५ फागुन, काठमाडौं । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आज दुई महिना पुगेको छ ।
दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद् भंग गरिएपछिका यी दुई महिना राजनीतिक दलहरुवीच शक्ति प्रदर्शन एवं राजनैतिक/संवैधानिक अन्योलमै बितेका छन् । संसद् विघटन विरुद्ध परेको मुद्दा अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेकपाको वैधानिकता विवादबारे निर्वाचन आयोगले पनि अहिलेसम्म निकास दिन सकेको छैन ।
यो दुई महिनाको अवधिमा आ-आफ्नो अडान, एकअर्का विरुद्धको अभिव्यक्ति र शक्ति संघर्षले योपटकको मिनपचास राम्रैसँग तातेको छ । विघटित संसदका अन्य दलका नेताहरू बीच मतेक्य नहुँदा बलियो गरी सडकमा उपस्थिति जनाउन नसके पनि विभाजित नेकपाका दुई समूह (ओली र प्रचण्ड-माधव) बीच शक्ति प्रदर्शनको स्पर्धा नै चलेको छ ।
शक्ति संघर्षको होडबाजी
गत वर्ष फागुन २१ मा दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन र पार्टी विभाजनपछि देश दौडाहा बढाएका छन् । सिंहदरबार समेत नजाने गरेका ओलीको देश दौडाहा कार्यकारिणी प्रमुखका हैसियतले सरकारको कामका लागि नभएर छुट्टै पार्टी निर्माण र शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित छन् ।
उपत्यका बाहिर धनगढी, बुटवल, दाङ, चितवन लगायत पुगिसकेका ओली ८ फागुनमा विराटनगर जाँदैछन् । यी सबै ठाउँमा उनी आफ्नो समूहले आयोजना गरेको सभाको प्रमुख बक्ता बन्न पुगिरहेका हुन् । ओलीभन्दा बढी देश दौडाहामा रहेका बहालवाला मन्त्रीहरुले पनि प्रचण्ड-माधव समूहका विद्यार्थीले देखाउने कालो झण्डा सहँदै सभा सम्बोधन गर्न छाडेका छैनन् ।
सरकारी शक्ति प्रदर्शन
सरकारमा रहेको ओली समूहले राजधानी उपत्यकामा माघ २३ मा देशभरका कार्यकर्ता ल्याएर सभा गर्यो भने बालुवाटार, प्रज्ञा भवन र विभिन्न पार्टी प्यालेसहरुमा थुप्रै पटक भेला गरिसकेको छ । यी सभाहरु प्रचण्ड-माधव समूहलाई काउण्टर दिनकै निम्ति थिए । संसद् विघटनको पक्षमा जनता छैनन् भनेर प्रचार गरिएकाले त्यसको काउण्टरमा सभाहरु आयोजना गर्नुपरेको यो समूहका नेताहरु बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले चालेको बाध्यात्मक कदमका पक्षमा जनता छैनन् भन्ने प्रचार खण्डित भइसकेको छ । हरेक ठाउँको सभाले त्यही पुष्टि गर्छ’, यो समूहका केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराई भन्छन् ।
संसद् विघटनको केही समयसम्म ठूलो गतिविधि नगरेको यो समूहले अन्य दलहरु सडकमा उत्रिएपछि सभा गर्न थाल्यो । स्थिर सरकारको नारा मार्फत् प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एकाएक संसद् विघटनजस्तो अपि्रय निर्णय लिएपछि शुरुमा यो समूहकै नेताहरु सशंकित थिए । आफू निकट नेताहरुको समेत सल्लाह नसुनी संसद् विघटन गर्दा ओलीको तर्क थियो- नेताले राजनीतिक निर्णय गर्ने हो, व्याख्या गरेर बस्ने होइन । ‘सरकार चलाउन नदिइएकाले प्रधानमन्त्रीले अपि्रय निर्णय लिएको भए पनि बिस्तारै माहोल बन्दै गएको छ र सभाहरुमा देखिएको सहभागिताले उत्साहित बनाएको छ’, ओली निकट एक नेता भन्छन् ।
पार्टीको अन्तरकलहकै कारण ओलीले संसद् विघटन गरेपछि स्वयम् उनी निकटकै नेताहरू शुरुमा निशब्द थिए । केही समय त अवाक् नै बने । विशेष गरी पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल ठूलै संकटमा परे । कारण थियो- संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भन्ने नेम्वाङ र खरेलको भिडियो क्लिप्स भाइरल बन्नु ।
तर, ओली समूहलाई जनप्रदर्शन बाध्यात्मक कदम थियो, उसँग कुनै विकल्प मौज्दात थिएन । संसद् विघटनको भोलिपल्टै नेकपा प्रचण्ड-माधव समूह, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले सडक संघर्षमा जाने निर्णय गरेका थिए ।
शुरुमा संयुक्त प्रदर्शन गर्ने बताएका यी दलहरुले पुस १० मा काँग्रेसको मुख्यालय सानेपामा बसेको बैठकपछि भने एक्लाएक्लै प्रदर्शनको घोषणा गरे । पुस १२ मा जसपा, पुस १३ मा काँग्रेस र पुस १४ मा प्रचण्ड-माधव समूहले राजधानी उपत्यकामै संसद् विघटन विरुद्ध प्रदर्शन गर्यो । मुख्य गरी विभाजित नेकपाका प्रचण्ड-माधव समूहको जनप्रदर्शनपछि ओली समूह पनि सडकमा आउन बाध्य भयो ।
केही समय बालुवाटार, प्रज्ञा भवन र कार्की ब्याङ्केटमा भेला गरिरहेको यो समूहले २४ पुसमा धनगढीमा आमसभा गर्यो । त्यहाँको उपस्थितिले हौसिएको ओली समूह अहिले प्रचण्ड-माधव समूहलाई काउण्टर दिने गरी सभा गरिरहेको छ ।
प्रचण्ड-माधव समूहको शक्ति परीक्षण
प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरुले ओलीको सभालाई ‘पञ्चर्याली’को संज्ञा दिँदै आफ्नो सभासँग तुलना नै नहुने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । माघ ९ को सभालाई काउण्टर दिन माघ २३ मा ओली समूहले राजधानीमा सभा गरेपछि त्यसको प्रतिकाउण्टरमा माघ २८ मा प्रचण्ड र माधव समूहले फेरि जनप्रदर्शन गर्यो । आफैंले गरेका अघिल्ला सभाहरु भन्दा बढी जनसहभागिता देखेपछि उत्साहित हुँदै यो समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहित नेताहरुले मञ्चबाटै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई चेतावनीकै भाषा प्रयोग गरेका थिए ।
हुन त यो समूहले लगातार गरिरहेको जनप्रदर्शनको उद्देश्य नै अदालत र आयोगलाई संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर निर्णय नलिन दबाव दिनु हो भन्ने प्रष्टै छ । पुस १० मा ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने ब्यानरसहित माइतीघर मण्डलामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, नेपाल र झलनाथ खनालसहित सांसदहरु पलेटी कसेका थिए । त्यसपछि प्रदर्शनसहित निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टीको वैधानिकता दाबी गरेर संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता हरेकजसो भाषणमा अदालतले संसद् विघटनको निर्णय बदर गर्ने र आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्यका आधारमा पार्टीको वैधानिकता दिने यो समूहका नेताहरुको दावी छ ।
प्रचण्ड, नेपाल र खनालसँगै शीर्ष नेताहरुको देशदौडाहा रोकिएको छैन । ठूला शहरहरुमा प्रदेश स्तरीय सभा, सदरमुकामहरुमा जिल्ला सभादेखि पालिका र वडा तहसम्म सभाहरु गरिरहेकै छन् । जनसंगठन र पेशागत संगठनको राष्ट्रिय भेला अनि नागरिक अगुवाहरुसँग अन्तरक्रिया गरिसकेको यो समूहको विरोध कार्यक्रम चौथो चरणमा पुगेको छ ।
प्रचण्ड-माधव समूहले जहाँ-जहाँ सभा गर्छ, ओली समूहले त्यसको काउण्टरमा अधिकांश सभा राख्ने गरेको छ । कतिसम्म भने प्रचण्ड-माधव समूहले जस्तै अदालतलाई दबाव दिन अग्रसर हुँदा ओलीले मानहानी मुद्दा खेप्नु परेको छ भने निर्वाचन आयोग पुगेर वैधानिकता अर्को समूहलाई नदिन आयुक्तहरुलाई निर्देशनकै भाषा प्रयोग गरेका छन् ।
ओलीको कदम प्रतिगमन ठहर !
शक्ति संघर्षको दुई महिनामा एकअर्काबीच कटु आलोचना गर्ने क्रममा रामकुमारी झाँक्री २९ माघमा पक्राउ परिन् । राष्ट्रपति विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ओली समूहको अनेम संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रकै आधारमा झाँक्रीलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा पक्राउ गरियो । तर, सडक विद्रोहमा होमिएको प्रचण्ड-माधव समूहसँगै अन्य दलहरु, आम नागरिक लगायतको चर्को दबाव खेप्न नसकेपछि साढे पाँच घण्टामै झाँक्री रिहा भइन् ।
एकअर्का विरुद्ध शक्ति संघर्षको यो चरम अवस्था थियो । प्रचण्ड-माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे आम नागरिक सरकारको कदम विरुद्ध उत्रने अवस्था बन्नुलाई यो दुई महिनाको उपलब्धि मान्छन् । संसद् विघटनलाई अहिले आम नागरिक तहले नै प्रतिगमन भएको स्वीकार गरेको यो समूहको बुझाइ छ ।
‘बहुसंख्यक मानिसहरु, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्याधीशहरु लगायत जो स्थापित व्यक्ति छन्, उनीहरु सबैको साझा निष्कर्ष यो प्रतिगमन हो । दुई महिनाको अवधिमा स्थापित भएको सत्य यो, हो’, पाण्डे भन्छन् ।
ओलीले चालेको काम गलत र बेठीक भएको निष्कर्ष आम नागरिकले नै स्थापित गरिदिएकाले अब मुलुक र संविधान ट्र्याकमा आउने पाण्डेको विश्वास छ । ५ पुस दिउँसो नै ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर संसद् विघटन प्रतिगमन भएको निष्कर्ष निकालेको यो समूहलाई नागरिक आन्दोलनले उत्साहित बनाएको देखिन्छ।
यो समूहको आहृवान नमाने पनि नागरिक समाजले माइतीघर मण्डलामा चरणवद्ध आन्दोलन, बालुवाटारमा मार्चपासदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरुले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन गरे । यहीबीचमा महिला मार्च निस्कियो भने प्राज्ञिक, लेखक र बुद्धिजीवी वर्ग पनि आन्दोलनमा निस्किए । बालुवाटारको मार्चपासमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो । अन्य ठाउँको नागरिक आन्दोलन निस्तेज पार्ने प्रयास पनि सरकारले गरिरहेकै छ ।
यसैलाई प्रचण्ड-माधव समूहले आफ्नो प्रमुख उपलब्धि मान्दै नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउन श्वेत पत्र, अर्थात् प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य थालेको छ । जनसंघर्ष समितिका संयोजक रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले बनाउने प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेपछि जनप्रदर्शन बढ्ने विश्वास यो समूहले लिएको छ ।
नागरिक अगुवाहरुले पनि संसद् विघटनविरुद्ध हुने आन्दोलन पद प्राप्तिका लागि होइन भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने चुनौती दिएका थिए ।
यदि, नागरिकको समर्थन पाएमा संसद् पुनर्स्थापनामा मद्दत पुग्ने र निर्वाचन आयोगबाट पनि वर्तमान संविधान, दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानअनुसार, पार्टी वैधानिकता पाउनेमा यो समूहको विश्वस्त देखिन्छ ।
सडक संघर्षमा आम नागरिकको साथ खोज्नुको पछाडि भने दुई महिनासम्म यो समूहले गरेको एउटै आशंका हो- सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा ओलीको सेटिङ हुन सक्छ । दुवै समूहको दाबी अस्वीकार गर्ने निर्वाचन आयोगको माघ ११ को निर्णय र त्यसपछि विवाद सुल्झाउन नदेखाएको तदारुकताका कारण पनि यो समूह बढी सशंकित छ ।
ओली समूहको आफ्नै दाबी
ओलीलाई यो दुई महिनाको अवधिमा पृथ्वीनारायण शाहपछिकै शक्तिशाली नेताका रुपमा चिनाउने प्रयास उनी निकटकाहरुले गरे । कतिसम्म भने मोटरसाइकल र्याली, सभास्थल र सडकहरुमा पनि ओलीको तस्वीर उभ्याउने काम गरियो । उनका विश्वास पात्र महेश बस्नेतले त नारायणहिटी दरबार संग्रालय अगाडि गरिएको सभाबाटै ओली पृथ्वीनारायण शाहपछिको नेता भएको घोषणा गरे । आफ्नो समूहमा चुनौतीरहित र निर्विवाद नेता बनेका ओलीले यो दुई महिनाको अवधिमा पाँच सफलता पाएको उनी निकट नेताहरुको निष्कर्ष छ –
पहिलो- समर्थक रेखा कोरियो । सधैं कट्टर समर्थक वा कट्टरविरोधी पंक्ति निर्माण गर्नु ओलीको विशेषता हो । ओली लामो समय माओवादीका कट्टर आलोचक बनेर पार्टीमा उचाइ बनाएका थिए । तर, गएको निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्नुपरेकाले उनको त्यो विशेषता बिस्तारै ओझेलमा परेको थियो । तर, यो दुई महिनामा कट्टर समर्थकको नेता बने भने विरोधीहरुसँग कित्ताकाट नै भयो ।
दोस्रो- भय हट्यो । संसद् विघटन अनि पार्टी विभाजन दुवै अप्रिय कदम थिए । अझ, पार्टी विभाजन हुँदा पूर्वएमाले फुट्ने थियो । त्यसैले आफ्नैहरुले साथ नदेलान् कि भन्ने भय यो समूहका नेताहरुमा थियो । तर, बिस्तारै नेताहरु खुल्न थाले । केही पूर्वमाओवादी नेताहरुले पनि साथ दिए । सभाहरुमा सहभागिता देखियो भने ओलीका पक्षमा बोलिदिने नेताहरु भए । यसलाई ओली समूहले दुई महिनाको उपलब्धl मानेको छ ।
तेस्रो- एकल निर्णय । एकीकृत पार्टी हुँदा आफूले भनेजसरी निर्णय हुन नसकेकाले संसद् विघटन गर्नुपरेका ओलीले तर्क गर्दै आएका छन् । तर, पार्टी विभाजनपछि ओलीले जे भन्छन्, त्यसैअनुसार पार्टी चल्न थाल्यो । कसैलाई सोधिरहनु परेन ।
चौथो- अल्पमतको प्रचार रहेन । बितेको दुई वर्षदेखि सधैं पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्ने गरेको ओलीले आफू निकट नेताहरुलाई बताउने गरेका थिए । गएको वर्ष फागुनदेखि त ओलीले अल्पमतमा पर्नुभन्दा पार्टी विभाजन ठीक हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । पुस ५ देखि भने ओलीले पार्टीभित्र अल्पमतको अनुभूति गर्नु परेको छैन ।
र, पाँचौं- राज्य संयन्त्रमा भ्रम हट्यो । संसद् विघटन अगाडिसम्म सरकार र मन्त्री फेरिने प्रचार कर्मचारीहरु आफैं गर्थे । त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो । तर, संसद् विघटन पछि त्यो अलमल हटेको यो समूहको बुझाइ छ ।
सँगै, संसदविहीन प्रधानमन्त्री बन्नु, विभाजित पार्टीको नेतृत्व लिनु र शक्तिशाली पार्टीको आधार निर्माण गर्ने नेताहरुलाई विश्वासमा लिने बाटोतिर नलाग्नुलाई ओलीका प्रमुख कमजोरीका रुपमा लिइएको छ ।
‘माओवादीसँग गठबन्धन र एकता गरेको दुई वर्षपछि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाउन थाल्नुभयो । त्यसैको शिलशिलामा अपि्रय निर्णय लिन पुग्नुभयो । पार्टी र प्रधानमन्त्रीका लागि पनि यो क्षति हो’, एक नेता भन्छन् ।
बितेको दुई महिनामा नेकपाका दुवै समूहले निकालेको अर्को साझा निष्कर्ष हो- पार्टी विभाजनले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुग्यो । एकअर्कालाई सिद्धिएर जाने र सिध्याउने दाबी गरिरहेका दुवै समूहका नेताहरु अब पहिलेकै जस्तो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बन्नेमा भने उतिधेरै आशावादी देखिँदैनन् । तर, यो विभाजनको दोष भने इतर समूहलाई लगाउन छाडेका छैनन् ।
