१२ फागुन, काठमाडौं । देशभरका २ लाख ७५ हजार सरकारी कर्मचारीको संचयकोषबाट हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी अब विद्यूतीय माध्यमबाट हुने भएको छ । यसले संचयकर्ताको खातामा सिधै रकम जाने हुँदा अब सञ्चय कोष रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा नहुने र हराउने, दोहोरो प्रविष्टि हुने, घटी-बढी दाखिला हुने तथा एकै व्यक्तिका धेरै वटा खाता रहनेजस्ता समस्या समाधान हुने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कर्मचारी सञ्चय कोषले बुधबार विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली (सीजीएएस) मार्फत विद्युतीय कोष हस्तान्तरण -इएफटी)बाट भुक्तानी हुने प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन् ।
यो प्रणालीबाट नेपाल सरकार तथा सातै प्रदेश सरकारका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सञ्चयकोष, निवृत्तभरण कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोष सापटी भुक्तानी रकम कारोबारको बास्तविक समयमा नै व्यक्तिगत खातामा विद्युतीय माध्यमबाट लेखाकंन हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष रामशरण पुडासैनी तथा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले संयुक्त रुपमा यो प्रणालीको शुभारम्भ गरे ।
महालेखा कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार संघिय तथा प्रदेश सेवा अन्तर्गतका निजामती, प्रहरी र जंगीतर्फ करिब २ लाख ७५ हजार सञ्चयकर्ता यस प्रणालीबाट लाभान्वित हुने भएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोषका अध्यक्ष रामशरण पुडासैनीले प्रणालीको विकासले सरकारी लेखा प्रणालीको सुधारमा ईटा थप्ने काम गरेको बताए । उनले सञ्चयकोष रकम कारोबारको बास्तविक समय नै सञ्चयकर्ताको खातामा प्रविष्ट हुने भएकोले सञ्चयकर्ताले छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने बताए ।
महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले यो प्रणालीले सरकारको डिजिटल गभर्नेन्स कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । उनले यस किसिमको प्रणालीको विकासले पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यमा समेत सघाउ पुग्ने बताए । कार्यक्रममा कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले विधुतिय सरकारी लेखा प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको फाँटबारी संकलन कार्यमा सरलिकरण र सहजिकरण हुने बताए ।
