२ फागुन, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा बहस भइरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशले यो विषयमा राजनीतिक दलहरु किन अदालत नआएको भनी प्रश्न गरेका छन् ।
यसअघि संसद विघटन गर्ने सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गर्दा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले यो मुद्दा प्रमुख विपक्षी दलले लिएर आएको भए त्यसको अर्थ हुने बताएका थिए ।
संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा १३ वटा रिट छ, तीमध्ये नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेतको एउटा छ भने अरु रिट निवेदकहरु कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका छन् ।
खरेलले नेकपाभित्रकै विवादले संसद विघटनको अवस्था आएको भन्दै नेकपाका केही व्यक्ति अदालत आउनु नौलो कुरा नभएको तर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अदालत नआउनुको अर्थ बुझ्नुपर्ने भनी बहस गरेका थिए ।
आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘राजनीतिक दलहरु यो विवाद लिएर आएका छैनन्, भन्ने उहाँहरुको (सरकारी पक्ष) को कुरा छ, केही सदस्यहरु आउनुभएको छ । तर उहाँहरु स्वतन्त्र रुपले किन आउनुभएन ?’
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संसद विघटनको विषय लिएर को आयो भन्ने महत्वपूर्ण विषय नभएको बताए । ‘राजनीतिक दल नआउनु प्रधान होइन, यो विषयले सिंगो देश प्रभावित भएको छ, विषय आएको छ । दल आउनु नआउनु प्रधान होइन’ उनले भने ।
