२२ पुस, काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं सत्तारुढ नेकपा (ओली समूह) का नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भिडियोमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘रीस उठ्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने व्यवस्था हामीले हटायौं । अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन् । हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्थै राखेनौं ।’
केपी ओलीले गरेको संसद विघटनबारे नेम्वाङले अहिलेसम्म सार्वजनिकरुपमा केही बोल्न सकेका छैनन् । ओलीको कदमको बचाउमा सो समूहका नेताहरुले सार्वजनिक मञ्चबाछट विभिन्न प्रतिक्रियाचहरु दिइरहेका छन् । तर, नेम्वाङले भने ओली समूहमै लागेर पनि संसद विघटनको कदमको बचाऊ गरेका छैनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
सुवास नेम्वाङ पनि संसद विघटनको विपक्षमा !
सार्वजनिक रुपमा बोल्न आँट नगरे पनि कतिपय अनौपचारिक भेटघाटहरुमा नेम्वाङले संसद विघटन गर्ने ओलीको कमदप्रति आफू असमत रहेको बताएका छन् । आफ संसद विघटनको पक्षमा नरहेको नेम्वाङले भित्री कोठाहरुमा बताउने गरेका छन् ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्। संविधानमा यो व्यवस्था छैन। पत्रकारले समाचार लेख्दा हेक्का राख्नुपर्छ – सुवास नेम्वाङ, अध्यक्ष, संविधान सभा। pic.twitter.com/pD3dSu3KlC
— ParliamentaryJournos (@jspanepal) July 20, 2019
नेम्वाङको यही मौनताकै वीचमा बुधबार एउटा भिडियो भाइरल भएको छ, जसमा नेम्वाङले अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था नरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले रीस उठ्यो भन्दैमा संसद विघटन गर्न नपाउने र मध्यावधि चुनावको व्यवस्था नै संविधानले नगरेको नेम्वाङले सो भिडियोमा बताएका छन् ।
संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने मात्रै होइन, निर्वाचनसमेत कहिले गर्ने भनेर मिति नै तोक्न चाहेको नेम्वाङले बताएका छन् ।
नेम्वाङले भनेका छन्, ‘संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौं । तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि पर्यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौं । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधि निर्वाचन १५/२० दिन अगाडि-पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । कुरा भनेको त्यो हो ।’
नेम्वाङको यो भिडियो २०७६ साल साउनको हो । काभ्रेको धुलिखेलस्थित होटलमा ०७६ साउनमा आयोजित कार्यक्रममा नेम्वाङले पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बुझन् र सोही अनुसार समाचार लेख्न भनेका थिए ।
‘संसदीय सञ्चारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तरसम्वाद कार्यक्रम’ साउन ३ र ४ गते आयोजना गरिएको थियो । युएनडीपीको सहयोग र संसद सचिवालयको आयोजनामा आयोजित सो कार्यक्रममा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसमेत सहभागी थिए । कार्यक्रममा संसदीय मामिला पत्रकारहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो भिडियो केही वर्ष अगाडि संसदीय मामिला पत्रकारहरुसँग भएको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको हो ।’
संसद विघटनबारे तपाई किन नबोल्नुभएको, यस विषयमा तपाईको धारणा के छ ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले यो विषयमा अहिले म बोल्दिनँ, अदालतको फैसला आएको भोलिपल्ट आफ्नो धारणा राख्छु ।’
गगन थापा भन्छन्- सुवास नेम्वाङको ‘निरीहता’ देख्दा दया लागेको छ
यसैवीच, संविधानसभाको अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले अहिले भएको संसद विघटनको विषयमा सार्वजनिकरुपमा एक शब्द नबोलेको भन्दै उनको चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले समेत संविधानमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध बोलिरहेका बेला नेम्वाङ मौन रहनु विडम्वनापूर्ण भएको सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेका छन् । यही क्रममा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले सुवास नेम्वाङको भूमिकाको सार्वजनिकरुपमा आलोचना गरेका छन् ।
थापाले भनेका छन्-
‘प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रश्नमा आजबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस शुरु हुँदैछ । म यतिबेला संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्ऽ नेम्वाङलाई सम्झिरहेको छु, जसलाई संविधानका अक्षर, त्यसको स्पन्दन अनि त्यससँग जोडिएका सन्दर्भ र त्यस समयका सभा समिति अनि कोठादेखि चोटासम्मका बहसका बारेमा थाहा छ ।
मलाई लागेको थियो यो संकटमा मेरो अध्यक्षले अदालतमै उभिएर ‘श्रीमान्, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो । मेरो नेतृत्वमा बनाएको संविधानमा यस्तो प्रावधान लेखिएकै छैन र विधायिकी मनसाय (Legislative Intent) यस्तो हुँदै होइन’ भनेर सन्दर्भसहित जमेर बहस गर्नुहुनेछ ।
अपसोच उहाँ त कसैले केही सोध्लान् कि भनेर लुकेर बस्नुभएको छ, प्रश्नबाट भाग्नुभएको छ । आफैंले बनाएको संविधानमा ‘कु’ हुँदै गर्दा त्यसविरुद्ध चुइँक्क बोल्न नसक्ने मेरो अध्यक्षको यो तहको ‘निरीहता’ देख्दा दया लागेको छ ।
संविधान बनाएको संविधान सभाको नेताले त संविधानको पक्षमा उभिने साहस गर्न सक्नुभएन । मलाई विश्वास छ, संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको पक्षमा उभिने साहस राख्नेछ ।’
