Comments Add Comment

संसद विघटन : संवैधानिक कि वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भन्ने बहस सुरु

२ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

अघिल्लो पटकजस्तै आज पनि रिटहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा बहस जारी छ ।

प्रधानमन्त्रीको निजी वकिलका रुपमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या भएकाले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने बताए । यसभन्दा अन्यथा गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । साथै बृहत पूर्ण इजलास भनेको पनि पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहने भएकाले अर्को इजलासमा लैजानु नपर्ने उनले जिकिर गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा नगएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट परेका थिए । ती रिटहरु वृहत पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले संयुक्त निवेदन दिएका थिए । तर अघिल्लोपटकको सुनुवाइमा छलफल सकिएन र त्यसलाई भएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर आजसम्मलाई सारिएको थियो ।

रिटहरु एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी नेतृत्वको इजलास बनाएका थिए । तर रिट निवेदकहरुले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई राखेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment