२८ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको आन्तरिक कलह समाधान गर्नुको सट्टा जननिर्वाचित निकाय भंग गर्ने विकल्पमा गए । यो कदमलाई उनका समूहबाहेक सबैले असंवैधानिक, अलोतान्त्रिक भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल ओलीले असंवैधानिक तरिकाले संसद भंग गरेर संविधानलाई धरापमा पारेको बताउँछन् । शीरमा संविधान राखेर निर्वाचनमा जानु पर्नेमा ओली संविधान भत्काएर निर्वाचनमा जान तम्सिएको उनी देख्छन् ।

प्रस्तुत छ, संविधानको मस्यौदाकार समेत रहेका डा. रिजालसँगको अन्तर्वार्ता :

नेपाली कांग्रेस निर्वाचनका लागि हतारिएको हो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गर्नका लागि संसद विघटन गरेका होइनन्, बैशाखमा निर्वाचन हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनमा जान कांग्रेसलाई हतार भएको वा नभएको भन्ने प्रश्न गौण हो । नगर्न घोषणा भएको निर्वाचन पत्याएर जानु मुर्खता बाहेक केही होइन ।

यहाँकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतले भन्यो भने निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ । प्रचण्ड–माधव नेपालहरू नै चुनावमा आउँछन् भन्ने संकेत गर्न खोज्नुभएको छ । संघीय संसदको ६३ सिटमा बस्नुपर्दा कांग्रेसलाई निकै गाह्रो भएकाले दुई तिहाइ आइहाल्ला कि भनेर चुनावको हतारो भएको होइन र ?

यो विषयमा सभापतिज्यूले सीमाभन्दा अलिकति बाहिर गएर बोल्नु भए जस्तो लाग्छ । सीमा के हो भने हामीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश  भनेका छौं । ६३ सांसद भएको नाताले हाम्रो पनि हकदैया छ । संसदले प्रधानमन्त्री दिन सकेको अवस्थासम्म प्रतिनिधिसभाको म्याद पाँच वर्ष नै हो ।

यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले यो वा त्यो निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्ने होइन । अदालतले यो निर्णय गर्यो भने हामी यसो वा त्यसो गर्छौं भन्ने पनि होइन । हामीले असंवैधानिक कदमको विरोध र संविधानको प्रतिरक्षा गर्ने हो । जनताले हामीलाई यो जिम्मेवारी दिएका छन् ।

संसद प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्थामा छ, प्रधानमन्त्री बनाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुनसक्छ भनेर राजनीतिक वकालत गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । योभन्दा अन्यथा भनेको नेपाली कांग्रेसको सीमा, परिधिभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ ।

नेता विपी कोइरालाले संविधान अभेध्य र अउल्लंघनीय होइन भनेर सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गर्दा त्यसक्रममा भएका कुनै पनि घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुभयो । मैले गराउन खोजेको घटना नभए पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिन्छु भन्नुभयो ।

पञ्चायती व्यवस्थाले ८ वटा फाँसीको मुद्दा लगाउँदा पनि विपी कोइराला आफैं अदालतमा बहस गर्न जानुभयो । उहाँको त्यो बयान अहिले पनि पठनीय, मननीय छ । ऐतिहासिक दस्तावेजको रुपमा रहेको छ । लोकतन्त्रको विषयमा कुरा गर्दा पुस्तौंपुस्ताले पढ्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो त्यो । विपी, गणेशमान सिंहमाथि फाँसीको मुद्दा हुँदा पनि अदालतले न्याय गर्छ भन्ने पार्टीको सदस्य हुँ म ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग खडा गरेर थुन्दा अहिलेका पार्टी सभापति देउवाजी, प्रकाशमान सिंहजीहरु पनि अदालत जानुभयो । त्यतिबेला कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको महाधिवेशनमा उहाँहरूले जेलबाट पठाएको पत्र वाचन गरेका थियौं । जेलको एउटा कुनामा बस्दा पनि अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास लिएको छु भन्नुभएको थियो उहाँहरूले । अदालतकै आदेशबाट मुक्त पनि हुनुभयो ।

त्यसकारण सभापतिजीको भनाइ कांग्रेस, विपी–गणेशमान र उहाँ आफैंले पनि मानेको परम्पराभन्दा बाहिर भयो भन्ने लाग्छ ।

नेकपा ओली समूहका अध्यक्षले अन्तर पार्टी निर्देशनमा कांग्रेस चुनावमा आउँछ भनेका छन् । कांग्रेसले संसद विघटनलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक भनेको छ । सभापति देउवाको भनाइ त्योभन्दा अलि फरक लाग्छ । पार्टीको निर्णय आधिकारिक हो की सभापतिको धारणा ?

सभापतिज्यू पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न । उहाँको भनाइमा मनको कुरा प्रतिविम्वित होला, तर केन्द्रीय समितिको निर्णय लागुहुन्छ, एक्लो धारणा होइन ।

पार्टीभित्रको निर्णयमा सभापतिज्यू कुन सीमामा, कसरी रहनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा मैले जति बोले पनि पार्टीभित्र पार्टी निर्णयलाई बाँध्ने मेरो भूमिका संकुचित हुन्छ । म आफूले खेल्ने भूमिकालाई खुम्च्याउन पनि चाहन्न । फेरि, निर्णय पार्टीको सचेत मनबाट गरिएको हो । त्यो निर्णय नेपाली कांग्रेसको चेतनाबाट आएको हो । पार्टी सभापतिले त्यही निर्णय बोक्नुपर्छ, बोक्नुहुन्छ ।

तपाईं संविधानको मस्यौदा निर्माण समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो । शासकीय स्वरुपबारे शीर्ष तहका छलफलहरुमा पनि सहभागी हुनुभयो । संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनु भएको छ । त्यसमा संविधानको धारा मात्र कि मर्म पनि हेर्नु भएको हो ?

हो, शासकीय स्वरुपबारेका शीर्ष तहका बैठकहरूमा म सहभागी भएँ । मस्यौदा समिति सदस्य मात्रै होइन शासकीय स्वरुप सम्बन्धी विषय टुंगो लगाउने उपसमितिको संयोजक नै थिएँ ।

कांग्रेस पार्टीको सदस्य भएको हुनाले मनमा कहीँ न कहीँ बेलायतको संसदीय पम्परा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई साह्रै गाह्रो भएका बेला ताजा जनादेशमा जाने बाटो त हुनुपर्छ भन्ने तर्क राखेको थिएँ । तपाईंहरूले भने जस्तो स्थिरता चाहिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई जनतामा जाने बाटो पनि ठ्याक्कै बन्द गर्न हुँदैन भनेको थिएँ ।

त्यतिबेला तत्कालीन एमाले र माओवादीका साथिहरुले निकै चर्को स्वरमा तपाईंहरूले भनेको व्यवस्था मानेको हो र ? भन्दै उल्टो प्रश्न गर्नुभयो । हामीले प्रधानमन्त्री दिँदासम्म संसद विघटन हुन सक्दैन मान्यौं । सबभन्दा ठूलो दलका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन भने पनि चुनावमा जान नपाइने व्यवस्था गर्यौं । प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले बहुमत सावित गर्न सक्दा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२०४७ को संविधानमा नभएको यो व्यवस्था सचेत मनले राखेका हौं । संसद विघटन हुनुभन्दा पहिला त्यो चरण पार गरेकै हुनुपर्दछ भन्ने संविधानको ‘स्पिरिट’ हो ।

संविधान सभा अध्यक्ष रहँदा सुवासचन्द्र नेम्वाङले यो विषयमा बोलेका भिडियो अहिले सार्वजनिक भएको छ । उहाँको त्यो कुरालाई अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । ओली समूहको नेता भएकाले उहाँका केही सीमा र बन्देज होलान् ।

यो विषयमा ती बन्देज तोडेर आउनु भयो भने उहाँले दुई–दुई पटक संविधान सभाको अध्यक्षता गरेको सार्थक हुन्छ, उहाँको ‘इन्टिग्रीटि’ प्रमाणित हुनेछ । उहाँ सधैंलाई संविधान सभा अध्यक्षको रुपमा रहनुहुनेछ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रचण्ड–माधवजीहरूले नेतृत्व गरेको समूह ठूलो पार्टीको रुपमा देखिन्छ । त्यस्तो प्रमाणित भयो भने ओलीजीको पार्टीले अर्को नाम राख्ला । बन्देज स्विकारेर बसे नेम्वाङजी त्यो पार्टीको सदस्यमा सीमित बन्नु हुनेछ ।

संसद पुनर्स्थापनाका पक्षमा प्रमाण यति धेरै छन् की संविधानको अक्षर, मर्म, सार, सामान्य नेपाली समझ, कहीँबाट पनि बाहिर जान सक्ने देखिन्न । विघटन असंवैधानिक हो भन्न कोही कानुनबेत्ता चाहिन्न, आम नेपालीले भनिरहेका छन् ।

यो संविधानसभा अध्यक्ष, सदस्य लगायत संविधान निर्माण प्रकृयामा संलग्नहरुको सरोकारको कुरा मात्र हो की संविधानको आयुसँग जोडिएको विषय हो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले अनलाइनखबरमा पटक–पटक लेखेको छु । मैले लेखेजस्तो ओलीजी निर्वाचित सर्वसत्तावादी बाटोमा नहिँड्नु भएको भए खुशी हुने थिएँ ।

आजको दिनमा उहाँ त्यो बाटोमा हिँडेको यथेस्ट प्रमाण जम्मा भएको छ । त्यसकारण मैले यसलाई कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको मतभेद व्यवस्थापन गर्न नसकेको रुपमा लिएको छैन । सत्ताको मात लागेको व्यक्ति दिनप्रतिदिन निरंकुश हुँदै, आफ्नो इतिहास मेट्दै जान्छ ।

पछिल्लो पटक मैले अनलाइनखबरमा ओलीलाई जाम्बियाको मुगावेसँग तुलना गरेको थिएँ । मुगावे सात वर्ष जेल बसेका स्वतन्त्र सेनानी थिए । त्यही व्यक्ति जवरजस्ती आजीवन सत्तामा बस्ने अधिनायकवादी बने ।

डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् । उनी पनि मैले संसद मान्नु पर्दैन, संविधान मान्नु पर्दैन, अदालत मान्नु पर्दैन भन्थे ।

हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुभयो । आफूले जसलाई चाह्यो, त्यसलाई, जहाँ चाह्यो त्यहाँ नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने । आफूले भनेपछि डाक्टर, इन्जिनियरको उपाधि दिन पाउनुपर्ने । कोरोनाविज्ञ पनि आफैं । संसदमा उभिएर मेडिकल प्रमुखजस्तो बोल्नु भएको छ । फलाना चीज खाए कोभिड भनेको छ ।

उहाँले ऐनामा देखिने अनुहारभन्दा बाहिर लोकतन्त्र देख्नु भएन । नेपालीलाई उद्धार गर्ने, सुखी बनाउने अर्को भगवान वा इसा मसिह आफूबाहेक अरु देख्नु भएन । ओलीलाई प्रचण्डजी र माधव नेपालजीले बेलैमा बन्देज लगाउन सक्नु भएन । बरु उकास्दै बस्नुभयो । फाइदा पाउँदासम्म केपीलाई उकासे हुन्छ भन्ने हिसाबले लाग्नुभयो । त्यसैको परिणाणस्वरुप यो दुर्घटना निम्तिएको हो ।

एकथरी कम्युनिष्ट सडकमा बजारिए भन्नेबित्तिकै उनीहरूलाई जिन्दावाद र अर्को थरीलाई मुर्दावाद भन्दै हिँड्नुपर्ने हो भने त्यो निश्चित रुपमा संविधान जोगाउने बाटो होइन । त्यो रिस, आवेग, इर्श्याको राजनीति हुन्छ

उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, संविधान, नेपालको उन्नती केही देख्नसक्नु भएन । आफूलाई यो ठाउँमा पुर्याउन पार्टी र जनताले खेलेको भूमिका देख्नु भएन ।

संविधानको प्रतिरक्षा गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने नेपाली कांग्रेसको मान्यता हो । पार्टीका सबै यही मान्यतामा बाँधिएर अगाडि बढ्ने हो । यो कुराले टुंगो नपाउँदासम्म यसैमा लागिपर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नुभयो । यसमा कांग्रेस दृढतापूर्वक लागेको देखिँदैन । यसमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको पनि भूमिका कारक छ ?

उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउन नेताहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनु भयो । बालुवाटारमा मोलतोल मिलेपछि फिर्ता बोलाउनु भयो । मोलतोल मिलेपछि अध्यादेश फिर्ता हुने, विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता हुने, संवैधानिक परिषदमा गरिएको नियुक्तिमा पनि भागबन्डा हुने भनियो । अनि प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भयो ।

बालुवाटारमा उहाँहरुको कुरा मिल्यो भने सिफारिस फिर्ता हुन्छ । उहाँहरुले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नेकपाको अलिकति शान्त मनले काम गर्ने अड्डा जस्तो बनाउनु भयो । कुनै तरिकाले कुरा मिल्यो भने एउटा अड्डाको कागज अर्को अड्डाबाट तुरुन्तै फिर्ता हुने भयो ।

उहाँहरूले आत्मनिरीक्षण नगर्ने, एकथरी कम्युनिष्ट सडकमा बजारिए भन्नेबित्तिकै उनीहरूलाई जिन्दावाद र अर्को थरीलाई मुर्दावाद भन्दै हिँड्नुपर्ने हो भने त्यो निश्चित रुपमा संविधान जोगाउने बाटो होइन । त्यो रिस, आवेग, इर्श्याको राजनीति हुन्छ । हामी रिस, आवेग वा इर्श्याको राजनीति गर्न चाहन्नौं ।

अहिले पनि नेपालको संविधान छ, अदालत छ । अदालतले संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन सक्दैन । ओलीविरुद्ध उभिने सबै एक ठाउँमा आऔं र आगो लगाऔं भन्ने कुरा हाम्रा लागि ग्राह्य छैन । उहाँहरूले पनि हामीले पनि यही संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालभन्दा बाहिर जान नसक्ने आधारहरु बनाउने हो ।

पहिलो संविधानसभामा संविधान बनेन जहाँ, कांग्रेस दोस्रो ठूलो पार्टी थियो । २०७० सालको चुनावमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेपछि संविधान जारी भयो । यो पृष्ठभूमि हेरेर पनि नेकपाको आन्तरिक विवाद भनेर संविधानमाथिको प्रहारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन हैन ?

केपी ओलीलाई पदबाट हटाएपछि सबै ठीक हुन्छ, त्यसका लागि जे–जे हुन्छ गरौं भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति छैन । एकथरी साथीहरूको बुझाइ त्यति मात्रै देख्छु । त्यो होइन भने आम नेपालीलाई पनि लाग्नु पर्यो, कांग्रेसलाई पनि लाग्नु पर्यो ।

यो संविधानमा सबै मलाई मन पर्ने कुरा लेखिएको छैन । कांग्रेसलाई मन नपरेको कुरा पनि संविधानमा छ । त्यसलाई वैधानिक बाटोबाटै संशोधन गरेर जाने हो । तराई–मधेशको माग सम्बोधन गर्न कांग्रेसले लगेको संशोधन प्रस्ताव अभिलेखमा छ । भोली दुई तिहाइ पुग्दा कांग्रेस त्यो गर्न सक्छ । संविधान जीवित दस्तावेज हो, परिमार्जित र विकसित हुँदै जान्छ ।

संविधानमा मलाई मन नपरेको पेज मैले फुत्काउने, ओलीजीलाई मन नपरेको पांग्रा उहाँले फुत्काउने, प्रचण्डजीलाई मन नपरेको प्रचण्डजीले र मधेश केन्द्रित दललाई मन नपरेको उहाँहरूले फुत्काउने हो भने संविधान बाँकी रहँदैन ।

संविधानमा हरेकलाई मन नपर्ने केही न केही कुरा होला तर बहुसंख्यक नेपालीलाई मन परेको कुरा नै संविधान हो । त्यसकारण मन नपरेको कुरा काट्दै–काट्दै संविधानलाई शून्यमा पुग्न दिँदैनौ । त्यसमा नेपाली कांग्रेस सचेत छ । यही संविधानले बनाएका संस्थाहरु पनि संविधान जोगाउन सक्षम छन् । हाम्रो विरोध पनि त्यसलाई जोगाउन लक्षित हुनुपर्दछ ।

यो विन्दुमा सबभन्दा सहज रोडम्याप के हुन सक्ला ?

संविधान ‘डिरेल’ भएको छ, त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्यो । त्यसका लागि सबभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ । त्यसपछि संसदले प्रधानमन्त्री दिनसक्छ की सक्दैन हेरौं । सबैलाई निर्वाचनमा जानैपर्छ भन्ने लाग्छ भने यही संवैधानिक व्यवस्थाभित्रैबाट निर्वाचनमा जाने बाटो छ ।

संविधान नमान्ने, भत्काउने, फालिदिने हो भने केका लागि निर्वाचनमा जाने ? निर्वाचनबाट आएपछि यही संविधानअनुसार काम गर्ने की नयाँ संविधान बनाउने ?

त्यसकारण, पहिलो कुरा संविधान ठीक बाटोमा आउनु पर्यो । र, संविधान शीरमा बोकेर निर्वाचनमा जाने हो । ओलीजी संविधान भत्काएर निर्वाचनमा जाऔं भन्दै हुनुहुन्छ । हामी संविधानलाई ठीकठाक राखेर निर्वाचनमा जान चाहन्छौं ।

तस्वीरहरूः शंकर गिरी /अनलाइनखबर