Comments Add Comment

प्रदेश १ : बैठक स्थगित गर्न मुख्यमन्त्रीको दबाब, सभामुखद्वारा अस्वीकार

९ फागुन, विराटनगर । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । तर सभामुख भण्डारीले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै बैठक स्थगित गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको जारी हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक आज दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकका लागि एकमात्र कार्यसूची मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छ । बैठक बस्नुअघि आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा राई र सभामुख भण्डारीबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले अहिलेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउन नमिल्ने बताएका थिए । सभामुख भण्डारीले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्ने यसअघिकै कार्यसूची रहेकाले आज बैठक स्थगित गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।

आइतबार अविश्वासको बैठकमा टेबुल गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको तयारी छ । यसअघि २५ माघमा अविश्वास्को पस्ताव टेबुल गर्ने कार्यसूची थियो । तर सरकार पक्षको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भयो । आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने ओली समूहले तयारी गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्री भन्छन्- प्रस्तावमा हतार नगरौं

अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि हतार गर्न आवश्यक नरहेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बताउँछन् । पार्टी विभाजनले आधिकारिकता नपाएका कारण परिस्थिति असहज रहेको भन्दै उनले विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न हतार गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।

‘पार्टी विभाजनले आधिकारिकता नपाई अविश्वासको प्रस्तावको प्रकृया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुँदैन,’ अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘हामीले निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालतको निर्णय पर्खन आग्रह गरेका छौं २-४ दिनमा निर्णय आइहाल्छ ।’

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताअघि प्रदेश सरकारले माघ ७ गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाएको थियो । ७ माघदेखि ९ फागुनसम्मको अवधीमा तेस्रो पटक बैठक बस्न लागेको हो ।

गत २५ माघको बैठक नेकपा ओली समूहले अवरुद्ध गरेको थियो । ७ माघको पहिलो बैठक प्रदेशप्रमुखले पठाएको पत्र बाचन गरेर स्थगित भएको थियो ।

प्रचण्ड-माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्बो करिब दुई महिनाको अवधीमा सरकारले पहल नगरेका कारण अब प्रस्तावमाथि छलफल रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । आइतबारको छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी नियमित छलफलमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत पुस १२ गते प्रदेशसभामा प्रचण्ड-माधव समूहका ३७ सदस्यले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये पाँच जनाले प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment