२४ पुस, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको कामचलाऊ सरकारले संसद विघटन गरेलगत्तै अध्यादेशमार्फत कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई किसानमारा नीतिको संज्ञा दिँदै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् ।
अध्यादेशमार्फत कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्नुका पछाडि भारतीय दुग्ध कम्पनीलाई पोस्ने र नेपाली उद्योगलाई धरासायी बनाउने राष्ट्रघाती नियत रहेको भन्दै स्वदेशी उद्योगीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटा भन्छन्, ‘सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याएर देशमा औैद्योगिक वातावरण बनाउन नभई दुग्ध उद्योग धरासायी बनाउन भारतीय अमूल कम्पनी भित्र्याउने प्रपञ्चसाथ यो नीति आएको हो ।’
सापकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दैनिक एक करोड २५ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनी नेपाल ल्याउन केही मान्छेहरु नियतबस ढंगले लागेका छन् । यो कुरा धेरैलाई थाहा छ ।’
संसद नभएका बेलामा सरकारले कृषिमा विदेशी लगानीलाई बैधता दिएको बताउँदै सापकोटाले भने, ‘यसका विरुद्ध हामीले चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छौं ।’
मैले चार महिना प्रतिवाद गरें : घनश्याम भुसाल
निवर्तमान कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन केपी ओली नै अग्रसर रहेको बताएका छन् । आफूले मन्त्री छँदा चार महिनासम्म प्रतिवदा गरेको उनी बताउँछन् ।
‘यो व्यवस्था आवश्यक छैन भनेर मैले चार महिनामा तीन पटकसम्म क्याबिनेटमा प्रतिवाद गरें, भुसाल भन्छन्, ‘यो निर्णय गराउन प्रधानमन्त्रीको चासो र दबाब अस्वाभाविक थियो । ऐन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले मरिहत्ते गर्नुभयो ।’
संसद विघटनसँगै सरकारबाट बाहिरिएका कृषिमन्त्री भुसालको भनाइ उनकै शब्दमा–
कृषिमा विदेशी लगानी खोल्ने विषयमा म मन्त्रालयमा हुँदा छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा पनि विभिन्न हिसाबले यो कुरा उठ्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो यो विषयमा थियो । यो राजनीतिक कुरा हो, यो विषय महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हुन्थे । तर, मैले दुई/तीनवटा क्याबिनेट मिटिङमा यसलाई छलफल नै हुन नदिई हटाउँदै आएँ । यसमा मलाई क्याबिनेटका अन्य साथीहरुको पनि साथ थियो ।
गत भदौ/असोजको एउटा क्याबिनेटमा उद्योग मन्त्रालयले यो प्रस्ताव ल्याएको थियो । ऐनको अनुसूचीमा यो विषय (कृषिमा विदेशी लगानी) संशोधनमार्फत हाल्ने कुरा राखिएको थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले उद्योग मन्त्रालयलाई रुलिङ गरेका थिए ।
७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने गरी फलफूल, तरकारी र प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा ठूला उद्योगलाई आउन दिने भन्ने उद्योग मन्त्रालयको ड्राफ्ट आयो । मैले यो गर्नै पर्दैन, ठूला उद्योगका लागि आउने लगानीको प्रावधानमा हामीले यसअघि नै व्यवस्था गरेका छौं भनें । कृषिका प्राथमिक क्षेत्रहरु, जहाँ नेपाली कृषकहरु आश्रित छन्, त्यहाँ विदेशी लगानी प्रवेश हुन नदिऔँ भन्ने मेरो अडान हो ।
ऐनको यसअघिको व्यवस्थाले प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी आउन रोकिएको हुनाले यो आवश्यक छैन भनें । मैले उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई पनि भनेको हुँ, उहाँ पनि कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो । क्याबिनेटमा पेश भएपछि मैले पुनः यो आउनु नै हुन्न भनेर प्रतिवाद गरें ।
मेरा असहमतिका बाबजुत यो म हिँडेपछि पास भयो जस्तो छ । अझै त्यो कागज हेर्न पाएको छैन, त्यसमा के–के संशोधन भयो भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ ।
कृषिमा विदेशी लगानी गर्ने विषयमा मेरो १३ महिने मन्त्रालय बसाईमा एकजना मान्छेले मलाई कुरा गरेका थिए । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउँछु भनेका थिए । तर, उनको शर्त ऐनले रोक्छ भन्ने थियो । पछि थाहा भयो, उनी कृषि बुझेका वा कृषि पेशा गर्ने मान्छे होइनन् । यसो हेर्दा कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि कोही कानुनी व्यवस्था चाहान्थ्यो र यसमा प्रधानन्त्रीको चासो निरन्तर थियो । चार महिनासम्म मैले रोकेको थिएँ ।
यो भारतीय अमूललाई भित्र्याउने प्रपञ्च हो
राधाकृष्ण सापकोटा, अध्यक्ष, नेपाल डेरी एशोसिएसन
मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले गर्ने योगदानमा दुग्ध व्यवसायको हिस्सा ९ प्रतिशत बढी छ । कृषि मन्त्रालयका नीतिहरुले पनि नेपालको दुग्ध व्यवसायलाई छिट्टै आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउने उद्देश्य बोकेको छ । मुलुकभरको कुल मागको ८० प्रतिशत बजार हिस्सा अहिले सरकारी स्वामित्वको डीडीसी बाहेक निजी क्षेत्रले थेगेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको डीडीसीबाहेक कुल ३० अर्ब लगानी दुग्ध व्यवसायमा निजी क्षेत्रको छ । ३० हजार कर्मचारीले उद्योग तहमा रोजगारी पाएका छन् भने ६ लाख किसान दूग्ध क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन् ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिबाट धानपछि दोस्रो ठूलो योगदान गर्ने व्यवसायमा प्रत्यक्ष मारमा पर्नेगरी सरकारले छापामार शैलीमा विदेशी लगानी खोल्ने निर्णय यसै साता लियो । जनताको प्रतिनिधिहरुको सार्वभौमथलो संसद भंग भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत चोरबाटोबाट कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरिदिएपछि हामी कृषि उद्यमीहरु मर्माहत भएका छौँ ।
गत वर्ष पनि मन्त्रिपरिषदले यही निर्णय गर्न खोजे पनि यसलाई संसदले रोकेको थियो । तर, यस वर्ष संसद नभएका बेलामा सरकारले यसलाई बैधता दियो । यसका विरुद्धमा हामीले चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छौं ।
सरकारको सहयोगविनै अर्बौं लगानी गरेका हजाराैँ साना व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी कानुन ल्याउनुपूर्व एकपटक पनि हामीहरुलाई छलफल र सल्लाह नगर्नुले सरकार यो देशमा कस्तो औद्योगिक वातावरण बनाउँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
गाउँका किसानको गोठदेखि कलेक्सन सेन्टर, चिलिङ सेन्टर हुँदै उपभोक्ताको ओठसम्मको ‘भ्यालु चेन’ जोडिएको व्यवसायमा विदेशी लगानीले प्रत्यक्ष असर गर्छ । कृषिमा आउने विदेशी लगानीले हालको ओद्योगिक वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । म आफंैलाई उद्योग बन्द गरेर खाडीमा श्रम गर्न जाने अवस्थामा पुर्याउँछ । हाल विद्यमान उद्योगको ३० हजार रोजगारी खोसिन्छ भने ६ लाख किसानको दैनिक आम्दानी गुम्न पुग्छ ।
अहिले हरेक दिन किसानको हातमा ५ करोड रुपैयाँ उद्योगहरुले पुर्याउँदै आएका छन् । हामीले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिरोध गरेको भनेर हल्ला चलाइएको छ । तर, हाम्रो वयवसाय कति कठिनाइका साथ चलेको छ भनेर राज्यले एकपटक पनि सोधीखोजी गरेको छैन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
कृषिमा विदेशी लगानी : साना किसान र उद्यमीलाई पासो
कोभिडको यति ठूलो संकटमा हामीले करोडौं घाटा ब्यहोरेका छौं । अझै पनि कयौं उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा आउन सकेका छैनन् । बैंकको ब्याजले उद्योगीहरु चिन्तित छन् । तर, पनि व्यवसाय धान्न हामी उद्यत नै छौं ।
यस्तो संकटको अवस्थामा राज्यको दायित्व हामीलाई सहयोग गर्ने हुन्छ कि हामीलाई थप हतोत्साही गर्नेे ? विदेशी लगानी ल्याउन राज्यले करोडौं रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधारको सुनिश्चिता गरेको छ । पहूँचमार्ग, बिजुली लगायतका सुविधा त्यस्ता उद्योगहरुलाई छ । तर, हामीलाई राज्यले के दिएको छ ? आफ्नै पुँजीले जबर्जस्ती उठाएको उद्योगलाई थप धरासयी बनाउने गरी विदेशी लगानीको बाटो खोल्नु गम्भीर आपत्तिको विषय हो । यसमा सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रकै अथक पहलमा उद्योगको क्षमता र उत्पादनको गुणस्तर सुधारमा हामी दिनरात काम गरिरहेका छौं । देशमा उद्यम गरेबापत राज्यले यस्तै नीति लिने हो भने उद्योगमा ताला लगाएर साउदी जानुपर्ने अवस्था आउन लामो समय लाग्दैन ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याएर देशमा औैद्योगिक वातावरण बनाउन नभई दुग्ध उद्योग धरासायी बनाउन भारतीय अमूल कम्पनी भित्र्याउने प्रपञ्चसाथ यो नीति आएको हो । दैनिक एक करोड २५ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनी नेपाल ल्याउन केही मान्छेहरु नियतबस ढंगले लागेका छन् । यो कुरा धेरैलाई थाहा छ ।
निर्वाहमूखी उद्योग भएको मुलुकमा ठूलो क्षमताको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउनु भनेको हामीलाई तन्नम बनाउनु नै मुख्य उद्देश्य हो । सरकारले ऐनको अनुसूची संशोधनमा राखेको निर्यातको सर्त नेपाली व्यवसायीको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो ।
नेपालको सीमामा भारततर्फ दूध अहिले पनि लिटरमा १२ रुपैयाँ सस्तो छ । ठूलो कम्पनीको निकै ठूलो मात्राको उत्पादनले मात्रै यो सम्भव भएको हो । अहिले हामीले लकडाउनका कारण पाउडर दूध बनाउँदा पनि घाटामा छ । हामी बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।
हाम्रा उद्योगको क्षमता र उत्पादनको गुणस्तर बढाउन राज्यले लगानी र कानुनी व्यवस्थासहित पहिले स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग गरोस् । तत्कालका लागि कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय फिर्ता लिइयोस् । अन्यथा उद्योगीहरु आन्दोलनमा होमिनुको कुनै उपाय छैन ।
