२८ माघ, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय बस किन्न फेरि साझा यातायातलाई नै जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । सरकारले अब सेयरको रुपमा ३ अर्ब नै साझासँग रहने र उसले क्षमता अनुसार खर्च गर्दै जानसक्ने गरी अख्तियारी दिने योजना बनाएको छ ।
सरकारले पोहोर माघमा साझा यातायातलाई बस किन्न नरोकेको भए यतिबेला काठमाडौंका सडकमा कम्तिमा ५० वटा बिजुली बस गुडिसक्थे । ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएर स्पेसिफिकेसन बनाउँदै गरेको साझालाई सरकारले बस किन्न नदिने र रकम फिर्ता माग्ने निर्णय गरेर अल्झाइदिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार साझाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको रकम अहिलेसम्म साझाकै खातामा छ । सरकारले सेयरका रुपमा दिएको रकम फिर्ता लिन विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने थियो ।
तर, साझाले निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गरेको थियो । एक वर्षका बीचमा सरकारले बस किन्न विभिन्न कम्पनीसँग उनीहरुका विद्युतीय बसहरुको स्पेसिफिकेसन मागेको थियो ।
तर, तत्कालै बस ल्याएर चलाउन मुस्किल हुने देखेपछि सरकारले साझालाई नै फेरि आफ्नो क्षमताअनुसार बस किन्ने अनुमति दिन लागिएको ती अधिकारीले बताए । यसका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुगिसकेको उनले जानकारी दिए ।
साझाबाट रकम फिर्ता लिने निर्णयपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बस किनेर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने तयारीमा थियो । प्रतिकिलोमिटर सबभन्दा सस्तोमा सेवा दिने गरी बोलपत्र हाल्ने बस उत्पादक र सेवा प्रदायक कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई बस चलाउन दिने तयारी थियो ।
यसरी छनोट हुने कम्पनीले सरकारी अनुदानमा बस किनेर ल्याई उठेको भाडालाई राजस्वको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा गरेर आफूले कबोल गरेको प्रतिकिमी दरमा भुक्तानी पाउने हो । तर, यो प्रक्रियाबाट अघि बढे साझाले कुनै बस उत्पादकसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्न सक्ने अवस्था थिएन । साझालाई त्यसो गर्न आफ्नै सहकारीको मान्यताले नदिने अवस्था छ ।
तत्काल बस किनेर ल्याएर चलाउन कठीन हुने देखेपछि सरकारले साझालाई ३ अर्बमध्येबाट केही प्रतिशत रकम तत्काल उपयोग गर्ने अनुमति दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
‘सबै रकम साझाले तत्कालै उपयोग गरिहाल्दैन,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ,’सरकार आफैंले बस किन्न पनि यातायात व्यवस्था विभागलाई आवश्यक तयारीका लागि निर्देशन दिँदैछौं । साझाले पनि किन्छ । सरकारले पनि विस्तारै वातावरण तयार गरेर किन्छ ।’
सरकारले अदूरदर्शी निर्णयका गर्दा एक वर्षसम्म विद्युतीय बस ल्याउने प्रक्रिया अल्मलिएको उनले बताए । साझा यातायातले बस किन्न स्पेसिफिकेसन बनाउँदै गर्दा ढिलाइ गरेको आरोेप लगाएर ३ अर्ब रकम ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो । तर, सरकार आफैं पनि स्पेसिफिकेसन बनाउन नसकेर फेरि साझातर्फ नै फर्किएको छ ।
संघ सरकारको निर्णय लगत्तैगत्तै प्रदेश ३ सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि साझालाई बस किन्न दिने घोषणा गरेको अनुदान फिर्ता लगेका थिए । यसैकारण वर्षैसाल बस थप्दै सेवा विस्तारमा लागेको साझा यातायातका लागि भने बितेको एक वर्ष बिर्सनलायक भयो ।
साझाका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षित सरकारले फेरि साझा माथि विश्वास देखाएमा त्यो खुसीको कुरा हुने बताउँछन् ।
‘खरिद प्रक्रिया नै अघि नबढी सरकारले किन हो, हामीमाथि आविश्वास देखाएको थियो,’ उनले भने,’कुनैपनि प्रकारले सरकारले साझालाई विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि जिम्मा दियो भने त्यो सुखद् कुरा हो ।’
साझामाथि राजनीति
ठूला बस चलाउँदा भएको चुहावट रोक्न नसकेर नाफा हात पार्न नसकिरहे पनि सेवामा अब्बल बन्दै गएको साझा विस्तारै कमजोर बन्ने लक्षणहरु देखिन थालेको छ । तर, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै साथ छोडेपछि साझा यातायातको सेवा विस्तारको दर खुम्चिन पुगेको छ ।
अरु यातायात कम्पनीजस्तै कोरोनाको महामारीले ग्रस्त रहेको साझामाथि सरकारले पछिल्लो समयमा नियन्त्रणको प्रयास पनि गरेको छ । आर्थिक रुपमा बलियो बन्न नपाउँदै सरकारले साझालाई साथ नदिएको मात्र हैन, सञ्चालन संरचनाभित्रै हस्तक्षेपको प्रयास थालेको छ ।
पञ्चायत कालमा साझा बसहरु देशभर गुड्थे । साझा यातायातको बेग्लै प्रतिष्ठा र स्वतन्त्र अस्तित्व थियो । तर जब बहुदल आयो, चरम राजनीतिकरण भएपछि संस्था कमजोर बन्दै गयो । २०५८ मंसिर १५ गते त बन्द नै भयो ।
साझा यातायात खारेजीमा लैजाने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई २०५९ माघ १५ गते पुनरावेदन अदालतको फैसलाले उल्टाइदिएको थियो । त्यसपछि समस्याग्रस्त रुपमा चल्दै गरेको साझा यातायात २०६३ सालको आन्दोलनपछि पुनः बन्द भयो ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा साझालाई पुनर्जीवन दिने गरी संस्थागत संरचना परिवर्तनको निर्णय गर्यो । त्यो बेला साझा यातायातलाई चल्न सक्ने बनाउन र राजनीतिबाट मुक्त राख्न सञ्चालक समितिको संरचना नै फेरबदल गरिएको थियो ।
संस्थामा राजनीतिकरणको जोखिम हटाउन अध्यक्ष र दुईजना सञ्चालक साधारणसभाबाट निर्वाचित हुने, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पदेन संचालक हुने व्यवस्था गरियो । त्यसकै बलमा साझाले आˆनै स्रोतबाट किनेका १६ वटा बसमार्फत २०७० वैशाख १ बाट सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।
त्यसपछिको ६ वर्षमा साझाले बस संख्या ७५ पुर्यायो । साझाका ठूला र अपांगमैत्री बस चल्न थालेपछि निजी क्षेत्र पनि ठूला बस चलाउन वाध्य भए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि भने साझाको उकालो यात्रामा बिराम लाग्ने जोखिम देखियो । अहिले सरकारले साझाको सञ्चालक समितिमै आफ्नो बहुमत सञ्चालक रहने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले ५ जना सञ्चालक आफैं तोक्ने गरी गतवर्ष कात्तिकमा नयाँ सहकारी नियमावली ल्याएको थियो । त्यसअनुसार संस्थाको सञ्चालक समितिमा अहिले पाँच जना ‘सरकारी’ प्रतिनिधि र चार जना साधारणसभाबाट निर्वाचित छन् ।
अर्थ र यातायात (सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय) तथा सहकारी मन्त्रालयबाट एक-एक सहसचिवले साझा यातायातको सञ्चालक समितिमा प्रवेश पाएका छन् । त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोकेको एक जना र सहकारी विकास बोर्ड वा स्थानीय तहका सेयर लगानीकर्तामध्येबाट एक जना सञ्चालकको कोटामा सहकारी मन्त्रीको तजबिजी चल्छ ।
अहिले साझामा निर्वाचित प्रतिनिधि भन्दा सरकारका मान्छे धेरै राख्ने नीति लागू गरिएको छ । ‘सरकारले पठाउने ५ जना सञ्चालकलाई यो निर्णय, त्यो नगर्नू वा असहयोग गर्नू भनियो भने साझाको निर्वाचित अध्यक्षसहित चार सञ्चालक निरीह हुनपुग्छन्,’ साझाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले सहकारीलाई सरकारीकरण गर्ने मनासय देखाएको छ ।’
मन्त्रीले नियुक्त गर्ने सञ्चालकमा काठमाडौं महानगरपालिको प्रतिनिधि र स्वतन्त्र विज्ञ राख्न साझाले सुझाव दिएकोमा तत्कालीन सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको प्रतिनिधि र स्याङ्जाका पार्टी कार्यकता राजेन्द्र डुम्रेको नाम पठाएकी थिइन् ।
वालिङ क्याम्पस पढ्दा स्ववियु सभापति भएका डुम्रे नेपाली बिषयका शिक्षक र नेकपाका सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । त्यसमा घोर आपत्ति भएपछि डुम्रे अहिलेसम्म साझा पुगेका छैनन् ।
साझालाई ब्युँताउँदा लिइएको उद्देश्य पूरा नहुने देखिएपछि साझाका निर्वाचित सञ्चालकहरु नै निराश छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
साझा यातायात कजाउने सरकारी नीति
