१२ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतका निकायले काम शुरु गरिसकेका छन् ।
यस काममा यो वर्षदेखि नयाँ संयन्त्र थपिएको छ, त्यो हो राजस्व परामर्श विकास समिति । विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व सचिवको अध्यक्षमा यस्तो समिति गठन हुने गरेको थियो ।
यसले एकातर्फ अर्थ मन्त्रालयसहितको टिममा अतिरिक्त भार पर्ने समस्या थियो भने अर्कोतर्फ सरोकारवालासँग समेत बजेट छलफल गरी सुझाव संकलनमा हम्मेहम्मे पर्ने गरेको थियो ।
राजस्व परामर्शको काममा स्थायी संयुक्त बनेपछि अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यबोझ कम भएको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बताए ।
‘यो वर्षबाट राजस्व प्रशासनका लागि नीतिगत रुपमा हुने अधिकांश काम विकास समितिमार्फत हुन्छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार समितिले काम थालेको छ ।’
सरकारले पूर्वसचिव महेश्वर दाहाललाई राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरी अधिकारी समितिको सदस्य छन् ।
करिब साढे दुई दशकदेखि चर्चामा मात्र सिमित रहेको राजस्व परामर्शका लागि स्थायी संयन्त्रको गठन गर्ने निर्णय गत वर्ष मात्र भएको हो । यद्यपि सो वर्ष समितिले पूर्णता नपाएका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवकै अध्यक्षतामा गठन भएको परामर्श समितिबाट काम भएको थियो ।
देशैभर छलफल
बजेट निर्माणका दौरान समितिले विभिन्न उपसमिति बनाएर छलफल तिब्र बनाएको छ । राजस्व परामर्श विकास समितिले भन्सार, आन्तरिक राजस्व, उद्योग प्रतिष्ठान, गैरकरसहितका सरोकारवाला क्षेत्रलाई समेट्ने गरी उपसमिति बनाएको छ ।
यी उपसमितिमार्फत मुलुकका मूख्यमूख्य शहरबाट बजेटसँग सम्बन्धित सुझाव संकलनको काम भइरहेको भन्सार विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए । उनका अनुसार विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा-बुटवल, नेपालगञ्ज, पोखरासहितका क्षेत्रिय शहरहरुबाट उद्योगी-व्यवसायी र सरोकारवाला निकायको सुझाव लिने काम शुरु भएको हो ।
चालु आवको बजेट निर्माणका दौरान कोरोना भाइरसको महामारीका कारण धेरै प्रक्रिया छोट्याउनु परेको थियो ।
के गर्छ स्थायी संयन्त्रले ?
राजस्व सम्बन्धी रणनीति, नीति तथा अन्य विषयमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयको परामर्शदाता निकायका रुपमा विकास समितिको गठन भएको हो । समितिमा एक अध्यक्ष र दुई सदस्य रहने प्रावधान छ । उनीहरुको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयका सचिव र दुई जना राजस्व विज्ञ सदस्य रहने टोलीबाट हुन्छ । सोही टोलीको सिफारिसमा सरकारले नियुक्ति दिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त राजस्व प्रणाली विकास गर्ने बारे आवश्यक अध्ययन यस समितिको जिम्मेवारी हो ।
राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको आधारमा राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम समेत समितिबाट हुनेछ ।
लगानीमैत्री कर नीतिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी समेत समितिले पाएको छ । आन्तरिक स्रोतको सवलिकरण, करको दायरा बिस्तार, कर छूट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको विश्लेषण समेत यसै समितिबाट हुन्छ । राजस्व संकलनको योजना तथा प्रक्षेपण र राजस्व परिचालनको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी वाषिर्क बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारलाई सुझाव दिने काम समेत यसै समितिबाट हुनेछ ।
सरकारले अहिले लगाएका कर तथा गैरकर राजस्वका दरको अन्तर सम्बन्ध, विश्वव्यापीकरण तथा द्विपक्षीय सन्धि सम्भौता समेतको अध्ययन एवमः विश्लेषण गरी सुझावको सिफारिससमेत समितिबाट हुनेछ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायत अन्य विभिन्न व्यवसायको विकास तथा बिस्तारमा अनुकुल हुने राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाल सरकारलाई राय दिने जिम्मेवारी समितिले पाएको छ । नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नु पर्ने भएका सुझाव समेत दिन पाउने गरी अधिकार तोकिएको छ ।
बजेटमा राखिएका राजस्व नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने गरी समितिलाई अधिकार दिइएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण, राजस्व कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय कर कानूनको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव समेत समितिबाटै आउनेछ । स्थानीय र प्रदेश तहबाट लगाइएको करको अध्ययन गरी राजस्व प्रशासनमा दोहोरोपन आन नदिन सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ ।
यस समितिलाई सरकारले राजस्व सम्बन्धी बौद्धिक थिंङ्क ट्यांकका रुपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टरर्सिप कार्यक्रम संचालन गरि जनशक्ति उतपादनमा समेत समितिल भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
समितिको प्रशासकीय प्रमुख तथा सचिवको भूमिकामा सरकारले सहसचिव स्तरको एक दरबन्दी छ । समितिले दिएको सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा राजस्वको आकार तय गर्नेछ ।
