१९ पुस, काठमाडौं । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सरोकार पक्षलाई सुझाव दिएको छ । वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा केही काम भएपनि पर्याप्त नभएको भन्दै नेफेजले अझ स्तरीय र प्रभावकारी पूर्वधार निर्माणमा जोड दिएको छ । नेफेजले भनेको छ, ‘अहिले पनि धेरै त्यस्ता स्थानहरु छन जहाँ वन्यजन्तु सजिलै र स्वतन्त्र रुपमा ओहोर दाहोर गर्न सक्ने खालका पूर्वाधार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार नभएकै कारण विभिन्न संरक्षित क्षेत्रका राजमार्ग, सडक लगायत अन्य स्थानमा यात्रा गर्दा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षति समेत हुने गरेको भन्दै नेफैजले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
नेफेजले यस मुद्दा वा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले साढे तीन महिना लगाएर एउटा स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र पत्रकारहरुको संयुक्त टोलीले साढे तीन महिना लगाएर यो अध्ययन गरेको थियो । समूहले तराईका बारादेखि कैलालीबीचका सबै जिल्लाहरुको स्थलगत अध्ययन गरेर यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
नेफेजले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘तराईका जिल्लामा भइरहेका भौतिक पूर्वाधारहरुको अवस्था, प्रभावित क्षेत्रहरु, पूर्वाधार निर्माणका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरु, वन्यजन्तुमैत्री निर्माणका आधारहरु, निर्माणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय तथा क्षेत्रहरुलाई गहिराइमा पुगेर केलाउने प्रयास गरिएको छ ।’
अध्ययनमा पूर्वपश्चिम सडक विस्तार, हुलाकी मार्ग, सिँचाइ आयोजनाहरु (सिक्टा र रानीजमरा—कुलेरिया), मोतीहारी—अमलेखगञ्ज पाइप लाइन, चुरेमा निर्माणाधिन मदन भण्डारी राजमार्ग, ललितपुर—निजगढ फास्ट ट्र्याक, प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल लगायतका निर्माण आयोजनाहरुलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गको अमलेखगञ्ज खण्डमा पुस १८ गते गाडीको ठक्करबाट एउटा पाटेबाघको मृत्यु भएको थियो ।
नेफेजको अध्ययनले दिएका सुझावहरु
वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणका केही काम भएका छन् । तर ती पर्याप्त छैनन । अहिले निर्माण भएका भन्दा अझ स्तरिय र प्रभावकारी निर्माण आवश्यक देखिएको छ । अहिले पनि धेरै त्यस्ता स्थानहरु छन जहाँ वन्यजन्तु सजिलै र स्वतन्त्र रुपमा ओहोर दाहोर गर्न सक्ने खालका पूर्वाधार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपूर्व सबै प्रादेशिक सरकार र तीनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने जैविक मार्ग, वन्यजन्तुको वासस्थान र संवेदनशील अवस्थामा रहेका बोटलनेक (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने साँघुरो जैविक क्षेत्र) को नक्शा तयार गर्नुपर्छ । यी नक्साका आधारमा भौतिक पूर्वाधारको योजना तथा डिजाइन तयार गर्नुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा गरिने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण ( आईईई) को स्तर र कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएन । यी सबै औपचारिकता पूरा गर्ने खालका मात्र भए । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट भइरहेको अप्रत्यक्ष फाइदाहरुलाई सम्बोधन गरेको पाइएन । त्यसैले इआइए र आईईईलाई स्तरिय बनाउन केन्द्रीय तथा संघिय वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी दस्तावेजले पारिस्थितिकीय प्राणली र वातावरणमा हुने विनाश, ह्रास र क्षतिलाई कुनैपनि हालतमा सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ ।
चितवनको बरण्डाभारस्थित राजमार्गमा वन्यजन्तु ओहोरदाहोर गर्नका लागि बनाइएको अन्डरपास प्रभावकारी भएको पाइएको छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान, गतिविधिलगायतका वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र अन्डरपास (वन्यजन्तु जमिनबाट ओहोरदोहोर गर्ने पुल) र ओभरपास (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने आकाशेपुल) बनाउनुपर्छ जसबाट वन्यजन्तु स्वतन्त्र रुपमा सजिलै ओहोरदोहोर गर्न सकुन । यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सडक विभाग, केन्द्रिय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास परिषद, संरक्षण क्षेत्र तथा वनका उपभोक्ता समूहहरुबीच सहकार्य तथा समन्वय अनिवार्य छ । उल्लेखित निकाय वा समूहहरु बसेर मात्र यस्ता पूर्वाधार आवश्यक भएका स्थानहरु परिचान गर्नुपर्छ ।
- जैविक विविधतामा न्यूनतम क्षति पुग्ने गरी हरित तथा चुस्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र प्रर्वद्धन र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले जैविक विविधता, पारिस्थितिकिय प्रणालीबाट प्राप्त हुने सुविधा र प्राकृतिक सम्पदाको न्यूनतम क्षतिलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । साथै यसमा वन्यजन्तु मैत्री निर्माणका हरेक विधि र तरिकाहरुलाई समेटिएको हुन्छ ।
- संघीय मन्त्रालय तथा वन कार्यालयहरुले जैविक विविधताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका तर उजाड हुदै गएका स्थानहरुको पहिचान गरी वृक्षारोपण योजना बनाउनुपर्छ । त्यो योजनामा त्यस क्षेत्रमा रोपिएका बिरुवा, तीनको महत्व र त्यसैले जैविकविविधता संरक्षणमा पुग्ने सहयोगबारे उल्लेख गर्नुपर्छ । यसबारे सरोकारवाला निकायहरुलाई जानकारी दिनुपर्छ ।
- स्थानीय तहमा सडक, सिँचाइ, पार्कलगायतका निर्माण कार्य तिब्र गतिमा भइरहेको छ । यस्ता निर्माणमा भइरहेका हरित विनाश र ह्रासलाई नियन्त्रण गर्न प्रादेशिक मन्त्रालय तथा वन कार्यालयहरुले स्थानिय निकायसँग तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनीहरुलाई जैविक विविधतामैत्री निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ ।
- ठूला सिँचाइ आयोजना अन्र्तगत बनिरहेका नहर र कुलोहरुमा परेर पनि वन्यजन्तु मरिरहेका छन् । यो क्षति कम गर्न ती नहर र कुलोको दुवै किनारमा फेन्सिङ गरी वन्यजन्तु स्वतन्त्र रुपमा ओहोरदोहर गर्न मिल्ने गरी उपयुक्त र वैज्ञानिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रादेशिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन कार्यालयहरुले सिंचाई आयोजनाहरुबीच समन्वय हुनु अनिवार्य छ ।
- पूर्वाधार निर्माण कार्यमा डोजर तथा एक्साभेटरहरुको जथाभावी प्रयोगले गर्दा भूक्षय र वन विनास क्रम बढेको देखिएको छ । यसको प्रयोगलाई तत्काल निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता उपकरणको प्रयोग गर्नुको साटो मानव शक्तिको प्रयोग जैविक विविधता संरक्षणका लागि उपयुक्त देखिन्छ । यसबाट इआइए र आइइइ प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ । संरक्षित क्षेत्रहरुमा निकुञ्ज विभाग वा त्यस अन्र्तगतका कार्यालय, संरक्षित क्षेत्र बाहिर वन कार्यालयले प्रभावकारी र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- कैलाली र बर्दिया हुदै बग्ने कर्णाली, मोहना, कधा, कान्द्रा र पथरिया नदीहरु डल्फिन (सोंस)का लागि परिचित छन । डल्फिनका लागि यी नदी महत्वपूर्ण मानिएका छन् त्यसैले प्रादेशिक मन्त्रालय, वन कार्यालय र निकुञ्ज कार्यालयले यी जलचरलाई चाहिने पानीको न्यूनतम तह वा मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस अनुसार पानी बग्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । साथै यी नदीमा कुनैपनि किसिमका बिष तथा बिषाक्त तरल पदार्थ हाल्नबाट पूर्ण रुपले बन्देज लगाउनुपर्छ ।
·
