१ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना पुरा भएको छ । तर, सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणमा नहुँदा पूँजीगत -विकास) खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । साउन-पुससम्मको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले पूँजीगततर्फ मात्र १४.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पूँजिगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तर, पुस मसान्त (बुधबार)सम्म पूँजीगत खर्च मात्र ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
यो खर्च गत वर्षयसै अवधिको तुलनामा १३ अर्ब कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पूँजिगत खर्च ६३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । सो वर्ष समेत लक्ष्यको तुलनामा मात्र १५.४८ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको थियो ।
सामान्यतयाः पहिलो ६ महिनाको अवधिलाई सरकारी निकाययले पूर्वतयारी र ठेक्का पट्टा व्यवस्थापनको समय मान्छन् । सोहीकारण पूँजीगत खर्चमा प्रगति नदेखिने अर्थ मन्त्रालयले बताउने गरेको छ ।
चालु खर्च ३६ प्रतिशत नाघ्यो
६ महिनाको अवधिमा चालु तर्फको खर्च भने घटेको छैन । यसअवधिमा कुल ३ खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो रकम लक्ष्यको ३६.०८ प्रतिशत हो । यस आवमा सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ । पहिलो ६ महिनामा कुल सरकारी खर्च भने २८.१९ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १३.०६ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । ६ महिनाको अवधिमा २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च देखिएको छ ।
राजस्व संकलनमा अपेक्षित प्रगति
राजस्व संकलनमा भने यो वर्ष सरकारले अपेक्षित लक्ष्य भेटाइरहेको छ । खासगरी कोरोनाले थलिएका धेरैजसो उद्योग-व्यवसाय पूर्ववतः अवस्थामा फर्केको र आयात समेत ठूलो कमी नआएका कारण राजस्व संकलनमा असर गरेको छैन । पुस मसान्त चालु आर्थिक वर्षको आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउने अन्तिम दिन थियो । यो एकै दिनमा ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन ४ खर्ब २२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार सम्म राजस्व संकलन ३ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड थियो । एकै दिन ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारी खातामा दाखिला भएको हो । पुस मसान्तसम्म उठेको राजस्व कुल लक्ष्यको ४१.७३ प्रतिशत हो ।
यो वर्ष सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य राखेको छ । चालु आवमा सरकारले तुलनात्मक रुपमा वास्तविक लक्ष्य राखेर बजेट बनाइएका कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने अपेक्षा अर्थ प्रशासनको छ ।
