१० चैत, काठमाडौं । अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ७०२.९ मेगावाट बिजुलीको खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्यो ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बनाइरहेको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बिक्रीका लागि भारत र नेपालसहित बंगलादेशका कम्पनीले पनि बिजुलीको दरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्ने गरी भारतीय कम्पनीले सूचना जारी गरेकाले यसलाई प्राधिकरणका अधिकारीहरू ‘खुशीको कुरा’ भन्छन् । भारतको सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत् निगमको लगानी रहेको अरुण तेस्रोका प्रमुख इन्जिनियर विवेक शर्मा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीसँग बंगलादेश सरकारले बिजुली किन्ने गरी सम्झौता गरेमा अरुणको बिजुली बंगलादेश पनि पुग्न सक्ने बताउँछन् ।
यो सूचना आएपछि भारत सरकार नेपालबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश लैजान दिन सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूको अनुमान छ । आफ्नो देशको बाटो भएर नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान दिनेबारे छलफल गर्न भारत तयार भइसकेको छ ।
गत सोमबार मात्रै भारतका विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रींगलाले नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा बिजुली निर्यातका लागि पारवहनको सुविधा दिन भारत तयार रहेको बताएका थिए ।
नयाँदिल्लीमा आयोजित भारतको छिमेक नीतिसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऊर्जाको क्षेत्रीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि निर्यातसम्बन्धी केही कार्यविधि जारी गरेर छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जाको आयात र निर्यातमा परिवर्तनकारी कदम चालिएको बताएका थिए ।
उनका अनुसार सो कार्यविधिले ऊर्जाको आयात र निर्यात गर्न बाटो मात्र नखोली ऊर्जा पारवहनमा भारतले सहजीकरण गर्नेछ । ९०० मेगावाटको कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपालले भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सक्ने भारतीय विदेश सचिव श्रींगलाको भनाइ थियो ।
केही वर्षयता नेपाल र बंगलादेश बीच डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । तत्कालका लागि भारतको सिलगुडी करिडोरमा रहेको भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्ने बंगलादेश र नेपाली पक्षको प्रस्ताव छ ।
भारतबाट सहमतिको वातावरण तयार गर्न नेपालले बंगलादेश र भारतसँग त्रिदेशीय छलफल अघि बढाउन चाहेको छ । २८ असोज २०७६ मा दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको सातौं बैठकले ‘नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक भएको, यसबारे छलफल गर्न भारतीय विदेश मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने’ सहमति भएको थियो । तर १८ महिना हुँदा पनि भारतले बैठक बोलाएको छैन ।तर, यो सहमति कार्यान्वयनमा भारतीय सहयोग अपरिहार्य छ । बंगलादेश र नेपालबीच हुने विद्युत् व्यापारको सहमति भारतले चाहेमा मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्छ । किनकि, नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै बिजुली लैजान भारतकै पूर्वाधारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत मंसिर १४ गते भर्चुअल रूपमा भएको आठौं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय ऊर्जा सचिव सञ्जीव नन्दन सहाय यो विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् । नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले यो एजेन्डा प्रवेश गराउँदा सहायले ‘विदेश मन्त्रालयस्तरको वार्ताले टुंग्याउनुपर्ने विषय’ भन्दै पन्छाइदिएका थिए । यसले भारत हुँदै बंगलादेशमा नेपालको बिजुली पु¥याउने गरी भएको सहमति अन्योलमा परेको भन्दै नेपाली पक्ष सशंकित भएको थियो ।
तर, १४ फागुन २०७७ मा भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको कार्यविधिमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर भारतको बाटो भएर ऊर्जा सहकार्यको समझदारी भएका छिमेकी देशले बिजुली आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले केही हदसम्म भारतमाथिको आशंका घटेको छ । तर, अझै पनि त्रिपक्षीय छलफल बोलाउन भारतले चासो दिएको छैन ।
भारतले सहमति दिएमा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको बाटो तत्कालै खुल्ने देखिन्छ । तर यसका लागि प्रसारणलाइनलगायतका पूर्वाधारको प्रयोग र त्यसमा लाग्ने शुल्कलगायत विषयमा पनि सहमति जुट्न आवश्यक हुन्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधु भेटवाल विस्तारै बंगलादेशसँग बिजुली किनबेच गर्न सक्ने वातावरण तयार हुँदै गएको बताउँछन् ।
‘भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा जारी गरेको कार्यविधिमा पनि बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्नुप¥यो भने कहाँ कहाँबाट कस्तो प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट गरिएको छ’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएर प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन पहल गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ ।’
क्षेत्रीय बजारको ढोका
प्रवक्ता भेटवालका अनुसार माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारत हुँदै बंगलादेशमा पुर्याउने वातावरण बनोस् भन्ने नेपालको इच्छा छ । नेपालमा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली किन्न बंगलादेशले प्रारम्भिक सहमति दिइसकेको छ ।
बंगलादेशको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी (सीसीपीपी) ले २०७६ पुसमा नै माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न त्यहाँको ऊर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीबी) लाई सहमति दिएको छ । तर, बंगलादेश सरकार र जीएमआरबीच विद्युत् खरिद सम्झौता भने भएको छैन ।
‘माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बंगलादेश जाने सुनिश्चित भयो भने क्षेत्रीय बजारको ढोका खुल्छ’ प्रवक्ता मधु भेटवालले भने, ‘यसमा भारतकै मुख्य भूमिका हुने भएकाले हामी प्रतीक्षामा छौं ।’
नेपालले लक्ष्य अनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरे बंगलादेश पनि नेपाली बिजुलीको प्रमुख बजार बन्न सक्ने विज्ञहरू नै बताउँछन् । त्यसको महत्वपूर्ण आधार भनेको बंगलादेशको तीव्र गतिमा विकास भइरहेको औद्योगीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेपालको जलविद्युत्मा भइरहेको बढ्दो लगानीका कारण पनि भारतसहित बंगलादेश र चीनसहित अरू क्षेत्रीय बजारसम्म जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताउँछन् ।
‘बंगलादेश पनि नेपालका लागि सम्भावना भएको बिजुली बजार हो’ उनले भने, ‘सार्क तथा बिमस्टेक राष्ट्रबीच भएको ग्रिड कनेक्सनको समझदारीको आधारमा पनि नेपालको बिजुली बंगलादेश हुँदै क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्नसक्छ ।’
छलफलमा दुई देश
क्षेत्रीय बजारहरूमा बिजुली पुर्याउन सकिने गरी छिमेकी देशसँग छलफल अघि बढाउनुपर्ने घिसिङको मत छ । क्षेत्रीय बजार सुनिश्चित भएमा जलविद्युतमा हुने लगानी पनि बढ्ने उनले बताए ।
अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बंगलादेशको भ्रमणमा छिन् । यो भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेबारे द्विपक्षीय छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताइन् ।
‘नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यको थालनी भएको छ, बंगलादेशको प्राथमिकतामा यो विषय पनि छ’ उनले भने, ‘दुई देशबीच हुने व्यापार र पारवहनबारेको वार्तामा पनि यो विषयले प्रवेश पाउनेछ ।’ नेपालको बिजली किन्न बंगलादेश उत्सुक देखिएकाले उचित वातावरण बनाउने गरी छलफल हुनेमा सरकार आशावादी रहेको लम्सालले बताइन् ।
२०७५ कै साउन महिनामा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् विकास तथा आदानप्रदान र प्राविधिक सहयोगमा सहकार्य गर्ने गरी ‘इनर्जी को–अपरेसन’ सम्बन्धी समझदारी (एमओयू) भएको थियो ।
समझदारीपत्रमा द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक विकासमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विद्युत् उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासमा सहकार्य हुने विषय उल्लेख छ । समझदारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समिति गठन भइसकेको छ ।
२०७७ को साउन पहिलो साता नेपाल सरकारले आन्तरिक रूपमा उत्पादित बिजुली खपत हुन नसक्ने भएमा छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्न सक्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्व स्वीकृति दिएको थियो ।
गत वर्षायाममा रातको समयमा २०० मेगावाटसम्म बिजुली खपत नभएर खेर गएपछि सरकारले प्राधिकरणलाई यस्तो स्वीकृति दिएको थियो । यसै वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना थपिने भएकाले आगामी वर्षायाममा नेपाललाई भारत वा बंगलादेशमा बिजुली बिक्री हुन नसकेमा प्राधिकरणले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत र बंगलादेशबाट बोलपत्र वा डे–अहेड, टर्म–अहेडलगायत अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन रूपमा बिक्री वा खरिद गर्न प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बंगलादेशी बजारको सम्भावना
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव भेटवालका अनुसार पहिलो सम्भाव्य र सजिलो बजार भारत नै भए पनि बंगलादेश पनि प्राथमिकतामा रहेको बजार हो । र, बंगलादेश पनि नेपालबाट बिजुली किन्न इच्छुक रहेकाले त्यसको लागि वातावरण तयार गर्न प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
बंगलादेशमा बिजुलीका उपभोक्ता साढे ३ करोड छन् । यो संख्या सन् २००९ मा १.८ करोड मात्रै थियो । बंगलादेशमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर करिब ५१० किलोवाट प्रतिघण्टा छ ।
त्यहाँको सरकारी प्रक्षेपणका आधारमा बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म ४० हजार मेगावाट र सन् २०४१ सम्म ६० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । अहिले २२ हजार ३२९ मेगावाट बिजुली आपूर्ति गरिरहेको बंगलादेशलाई सन् २०४१ सम्म ४० अर्ब अमेरिकी डलर बिजुलीकै लागि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बंगलादेशले सन् २०२१ सम्ममा नै आपूर्ति क्षमता बढाएर २४ हजार मेगावाट पुर्याउनुपर्ने स्थिति छ । बितेको दशकमा १ लाख ४८ हजार ७०० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने १४८ वटा बिजुली उत्पादन प्लान्ट तयार गर्न बंगलादेशले सम्झौता गरेको थियो ।
यसबीचमा १५ हजार ५७३ मेगावाटका १२१ प्लान्ट तयार पनि भए । सन् २००९ मा ३२०० मेगावाट रहेको उत्पादन क्षमता हाल २२ हजार पुर्याइएको छ ।
तर, यत्रो उत्पादन गर्दा पनि बंगलादेशलाई बिजुलीको माग धान्न गाह्रो परेको छ । बंगलादेशले सन् २०२१ सम्म आफ्ना सबै नागरिकलाई बिजुलीको पहुँच दिने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ । विशेषगरी गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहक नै बंगलादेशका लागि ठूलो बिजुली माग भएको क्षेत्र हुन् ।
बंगलादेशलाई अहिले पनि बिजुली उत्पादनका लागि डिजल, ग्याँस र कोइलामा ठूलो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले भइरहेको वातावरणीय प्रदूषण अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । बंगलादेशमा अहिले ग्याँस र कोइलाबाट चल्ने महँगा बिजुली परियोजनाहरू धेरै छन् ।
बिजुलीको माग उच्च रूपमा वृद्धि भइरहेका कारण मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कार्वन उत्सर्जन कटौतीको लागि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि बंगलादेश नेपालबाट बिजुली लैजान इच्छुक भएको हो ।
नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाउद्दिन नोमन चौधरीले गत मंसिरमा अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा बंगलादेश ऊर्जाको भोको देश भएकाले नेपाल स्रोत मुलुक बन्न सक्ने बताएका थिए ।
‘हामी तीव्र विकासको चरणमा छौं । त्यसैले आउने दिनमा हामीलाई ठूलो मात्रामा ऊर्जा चाहिन्छ’ उनले भनेका छन्, ‘बंगलादेशको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब २० हजार मेगावाट मात्रै छ । तर, हामीलाई छिट्टै अरु १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिने अवस्था छ । त्यसैले, नेपाल हाम्रा लागि विद्युत्को स्रोत मुलुक हुन सक्छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बंगलादेश नेपाल र भूटान जस्ता देशमा लगानीकर्ताका रूपमा परियोजनाहरू बनाउन इच्छुक छ । विशेषगरी ‘पिक आवर’ मा पावर ब्याकअप बन्न सक्ने जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा बंगलादेश लगानी गर्न चाहन्छ ।
२०७५ को भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा बंगलादेशले सुनकोशी–२ र सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा बनाउने प्रस्ताव नेपालसमक्ष गरेको थियो । तर, यसबारे अहिलेसम्म दुई देशले थप छलफल र सहमति गरेका छैनन् ।
अब भारतबाट विद्युत् पारवहन सुविधाका लागि वातावरण तयार हुँदै गएकाले बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यका मुद्दामा थप उदार हुनेमा ऊर्जाका अधिकारीहरू आशावादी छन् ।
