै सहयोग र प्रायोजन भएमा जुनसुकै र जस्तोसुकै विषयमा छलफल चलाउने गरेको आरोप विधायन समितिलाई लाग्ने गर्छ ।
कानुन निर्माणसँग जोडिएका हरेक विषय यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गर्दछ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विषयमा भने सो समिति मौन छ ।
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ भन्छन्, ‘विधायन समितिले संविधान, कानुनको विषयमा छलफल गराउन त सक्छ तर यो अदालतमा विचाराधीन विषय हो । तथापि, संवैधानिक व्याख्या गर्ने गरी विज्ञहरुसँग बस्न सक्छौं ।’
आफूहरुले एकपटक अनौपचारिक छलफलसमेत चलाएको भन्दै गुरुङले आफ्ना अप्ठ्यारा सुनाए । उनले भने, ‘हामी आफैँ एउटा विपक्ष जस्तो भयौं । विपक्षले छलफल चलायो भन्लान् भनेर पनि हो । केही समय हेरौं भन्ने छ ।’ सभापति गुरुङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा छलफल चलाउन सक्ने राष्ट्रियसभाको अर्को समिति हो– राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति । तर, यो समिति पनि प्रतिनिधिसभा विघनपछि सो विषयमा सो समितिलाई कुनै सरोकार छैन ।
तीन तहको अन्तरसम्बन्ध, संविधान बमोजिमको अधिकार बाँडफाँटको कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई लिएर स्थानीय तहसम्म छलफलमा पुगेको यो समिति प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा केही बोलेको छैन ।
समिति सभापति दिल कुमारी रावल थापा भन्छिन्, ‘यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ तथापि छलफल गर्न सक्छौं । राष्ट्रियसभाको अधिवेशन शुरु भयो अब माननीयहरुसँग भेट हुन्छ, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा छलफल चलाउने सन्दर्भमा छलफल गर्छु ।’ रावल नेकपा ओली समूहमा छिन् ।
यस्तै, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई समितिको छलफलको विषय बनाउन सक्छ ।
के कस्ता विषयमा कानुन बनाउन के कस्ता विषय मात्रै प्रत्यायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ र गर्नुपर्छ भने यति गहिरोसँग हेर्ने यो समितिले संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या फरक–फरक भयो भनेर विज्ञहरुलाई बोलाउन सक्छ । तर, यो समिति पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय छ ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘अप्रत्यासित राजनैतिक उतारचढाव भएकाले सांसदहरुलाई यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो, कोही निराश भए, कोही अक्रोशित भए, कोही चिन्तित भए जसका कारणले समितिका बैठकहरु हुन सकेन । अब सदन चलेपछि सबै समितिले आ–आफ्ना काम गर्छन् ।’
बिडारी राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन् । उनी नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहमा खुलेरै लागेका छन् । यस्तै, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई छलफलको विषय बनाउन सक्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै देशमा अस्थिरता देखा पर्यो, यसले दिगो विकास र सुशासन कायम गर्नमा बाधा उत्पन्न गर्यो भन्ने यो समितिको तर्क हुन सक्छ ।
किनभने यो समितिले आफूलाई मन लागेका विषयमा यसैगरी, हरेक विषय दिगो विकाससँग जोडिन्छ, सुशासनसँग जोडिन्छ भनेर तर्क गर्ने गरेको छ । यो समितिकी सभापति तारादेवी भट्ट नेपाली कांग्रेसकी हुन् ।
‘सदनमा कुरा उठेपछि ढोका खुल्छ !’ राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु सदनमा कुरा उठेपछि विषयगत समितिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई छलफल गर्न सहज हुने बताउँछन् ।
‘हामीले सभापतिलाई दवाव दिने कुरा त छँदैछ, अदालतमा बिचाराधीन भन्ने जुन कुरा थियो सदनमा उठेपछि हामीलाई छलफल गर्न ढोका खुल्ला,’ विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले अनलाइनखबरसँग भने ।
यसअघि नै समितिमा उठाउन सकेको भए यसरी कुरा उठ्यो भन्ने हुने भए पनि अब सदनमा कुरा उठेपछि विषयगत समितिलाई छलफलको विषय बनाउन सहज हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य महेश कुमार महराको धारणा छ ।
उनी दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा छन् । उनले सदनमा कसरी कुरा उठ्छ सोही अनुसार समितिमा छलफलको माग गरिने जानकारी दिए ।
