५ माघ, सुर्खेत । कर्णालीका किसानहरूको सूचीकरण गर्न तीनै तहका सरकारले किसानको तथ्याङ्क संकलन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
किसानहरूको यकिन तथ्याङ्क भएपछि सबैखाले कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरु वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने भन्दै किसानको सूचीकरण गर्न लागिएको हो ।
खाद्य सम्प्रभुता ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार किसान वर्गीकरण गरी किसान कल्याणको काममा आधार रेखा तयार गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार किसानहरूको वर्गीकरणले लक्षितवर्गमा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सहज हुने छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकामा चार लाख बजेटसमेत पठाइ सकिएको जनाएको छ ।
किसानको सूचीकरण गर्न कणर्ालीका दशवटै जिल्लाका कृषि विकास, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखहरूलाई प्रशिक्षण समेत दिइएको छ । उनीहरुले स्थानीय तहका सम्पर्क अधिकृतलाई तालिम दिने छन् भने पालिकास्तरका अधिकृतले सहजकर्तालाई तालिम दिएर सूचीकरण प्रक्रिया थाल्ने छन् ।
किसान दर्ता, पारिवारिक अवस्था, खेतीबारी, जमिन र कृषि तथा पशुपालन संरचना सम्बन्धी विवरण सूचीकरणमा समावेश गरिने छ । यस्का साथै कृषि व्यवसाय र र्फम सम्बन्धी विवरण, अनलाइन प्रमाणीकरणको लागि आवश्यक कागजात, बाली उत्पादन र कृषि मेसिनरी प्रयोग सम्बन्धी विवरणको समेत तथ्याङ्क समावेश गरिनेछ ।
किसानको सूचीकरण गर्न केन्द्रमा सूचना प्रविधि विज्ञसहितको इकाइ गठन गरिएको छ । इकाइले सफ्टवेयर निर्माण, यसको सुरक्षा, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोगको काम गरिरहेको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्वन केन्द्रका प्रमुख प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए ।
सूचीकरणले कृषकको मनोबल उच्च बनाउँदै कृषि विकासमा उत्प्रेरित गर्ने र राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली मजबुत हुने कणर्ाली सरकारकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी बताउँछिन् ।
कृषकहरूको यकिन तथ्याङ्कको अभावमा कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ भएकाले सूचीकरण पश्चात् सहजता हुने मन्त्री केसीको विश्वास छ ।
