४ फागुन, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक, ऐलानी, पोखरी र मठ मन्दिरको नाममा रहेका जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको थुप्रै उदाहरण भेटिन्छ ।
त्यसैले महानगरले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गाको खोजी गरिरहेको छ । मुख्य बजारक्षेत्र आदर्शनगर लगायत महानगरका ३२ वटै वडाको सार्वजनिक, ऐलानी जग्गा पहिचान गर्ने र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गा महानगरको नाममा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
यसै क्रममा वीरगञ्जले ०७७ माघ २८ गते एउटा सफलता हात पारेको छ । पर्सा जिल्ला अदालतले महानगरले गरेको मुद्धामा पक्षमा फैसला गरेको हो । अदालतका श्रेस्तेदार कृष्ण प्रसाद अधिकारीले वीरगञ्ज–१० को साविक कित्ता नम्बर ८१७ को हाल नापीमा कायम भएको कित्ता नम्बर १८ र ५३ को जग्गा पूर्ववर्त महानगरको नाममा दर्ता कायम गर्ने फैसला गरेको जानकारी दिए ।
न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलाशले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको छैन । पछिल्लो पटक वीरगञ्ज–३ छपकैया बस्ने नजमा बेगमको नाममा जग्गा पुगेको थियो । जग्गाको बजार मूल्य ८ करोड रुपैया“ रहेको अनुमान छ ।
महानगरका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेलले महानगरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कीर्ते कागजात खडा गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको प्रमाणित भएपछि अदालतले महानगरपालिकाकै स्वामित्वमा फर्काउन आदेश दिएको जानकारी दिए ।
‘महानगरको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं ८१७ को एक कठ्ठा जग्गा अरुण अग्रवालले कीर्ते कागज खडा गरेर आफ्नो नाममा दर्ता गराएका रहेछन, अदालतमा मुद्धा लडेर जितेका छौं’ उनले भने ‘यस्तै प्रकृतिको जग्गा अन्यत्र पनि हुनसक्ने भएकोले महानगरले खोजी गरिरहेको छ ।’
पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिबाट महानगरको स्वामित्वमा आएको कित्ता नम्बर ८१७ को एक कठ्ठा जग्गा नया“ नापीमा कित्ता नम्बर १८ र ५३ कायम छ ।
कसरी गयो व्यक्तिको नाममा ?
आदर्शनगर स्थित एक कठ्ठा जग्गा बिक्री वा हक–हस्तान्तरण बिना नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएपछि महानगरले ०७५ असार ३ मा पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ०७४ चैत १० मा जग्गामा माटो पुर्ने काम सुरु भएपछि जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खुलासा भएको थियो ।
मालपोत कार्यालयको श्रेस्ता अनुसार नजमा बेगमले अरुण कुमार अग्रवालस“ग ०७४ मंसिर ११ मा एक कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । अग्रवालले ०७४ मंसिर ८ गते हालसाविक गराएको देखाइएको जग्गा महानगरले कसैलाई बिक्री नै गरेको छैन । महानगरले नै मालपोतलाई जग्गाको तिरो तिर्दै आएको छ ।
नक्कली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग गरी कीर्ते प्रमाण खडा गरी अग्रवालले वि.स. ०६१ सालमा जग्गा आफ्नो हो भन्दै जग्गा नामसारी गराएपछि नगरपालिकाले ०६१ चैत १९ मा कानुनी कारवाहीको माग राख्दै लिखत बदर गर्न मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो । मालपोतमा गई अग्रवालले आफ्नो नाउ“बाट बदर गरी नगरपालिकाको नाउ“मा कायम गरिदिन ०६१ चैत २४ मा निवेदन दिएको कागजात नगरपालिकामा भेटिन्छ ।
०६५ पुस ३ मा नगरपालिकाबाट फुकुवा पत्र नआएसम्म जग्गा रोक्का राख्न आग्रह गरेको थियो । हालसाविक गराउन आउनेलाई पक्राउ गरी जानकारी गराउन पत्र लेखेको भएपनि नगरपालिकाकै कर्मचारी, वडा सचिव, नापी सर्वेक्षक समेतको मिलेमतोमा जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको पाइएको छ ।
जग्गा जोगाउन राजनीतिक साथ
मुद्दा विचाराधीन रहँदै दुई वर्ष अघि भवन निर्माण भयो । राजनीतिक समर्थन बटुल्न उक्त जग्गामा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित जीपी कोइराला फाउन्डेशनको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
जीपी फाउन्डेसनका अध्यक्ष मो.सहाबुदिन जग्गा दावी गर्ने नजमाका श्रीमान हुन् । ०७५ फागन ४ मा कांग्रेस महानमन्त्री शंशाक कोइराला, शेखर कोइराला र फाउन्डेशनकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुजाता कोइराला समेतको उपस्थितिमा फाउन्डेशनको कार्यालय उद्घाटन तथा गिरिजा प्रसाद कोइरालामा आधारित फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको थियो ।
महानगरपालिकाको स्वीकृति बेगर जग्गाको कुनै पनि प्रकारको उपयोग गर्ने अधिकार कुनै संघसंस्था एवं व्यक्तिलाई नहुने जानकारी महानगरले गराउँदा समेत फाउन्डेशनले अटेर गरेको थियो ।
जाल झेलको श्रृङ्खला
वीरगञ्जको आदर्शनगर क्षेत्रलाई व्यवस्थित सहर बनाउन २०२० सालमा नै आदर्शनगर शहरी योजनाको प्रारुप तयार गरिएको थियो । सरकारले वीरगञ्जमा बस्ती विकासका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । र सोही जग्गालाई प्लटिङ गरेर जग्गा वितरण गर्ने जिम्मा पशुपती आदर्शनगर निर्माण समितिलाई दिएको थियो ।
समितिले प्लटहरु वितरण गर्दा बाँकी बसेको केही प्लट तत्कालिन वीरगञ्ज नगर पञ्चायतलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसरी बिक्री नभएका प्लटहरुको स्वामित्व तत्कालिन वीरगञ्ज पञ्चायत हुँदै वीरगञ्ज नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र हालको महानगरपालिकाको हुनुपर्ने हो । तर हक हस्तान्तरण हुँदै आएका प्लटहरु व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको पाइएको छ ।
पशुपति आदर्शनगरको प्लटिङ जग्गा जुन जुन स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर गएपछि नगरपालिकाले जग्गा दावीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । दावी गर्न कोही नआएपछि नगरपालिकाको नाममा मालपोतले स्रेस्ता कायम गर्यो । स्रेस्ता कायम भएपनि एक एक गरेर हकभोग र भोगचलनको नाममा एउटा एउटा गरेर सिफारिस दिने, नापी र मालपोतमा मिलाएर पास गरिएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको मौका छोपेर भूमाफियाले महानगरपालिका, नापी, मालपोत लगायतका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग मिलेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । २१ कित्ता व्यक्तिको नाममा गएको विवरण फेला पारेको महानगरले थप विवरण खोजी गरिरहेको छ । र प्रमाण पुगेका जग्गाधनी विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
महानगरसँग सार्वजनिक जग्गा कति छ त ? भन्ने यकिन तथ्यांक समेत छैन । नगर प्रत्येक वडालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी पठाउन निर्देशन समेत दिएको उनी बताउँछन् ।
सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गरी संरक्षण गर्ने योजना महानगरपालिकाको छ । तर वडा समितिले सार्वजनिक भनेर पठाएको कतिपय जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा गइसकेको पाईएको छ । कार्यपालिका सदस्य निरञ्जन सर्राफको संयोजकत्वमा सार्जवनिक जग्गा खोजबिन समिति बनाईएको भएपनि काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
तर महानगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी आफू प्रमुखमा निर्वाचित भएर आएदेखि नै ३२ वटै वडाको सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन शुरु गरेको दावी गर्छन् ।
‘महानगरको स्वामित्वमा रहेको २१ वटा प्लट फर्जी ढंगले व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको रहेछ, कित्ता नं ८१७ एउटा प्लट हामी आइसकेपछि नामसारी भएको रहेछ, अदालतमा मुद्धा गरेर जितेका छौं’ उनले भने ‘बाँकी जग्गामध्ये कतिपयमा ठूला ठूला घर बनिसकेको छ । तर जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । कतिपय सार्वजनिक जग्गाको स्रेस्ता समेत लुकाइएको छ ।’
कर्मचारीको मिलेमतो बिना जग्गा व्यक्तिको नाममा भोगचलनमा जानै नसक्ने उनको भनाइ छ । नगर प्रमुख सरावगी संघ सरकारले कडा कानुन बनाएर जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
