२ चैत, काठमाडौं । शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा सोमबार बसेको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशक समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार देखिने गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, पूर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामग्री वितरण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने गरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठका प्रेस संयोजक ईश्वरराज ढकालले जानकारी दिए ।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरेको थियो । केन्द्रले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आवदेन दिन पत्राचार गरेका मध्ये ६ सय ७७ स्थानीय तहका ५ हजार ३ सय ९३ वटा विद्यालयले मात्रै आवेदन दिएको केन्द्रले जनाएको छ । ७६ वटा स्थानीय तहको विद्यालयले आवेदन नदिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्वारा निर्मित रकेट र स्याटेलाइट निर्माणका लागि अनुदान, एचआईभी संक्रमित अध्ययन गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आईसीटी ल्याब निर्माण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
केन्द्रले संकलन गरेको आवेदनमा विद्यालयहरुले भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामग्री, कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी,छात्रा छात्रावास लगायतका शिर्षकमा दिएको महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले बताए ।
केन्द्रमाआएका निवेदन बाहेक राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट १ सय १२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ३ सय ४५ रहेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अति आवश्यक र प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाडफाड निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठका प्रेस संयोजक ढकालले बताए ।
सरकारले कार्यविधिमा भएका योजनालाई समेटेर बजेट बाँडफाँड गर्ने जनाएको छ । प्रक्रिया पूरा नगरी फाइल मात्र दिएका विद्यालयका हकमा सो कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसकिने समितिले जनाएको छ ।
कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएकोमा आव २०७७/०७८ का लागि स्वीकृत बजेट मध्ये कोभिड–१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ११ करोड ३७ लाख, प्राविधिकधारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको र चालू आवमा ५ अर्ब ५५ करोड खर्च गर्ने गरी योजना तयारी भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशकअर्यालले जानकारी दिए ।
