नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को टोली फर्किएपछि झापाको बेलडागी र मोरङको पथरी शनिश्चरेमा बस्दै आएका भूटानी शरणार्थी अलपत्र छन् ।
शरणार्थी समस्या समाधान नहुँदै गत वर्षको डिसेम्बर १८ मा सो कार्यालय बन्द भएपछि स्वदेश र्फकन र तेस्रो मुुलुक पुनस्र्थापना पर्खिएर बसेका भूटानी शरणार्थी निकै कष्टमा छन् ।
एक लाख ३० हजार हाराहारीमा रहेका शरणार्थीमध्ये अधिकांशको तेस्रो मुलुक पुनर्वास भइसकेको छ । अब ६५०० देखि ७ हजारको हाराहारीमा बाँकी शरणार्थी नेपालमा छन् ।
तीमध्ये केही स्वदेश फिर्ता हुन चाहन्छन् भने केही तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास हुन चाहन्छन् । शरणार्थीले भोगेका यिनै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै यतिवेला भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । शरणार्थी समस्याको बारेमा रिजालसँग अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराईले कुराकानी गरेका छन् ।
नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीको यतिबेलाको समस्या के हो ?
अहिलेको समस्या नभनौं, शुरूदेखिकै समस्या थियो । त्यो अलिकति राम्रो अवस्थाबाट अहिले बिगे्रको अवस्था छ । किनभने, हिजोसम्म हामीलाई केही गर्न सक्छौं, नेपाल सरकार र विश्व समुदायले हेर्छ भन्ने आश थियो ।
भूटानले नसुने पनि नेपाल एक्लै थिएन उसले युएनएचसीआर र सात देशको सहयोग लियो । तेस्रो मुलुक गएर बाँकी रहेकालाई पहिलो प्राथमिकता भूटान नै पठाउने र दोस्रोलाई यहाँ बस्ने व्यवस्था मिलाउँछौं भनेर विश्व समुदायले हामीलाई आश्वासन दिएको थियो ।
एक लाख ३० हजारमध्ये अहिले ६५०० देखि ७००० को संख्यामा शरणार्थी यहाँ छन् । त्यसमध्ये केही बीचमा भूटानले खेदेका छन् । शरणार्थी सम्बन्धी नेपाल र भूटान बीचको वार्ता तुहिएपछि भूटानले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दियो र अन्याय गरिरहृयो । भूटानमा अन्यायमा परेकाहरू आफ्ना मानिसहरू खोज्दै नेपाल आए ।
अहिले युएनएचसीआरले बीचमै आफ्नो जिम्मेवारी छोडेको भन्ने छ के हो ?
शरणार्थी शिविरमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको युएनएचसीआरले बीचैमा जिम्मेवारीबाट हात झिकेको छ । उसले आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दै स्थानीय कार्यालय बन्द गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधाको त कुरै छोडौं, सामान्य गरिखाने बाटो समेत छैन ।
धेरैको ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ नवीकरण भएको छैन । कतिपयसँग ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ नै छैन । परिचय पत्र छैन । त्यसैले उनीहरूले बाहिर काम गर्न पाएका छैनन् । यो त एक प्रकारले तड्पाएर मारेको जस्तो भयो । त्यहाँभित्रको दर्द र दुःख त एउटा किताब लेखेर पनि सकिँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस
शरणार्थी शिविरका नरबहादुर : नेपाली बन्ने, नेपालमै मर्ने इच्छा
पछिल्लो दिनमा हामीले भनेको बाँच्ने उपाय मात्र होइन, हाम्रो जीवनको मूल्य पनि छ । अहिले भएका ६-७ हजारलाई के गर्ने निधो छैन । उता भूटानका जेलका मान्छे जेलमा नै छन् । भूटान भित्रै रहेका ८० हजार जनसंख्या जनगणनामा परेका छैनन् ।
भूटान सरकारले उनीहरूलाई विदेशी नागरिक घोषणा गरिसकेको छ । भूटानको जेलमा अहिले पनि ७५ जना बन्दी छन्, उनीहरूलाई छोडिएको छैन । न उनीहरूलाई सार्वजनिक गरिएको छ, न सुनुवाइको लागि अदालत लगिएको छ । प्रजातन्त्र आयो भनिएको छ तर त्यसमा कुनै पनि खालको सुधार नै छैन । यतिवेला शरणार्थीको विषयलाई पूरै किनारा लगाउने काम भएको छ ।
यूएनएचसीआरले छोडेपछि शरणार्थीको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विषय कसले हेरिरहेको छ ?
अहिले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको छ । नेपाल सरकारले त्यहाँ जन्मेका बच्चाहरूको दर्ता गर्न थालेको छ । बच्चाहरू विद्यालय भर्ना समेत हुन थालेका छन् । उनीहरूलाई विस्तार विस्तार नेपालमा नै राख्न खोजे जस्तो देखिन्छ । मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भूटानले खेदेका मानिसलाई तपाईंहरूले यहाँ राख्नुहुन्न, हामी मान्दैनौं भनेको छु ।
के नेपाल सरकारले भूटानी शरणार्थीलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो र ?
अहिलसम्म त बढाएको छैन, तर विस्तारै त्यस्तो देखिन्छ किनकि जस्तो नयाँ जन्मेका नानीहरू नेपालतिर हुने, उनीहरूले नेपालमा नै पढ्ने हो भने भविष्यमा उनीहरूले नागरिकता पाउने भए ।
भनेपछि नेपाल सरकारले स्वीकार गरेर तपाईंहरूलाई राख्छु भने पनि अस्वीकार गर्नुहुन्छ ?
त्यो एकदमै गलत हुन्छ । नेपाली नेताहरूले नेपाली नागरिकताको यति अवहेलना गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ । फेरि यो हाम्रो हकअधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो । हजारौं मान्छे बन्दी बनेर बसेका छन् । हाम्रो करोडौं सम्पत्ति भूटानले जफत गरेको छ । त्यो मामिलामा हाम्रो पक्षमा बोल्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यस्तो अवस्थामा भूटानतिर नै लागेर हामीलाई यहाँको नागरिकता दिएर तमाम सम्पत्ति, मूल्य, मान्यता छ त्यसको जवाफदेही को हुन्छ ?
यही समस्या लिएर तपाईंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गर्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो त ?
मैले आफ्ना कुरा राखें । नेपालका धेरै नेताले हाम्रो समस्या बुझेका छन् । त्यसमाथि पनि केपी ओली भूटानका बारेमा एकदमै जानकार हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री हुँदा उहाँले भूटानसँग टक्कर लिएर आउनुभएको हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा समेत बोल्नुभएको छ ।
उहाँ आफैं झापा जिल्लाको हो, उहाँकै आँगनमा हामी बिस्कुन लगाएर बसेका छौं । उहाँले शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक लैजाने, म लगायतकाको व्यवस्था, ट्राभल डकुमेन्ट उहाँले नै मिलाउनुभएको हो । वास्तवमा उहाँलाई मैले भेट्नु भनेको त उहाँलाई गिज्याउनु हो । उहाँले मलाई तपाईं चुप लागेर बस्नुस्, चिन्ता नगर्नुस् मलाई जिम्मा दिनुस्, मैले जिम्मा लिएँ भन्नुभएको छ । उहाँले यो समस्या म समाधान गर्छु भन्नुभएको छ ।
अन्य को-कोसँग तपाईंको भेट भयो ?
मैले परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरें । उहाँहरूले समस्या सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने, भूटानसँग कुराकानी गर्ने र अन्य कागजात उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको छ ।
भनेपछि त्यहाँ रहेकाहरूसँग अहिले परिचयपत्र छैन ?
त्यहाँ दुईखाले समस्या छन् । जोसँग परिचयपत्र छ, उनीहरूको नवीकरण गर्ने बेला भएको छ । दुई वर्षदेखि उनीहरूको पुरानो परिचय पत्र नवीकरण भएको छैन । नेपाल सरकारले शरणार्थी दर्ता गर्न बन्द गरेपछि पनि भूटानबाट मानिसहरू आइरहेका थिए । ती मान्छेलाई दर्ता गर्छु भनेर यूएनएचसीआरले आश्वासन दिए पनि पछि गरेन ।
त्यस्तो दर्ता नभएका नयाँ मान्छे कति छन् ?
भूटानबाटै आएको दुई हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । उनीहरू सन् २००७ देखि अहिलेको बीचमा आएका हुन् । पछि आएकासँग कुनै पनि खालको परिचय पत्र छैन ।
तपाईंको चाहिं परिचयपत्रको अवस्था के छ ?
मलाई अहिलेसम्म परिचयपत्र नै दिएको छैन ।
तपाईं पहिला नै आएको, अरूले पाउँदा तपाईंले किन नपाएको ?
अरूले पाइसकेका थिए । मलाई यूएनएचसीआरले बदमासी गरेर दिएन । भूटानी शरणार्थी काँकरभिट्टाबाट आउनुपर्नेमा धनगढीबाट आएकाले परिचयपत्र हुँदैन भनियो । यो भनेको दिन नखोजेको हो । यहाँ र बाहिर जाँदा शरणार्थीको सम्मान दिन्छ तर परिचय दिंदैन, किन हो थाहा छैन । यूएनएचसीआरले मात्र होइन, नेपाल सरकारले पनि दिन मानेको छैन । यो एकदमै लाज लाग्दो कुरा छ, मैले के भन्नु !
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तपाईंको आग्रह के हो ?
भूटानी शरणार्थी समस्या अहिले ओझेलमा परेको छ । विश्व समुदायले हामीलाई दिएको आश्वासन पूरा गर्नुपर्छ । हाम्रो जीवनको मोल बुझोस् भन्ने छ । नेपालले विश्व समुदायको साथ लिएर भूटानलाई दबाब दिनुपर्छ । जबसम्म हाम्रो भूटान र्फकने माहोल बन्दैन तबसम्म नेपाल सरकारले हामीलाई यहाँ बस्ने, खाने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ ।
भनेपछि तपाइर्ंहरूको ‘बटमलाइन’ जसरी पनि भूटान नै जान पाउनुपर्छ भन्ने हो ?
हो, हाम्रो अडान त्यही हो ।
तेस्रो मुलुक वा नेपालमा नै बस्ने कुरा स्वीकार छैन ?
धेरैको परिवार वियोग गराइएको छ, फेरि तेस्रो मुलुक लान्छन् भने हाम्रो केही भन्नु छैन । तर, हामी नेपाल चाहिं बस्दैनौं । नेपालमा बस्ने हाम्रो कुनै पनि अधिकार छैन । नेपालले हामीलाई किन राख्ने ? भूटानमा हाम्रा मान्छे जेलमा छन्, हाम्रो सम्पत्ति हडपिएको छ, त्यो सम्पत्ति हामीले पाउनु परेन ?
भूटानमा नेपाली भाषीले अझै दुःख पाइरहेका छन्, के छ अवस्था ?
त्यहाँ एकदमै लाचार भएर बसेका मान्छेहरू छन् । उनीहरू भाव व्यक्त गर्न सक्दैनन्, व्यक्त गरे कसले सुनिदिने ? बाहिर आउन भने बाहिर आएका उनीहरूको परिवारका मान्छेको गति देखिरहेका छन् । हरेक क्षेत्रमा उनीहरूलाई पक्षपात गरिएको छ ।
भूटानले पछिल्लो समयमा गरेको जनगणनामा नेपाली भाषी सहभागी नगराइएको भन्ने छ कति छ त्यस्तो जनसंख्या ?
त्यस्ता व्यक्ति ८० हजार जति छन् । यो भूटान आफैंले सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यसो भने उनीहरू ‘स्टेटलेस’ छन् ?
पक्कै । उनीहरू दास भएर बसेका छन् । एउटा जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा जान पाउँदैनन् ।
नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तपाईंको आग्रह के छ ?
मेरो आग्रह यो समस्या समाधान गर्न भूटानलाई दबाब दिएर भूटानभित्र रहेका जति मानिस छन्, जोमाथि अन्याय भइरहेको छ ती मानिसलाई नागरिकता दिनुपर्छ । जेलमा रहेकालाई छुटाउनुपर्छ । हामी तेस्रो मुलुक नगई भूटान जान भनेर बसेका छौं, हामीलाई स-सम्मान भूटान जाने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।
तपाईंसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भूटानसँग शरणार्थी वार्ता शुरू गर्ने कुनै संकेत गर्नुभयो ?
प्रधानमन्त्रीले खाली के भन्नुभयो भने सबै वातावरण मिलिसकेको छ, तपाईं चिन्ता नगर्नुस्, चुप लागेर बस्नुस्, यो मुद्दा तपाइर्ंले मलाई जिम्मा दिनुस् समाधान गर्छु भन्नुभयो ।
उसो भए प्रधानमन्त्रीले भूटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने जिम्मा मेरो हो भन्नुभयो ?
हो, प्रधानमन्त्रीले यो मेरो जिम्मा हो भन्नुभएको छ ।
