Comments Add Comment

प्रेसलाई ‘प्रेस’ गर्ने बेला

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भनेर मिडियामा कुरा उठिरहँदा, यो विघटन नहुने हो कि भन्नेतिर धेरैको ध्यान गयो । विघटन गरेको घोषणा गरिसकेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले १९ पुसमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिउत्तर दिइसकेपछि भने राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने परेको छ ।

देश अकस्मात् संसदविहीन भएको र एक वर्षपछि स्वतः निर्वाचनमा जानैपर्ने तथ्यका बीच वैशाखमा घोषित निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुन बाँकी नै छ । धेरै मिडिया भने यो विषय सर्वोच्चको जिम्मामा छोडेर बसेका छन् । यसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वतः स्वीकार गरेर सामान्यीकरण गरिरहेको अनुभव हुन थालेको छ । होइन भने, सर्वोच्चको निर्णय नै नआई प्रतिनिधिसभा विघटन कसरी भयो भन्न सकिन्छ ? विघटन भइसकेको हो भने अदालतको निर्णय किन कुर्नुपर्यो ?

यसबारे मिडियाको सशक्त आवाज खोई ? ओलीले व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर संसद विघटन गरेको भए उनलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री किन नभन्ने ? निर्वाचन घोषणा गरेपछि राजीनामा दिनुपर्ने चलन भए राजीनामा दिन किन दबाब नदिने ? यहि हालतमा अल्झाएर निर्वाचन कुरिरहने वा ओलीको बहिर्गमनको तयारी गर्ने ? प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभए के हुन्छ ? भयो भने फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री रहनेछन् ? अहिले मिडियामा भइरहेको सतही बहसले कुनै समाधान देला ?

पत्रकारहरुको ठूलो संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले ‘नेपालको संविधान २०७२ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि गम्भीर बज्रपात’ भन्दै राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको सिफारिस सदर नगर्न अनुरोध गर्यो । विघटनपछि भने थप प्रतिक्रिया आएको छैन ।

यो विषयमा मिडियाले धेरै बहस चलाउन वा जनमत बनाउन सक्थ्यो । जस्तो, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरेर कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिन्छ ? आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो देखाउँदै संसदलाई निशाना लगाउन मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा कसरी सबै सांसद पदच्युत हुन्छन् ? प्रधानमन्त्रीले चाहनेवित्तिकै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भने यस्तो संविधान किन बनाइयो ? यदि प्रधानमन्त्रीको कदम सहि हो भने कसरी हो ?

सरकारको रवैयाले गणतन्त्रपछि नयाँ जनादेश पाएको सरकार यही हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकी, कार्यशैली पुरानै छ । ओलीको बोली मात्र तिखो होइन, उनले गरेर नै देखाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन अघि पनि उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश (पार्टी फुटाउने विधेयक) उनले अकस्मात ल्याएका थिए ।

सुरुदेखि नै पार्टीभित्र शक्तिशाली हुने दाउपेच लगाइरहेका ओलीले अस्वस्थ भएर थला पर्दा समेत राजीनामा दिएनन् । त्यस्तो बेला कसैले राजीनामा देऊ पनि भनेनन् । मिडियाले पनि सहानुभूति देखाइरह्यो । उनले आफू पूरै कार्यकाल सत्तामा रहने बारम्बार बताए । प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको कार्यकाल र प्रतिनिधिसभा विघटन पछिका काम कारवाहीबारे लेखाजोखा नहुनुले लाग्छ, मिडियाले उनको अभिलाषा ज्यादा बुझेका छन् ।

विघटन भएको घोषणा भइसकेपछि मिडियामा त्यो सहि कि गलत भन्ने दुई धार देखियो । मिडियाको अलमल आइरहेका समाचारमा पनि देखिन्छ । समाचार पढ्दा कतै ओलीलाई धेरै महत्व दिइएको छन् भने, कतै विपक्षीहरुलाई । धेरैले विघटनको बारेमा कुन नेताले के भने, अदालतले के भन्यो भन्ने खालका पुरानै शैलीका समाचार दिएका छन् । समाचारहरुमा पक्ष–विपक्षीका कुरा नै हावी भइरहेका छन् ।

मुलुक गम्भीर मोडमा पुगेको र थप दुर्घटनाविना सम्भव हुनसक्ने निकासबारे मिडियामा बहस हुन सकेको छैन । मिडियामै यस्तो देखिएपछि आम जनता थप अन्यौलमा परेका छन् ।

अदालतपछि फेरि पनि ध्यान जाने मिडियातिरै हो । मिडियाको विशेषता के हो भने यसले तटस्थ रहेर समाचार दिनसक्छ । राज्यका निकायका काम कारवाही र गतिविधि निगरानी गर्ने उसको दायित्व हो । विडम्बना, नेकपा (एमाले) भित्र देखिएको कोकोहोलो अहिले पत्रकारिताभित्र सुनिन थालेको छ ।

नेपाली पत्रकारितामा खुल्लमखुल्ला राजनीति हुन्छ । पार्टीको झण्डा नबोकी चुनाव लड्ने टिकट पाइँदैन । मुख्य राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा, जसपासम्बद्व पत्रकारको कित्ताकाट सजिलै छुट्टिन्छ । अहिले त राजनीति जसरी बिग्रेको छ, पत्रकारको गुट पनि भत्केको छ ।

अहिलेको सजिलो के भने पहिलेजस्तो पार्टीकारिता गर्नुपर्दैन, आफ्नो पार्टीप्रति नरम भइदिए पुग्छ । नेताले गरेका नराम्रा कामलाई नजरअन्दाज गर्दै राम्रा कामलाई प्रसारित गरिदिए पुग्छ । दलमा जसरी कार्यकर्ता, युवा नेता, समर्थकहरु व्यक्ति केन्द्रित भइरहेका छन्, त्यस्तै हविगत छ हाम्रा पत्रकारको । आस्था भएका दलका समाचार लेख्ने, पार्टीका उद्देश्य, कमजोरी, क्रियाकलाप, कार्यक्रम भन्दा नेताका गफ बढी सान्र्दभिक ठानिनु यसैको परिणाम हो ।

अहिले नेकपा फुट नजिक पुग्दा दाहाल–नेपाल, ओली समूहका पत्रकार सोचमग्न छन् । यो अवस्था केन्द्रदेखि तल्लो निकायमा सर्दै गएको छ ।

राजनीतिक आस्था भनेको विचारप्रति समर्थन हो । कुनै विचारले जोसुकैलाई आकर्षण वा विकर्षण गर्न सक्छ । पत्रकार पनि एक व्यक्ति भएकोले उसको आफ्नै विचार हुनेमा कुनै शंका छैन । तर, आस्थाकै कारण दल, नेतासँग निकट सम्बन्ध भइरहँदा त्यहाँ भएका विकृतिबारे कलम चल्न नसक्नु, बरु विकृतिको साक्षी बन्नु, त्यसलाई छोप्नतिर लाग्नु पत्रकारिताको निकै दयनीय अवस्था हो । लोकतन्त्र संस्थागत भइनसकेको र संविधानमाथि प्रहार भइरहेको अवस्थामा यस्ता पत्रकार आफ्नो व्यवसायीक धर्म पूरा गर्न स्वतः अक्षम बन्छन् ।

धेरैको ध्यान चल्तीका ठूला मिडियाले के लेखे भन्नेतिर जाने गर्छ । अहिले नेपालमा करिब एक हजारको हाराहारीमा पत्रपत्रिका (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक सबै गरी) सञ्चालनमा छन् । त्योभन्दा दोब्बर अनलाइन मिडिया दर्ता भइसकेका छन् । टिभी, रेडियो र एफएम पनि उत्तिकै संख्यामा छन् । यत्ति धेरै मिडियाले उठाएको कुनै विषय चाँडै नै राष्ट्रिय बहसको बिषय बन्छ ।

तर, मिडियाले ‘सेलेक्टिभ न्युज’ दिन थालेकोले समस्या आइरहेको देखिन्छ । दुईवटा प्रसंग कोट्याउँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरुको संस्था आइसीआइजेले २० सेप्टेम्बरमा नेपालसहित विश्वका ८८ देशका चार सयभन्दा बढी पत्रकारसँग मिलेर शंकास्पद धन ओसारपसारबारे ठूलो खुलासा गर्यो । विभिन्न देशमा व्यक्ति तथा बैंकहरु अनुसन्धानमा तानिए, संलग्न बैंकहरुको शेयर मूल्यमा भारी गिरावट आयो ।

समाचारमा नेपाली बैंकको माध्यमबाट मात्रै करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत नखुलेको कारोबार भएको उल्लेख छ । सन् १९९९ देखि २०१७ सम्म ११ वर्षको अवधिमा भएको अवैध कारोबारको खुलासा नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय अपराधबारे आइसीआइजेले भण्डाफोर गरेको पनामा पेपर्सको भन्दा ठूलो प्रकारको थियो ।

तर, नेपालमा यसले खासै फरक पारेन । मिडियाले समाचार नै प्रकाशित नगरेपछि सत्तामा रहेका, जिम्मेवारीमा बसेका र सर्वसाधारण धेरैले यसबारे जान्ने मौका नै पाएनन् । जम्मा एउटा ठूलो अनलाइन, एउटा अंग्रेजी साप्ताहिक र अर्को एउटा ठूलो दैनिक पत्रिकाले यसबारे समाचार प्रकाशन गरे । दैनिक पत्रिकाले बैंकहरुले बैंकिङ्ग कानुन उल्लंघन गरेको कुरालाई उठाए पनि संलग्न नौवटा ठूला बैंक, १० कम्पनी र व्यक्तिहरुबारे खुलाएन ।

बाँकी मिडियाले यसबारे समाचार नै दिएनन् । अचम्मको कुरा, अर्थ सम्बन्धमा असाध्य चिन्ता गर्ने आर्थिक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा अनलाइन कुनैले पनि यो समाचार दिएनन् । कुरा प्रष्ट छ, ती बैंक र १० कम्पनीहरु यी मिडियाका विज्ञापनका स्रोत हुन् ।

आर्थिक मिडियाले वित्तीय अपराधका समाचार नदिनु विडम्बनापूर्ण हो । परिणाम्, नेपाली पाठक त्यस्तो वृहद अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको वित्तीय अपराध सम्बन्धी सूचना पाउनबाट बञ्चित हुने अवस्था भयो ।

अब, डा. गोविन्द केसीको प्रसंग कोट्याउँ । विभिन्न सरकारका पालामा माग उठाउँदै जाँदा सरकार परस्त मिडियाले उनलाई बेवास्ता गरे । कांग्रेस सरकारका पालामा कम्युनिष्ट मिडियाले उनलाई सरकारको आलोचना गर्ने अस्त्र (माध्यम) बनाए भने, कम्युनिष्ट सरकारका पालामा कांग्रेसीहरूले ।

मागलाई जायज ठानेर लगातार पैरवी गरिरहने एकथरि मिडियामाथि डा. केसीलाई उचालेको आरोप लगाइयो । केसीका माग चिकित्सा क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्दै विरोध गर्नेहरु पनि देखिए । तर, उनका मागको सूची राम्ररी पढ्ने जोकोहीलाई लाग्छ– एक चिकित्सक र नागरिकका रुपमा उनले उठाएका विषय सबै जायज छन् । तर, त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिइएन ।

जब बिचार विभाजित हुन्छ, नयाँ सीमाहरु बन्छन् । त्यसैले जस्तोसुकै विवाद र द्वन्द्वमा पनि बलियो विचार, बहस र अग्रगामी दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ । मिडिया अलमलमा पर्नु भनेको आत्मविश्वास गुमाउनु र प्रश्न गर्ने अधिकार स्थापित गर्न नसक्नु हो

नेपालमा एउटा मिडियामा जतिसुकै राम्रो समाचार आए पनि अर्को मिडियाको लागि त्यो समाचार नबन्नु र एक मिडियामा गलत समाचार आए पनि अर्को चुपचाप बस्नु समस्या भयो । सहि र तथ्यपूर्ण जानकारी दिनु नेपाली मिडियाको धर्म हुनुपर्ने हो । कतै सहि समाचार आइरहेको छ भने त्यसमा बल पुर्याउनु, गलत सूचना प्रवाहित भइरहँदा त्यसलाई सच्याउनु मिडियाको कर्तव्य होइन र ?

यो परिवेशमा सहि र गलत समाचार छुट्याउन मुश्किल परेको मात्र नभई तथ्यपरक र अध्ययन–अनुसन्धान गरी लेखिएका समाचारका समेत उपयोगिता हराउँदै गएका छन् । सञ्चारकर्मीहरुले जति लेख्दा पनि, बोल्दा पनि तिनको प्रभाव पर्न छाडेको छ । राजनीतिक दाउपेच र आरोप–प्रत्यारोपका समाचार जता आए पनि उस्तै लाग्न थालेका छन् ।

जुनसुकै मिडियाको विश्वसनीयता त्यसले दिने समाचारकै आधारमा हुने हो, जुन प्रत्येक समाचारमा हुनुपर्छ । विनापूर्वाग्रह, स्वतन्त्र र तथ्यपरक भएर समाचार संप्रेषण गर्नु पत्रकारिताको व्यवसायिकता र मूल धर्म पनि हो ।

मिडियाले समर्थन गर्दा र नगर्दा राजनीतिक दाउपेच बलियो वा कमजोर हुने अवस्था धेरैपटक देखियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा मिडियाको भूमिका प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने मौका पाइयो । आन्दोलनमा जनसमर्थन जुटाउन, उनीहरुलाई स्वतस्फूर्त सडकमा आउन उत्प्रेरित गर्न र अन्ततः तत्कालीन राजालाई अपदस्थ गराउनसम्म मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । त्यतिबेला जनताको मुद्दा के हो र किन आन्दोलन आवश्यक छ भन्नेमा मिडिया प्रष्ट थिए । त्यसैले मिडियामा आएका एक–एक खबरको महत्व भयो ।

त्यसपछिको सरकारले आन्दोलन दबाउन खास भूमिका खेलेका लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको पगरी लगाइदिएपछि माहोल अर्कै बन्न थाल्यो । त्यतिखेर एकखाले मिडियाले कार्कीलाई अधिक महत्व दिइरहे ।

अहिले ओली सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउँदा, बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउँदा, कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा निरन्तरता नदिँदा, स्वतः बुझ्न सकिन्छ, मिडियाहरु कुनै शक्तिको अगाडि गलिरहेका छन् ।

भौगोलिक रुपमा देश कहिल्यै विभाजित हुँदैन । जब बिचार विभाजित हुन्छ, नयाँ सीमाहरु बन्छन् । त्यसैले जस्तोसुकै विवाद र द्वन्द्वमा पनि बलियो विचार, बहस र अग्रगामी दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ । मिडिया अलमलमा पर्नु भनेको आत्मविश्वास गुमाउनु र प्रश्न गर्ने अधिकार स्थापित गर्न नसक्नु हो ।

यस्तो बेला चुप लागेर बस्नु वा फाइदा, बेफाइदा हेरेर बोल्नु अत्यन्त हानिकारक दखिन्छ । यस्तो छनोट रहिरहे हरेक मिडियाले आफ्नै औचित्य गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment