११ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्नो विदेश नीतिको विस्तृत रुपरेखा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

२० जनवरीको सपथ ग्रहण समारोहको सम्बोधनमा पनि उनले विदेश नीतिको बारेमा खासै धेरै बोलेनन् । तर, चुनावी अभियानका क्रममा उनले दिएका केही अभिव्यक्ति र त्यस लगत्तै जारी कार्यकारी आदेशले भने केही संकेत दिएका छन् ।

बाइडनका थुप्रै चुनौतीमध्ये एक हो-मध्यपूर्वको संकट समाधान गर्ने उनको सूत्र के हो ? त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्नु बाइडनको लागि फलामको चिउरा मात्र साबित हुने छैन्, यो उनको कार्यकालकै एक कठिन परीक्षा हुनेछ ।

बुधबार भएको शपथग्रहण समारोहमा बाइडनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने बताएका थिए । बाइनको टोली अमेरिकामा अहिले नयाँ त हो तर अनुभवविहीन भने होइन ।

बाइडनले यसअघि बाराक ओबामाको पालामा उपराष्ट्रपतिको रुपमा काम गरेका थिए । सोही अनुभवको आधारमा उनले पुराना मुद्दा समाधानको लागि नयाँ योजना, सोच र भिजन ल्याउन सक्छन् । बाइडनको लागि आफ्नै सहयोगमा बनेको नीतिको विषयमा भने उनले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।

बाइडनको सहयोगमा बनेका नीतिहरु अहिले फरक अवस्थामा पुगेका छन् । यद्यपि केही जानकारहरु भने अहिलेको अवस्थामा पुगेका नीतिहरु बाइडनको लागि अवसर पनि बन्न सक्ने बताउँछन् ।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा मध्यपूर्वको राजनीतिबारे जानकार किम घटासले भनेकी छन्, ‘मध्यपूर्वमा ओबामा प्रशासनको नीति गलत साबित भयो ।बाइडनले यसअघि पनि धेरै कुरा सिकिसकेका छन् । उनले आफ्नो गल्तीबाट सिकेको पाठका कारण उनी मध्यपूर्वमा फरक किसिमको नीति लिन चाहन्छन् । मध्यपूर्वको अवस्था निकै परिवर्तन हुनु पनि एक कारण हुन सक्छ ।’

बाइडन प्रशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय इरान र उसको विदेश नीति हुनेछ । सन् २०१५ मा भएको परमाणु सम्झौताबाट ट्रम्पले बाहिरिने निर्णय गरेका थिए । यससँगै उनले इरानमाथि कडा प्रतिबन्धको पनि घोषणा गरे । यो सम्झौता अहिले निष्त्रिmय छ ।

यमनमा जारी युद्ध पनि अमेरिकाको लागि विनाशकारी साबित भएको छ । सन् २०१७ मा आफ्नो पहिला् विदेश भ्रमण ट्रम्पले साउदी अरेबियामा गरेका थिए । उनले साउदीसँग एक खर्ब १० अर्ब डलरको हतियारको सम्झौता गरेका थिए । यो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो रक्षा सम्झौता थियो ।

यससँगै उनले साउदी अरेबियालाई साथमा लिँदै साउदीको कट्टर दुश्मन मानिने इरानमाथि दबाब बढाउन सुरु गरे । यससँगै ट्रम्पले इजरायललाई केन्द्रमा राखेर नयाँ समीकरण बनाए ।

पहिला खाडी मुलुकहरु अमेरिकाको सहयोग बिना नै राजनीतिक नक्सा बदल्न सक्छौं भन्ने सोच्थे । तर, पछिल्लो समय भने उनीहरुका लागि सिरिया, यमन, इरान र कतार लगायतका मुलुकहरु निकै चुनौतीपूर्ण बनेका छन् ।

बाइडनको विदेश नीतिमा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ । बाइडनका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले इजरायल लगायतका खाडी मुलुकसँगको सम्बन्धमा तनाव बढाउने काम नहुने बताइसकेका छन् ।

यद्यपि उनले इरानसँग पनि नयाँ सम्झौता गरेर उसको परमाणु कार्यक्रममा रोक लगाउन सक्ने संकेत गरेका छन् । बाइडनको टोलीमा विदेश मामिला र परमाणु हतियारका विज्ञ सामेल छन् ।

यस्तोमा बाइडन प्रशासनले सन् २०१५ मा भएको सम्झौताबाट बाहिरिन नचाहने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । अमेरिकाले इरानको लागि विशेष दूत पनि नियुक्त गर्न सक्छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले भने इरानसँगको सम्झौता लागू गर्न अस्वीकार गरेको थियो । अमेरिका सम्झौताबाट पछि हटेसँगै इरानले पनि युरेनियम संवर्धन बढाउने निर्णय गरेको थियो । इरानले अमेरिका यो सम्झौतामा फर्किए आफू पनि यो सम्झौता पालना गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।

मध्यपूर्वका महत्वपूर्ण समस्याहरुमा इरानसहित अन्य मुलुकसँगको सम्झौता, साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा चलिरहेको यमन युद्धमा अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने, इजरायल र अरब मुलुकबीच शान्ति सम्झौता गराउने लगायतका छन् ।

त्यसैगरी मानवाधिकार कानुन उल्लंघनमा साउदीको भूमिकाके विषयमा विचार गर्ने यसमा पत्रकार जमाल खाशोग्जीको टर्कीको साउदी दूतावासमा भएको हत्या पनि सामेल छ ।

यद्यपि अमेरिकाले साउदीलाई दिँदै आएको सैन्य समर्थन फिर्ता गर्नु त्यति सजिलो भने छैन । अमेरिकाले यमनमा जारी युद्ध पनि साउदीको समर्थनमा अन्त्य गर्ने बताएको छ ।

त्यसका साथै इराक र सिरियाको अवस्था सामान्य बनाउने, इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच शान्ति स्थापना गर्नु, लेबनानमा देखिएको अस्थिरता र नयाँ चुनौती, अलकायदाको जोखिम लगायतका मुद्दा पनि बाइडन प्रशासनका चुनौती हुन् ।