११ चैत, काठमाडौं । रासायनिक मलको अभाव हटाउन सरकारले थालेको भारतसँगको जीटूजी (सरकार-सरकार) प्रक्रिया अलमलमा परेको छ । झण्डै १० महिना अघि नेपालले मल खरिदका लागि पठाएको प्रस्तावमा ठोस प्रगति नभएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत जेठमा अघि बढेको जीटूजीको छलफल समझदारीको मस्यौदा संशोधनमा पुगे पनि त्यसपछि खासै प्रगति नहुँदा अन्यौल बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । संशोधनसहित कुटनीतिक बाटोबाट पठाएको जीटूजी समझदारी मस्यौदामा प्रक्रियामै रहेको कृषि सचिव डा.योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । ‘भारतबाट जीटूजीमा मल ल्याउन टुटेको प्रयास पुनः म आए पछि सुरु भएको छ । हामीले समझदारीको मस्यौदा पठाएका छौं, सायद अध्ययन हुँदैछ,’ सचिव कार्कीले भने ।

बढीमा ६ वर्ष भित्रै नेपालमा मल कारखाना खुल्ने लक्ष्यसहित त्यस अघिसम्म रासायनिक मल नेपाललाई उपलब्ध गराउन भारतलाई प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । नेपालले पठाएको जीटूजी मस्यौदामा भारतले आफ्नै उत्पादनको मल नेपाललाई बिक्री गर्नु पर्ने र उक्त मलको मूल्य ग्लोबल टेन्डर गर्दा हुने तत्कालिन बजार मूल्यभन्दा कम हुनुपर्ने सर्त मुख्य छ । नेपालले वार्षिक दुई लाख मेट्रिकटनका दरले मल उपलब्ध गराउन भारतलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा वार्षिक साढे सात लाख मेट्रिकटन रासायनिक मलको माग रहेकोमा मुख्य माग हुने सिजनको माग भारतबाट खरिद गरेर धान्ने र बाँकी ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्ने सरकारी तयारी छ ।

सन् २०११ देखि १६ सम्म नेपाल र भारतबीच सरकार सरकार तहमा मलको खरिद हुने गर्दथ्यो । सन्. २०१६ मा टुटेको मलको जीटूजी पुनः सुरु गर्न २०१८ मा छलफल भएपनि ठोस् रुपमा अघि बढेको थिएन ।

यस वर्षको धान रोप्ने सिजनमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि तत्कालिन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले मल उतपादक मुलुकहरु ओमन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, रुस, चीन र भारत लगायतका मुलुकसँग सरकार सरकार तहमा मल खरिदका लागि छलफल थालेका थिए ।