१८ चैत, विराटनगर । प्रदेश १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । प्रदेशसभाको बैठक चैत २३ गते बस्नुअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।
माओवादी केन्द्रले गत पुस १२ गते दर्ता भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने भएको छ ।
‘फागुन २३ गतेको सर्वाेच्चको फैसलापछि परिस्थिति बेग्लै बनेको छ, संसद बैठकअघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं,’ आङ्बोले अनलाइनखबरसँग भने ‘अविश्वासको प्रस्ताव बैठकबाटै फिर्ता हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विभाजित बनेको तत्कालिन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले पुस १२ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते दलको नामसम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि त्यतिबेला प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका सांसदहरु पनि आफ्नो साविकको दल एमाले र माओवादी केन्द्र अनुसार नै विभाजित हुन पुगे ।
नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका १६ जना सांसदले मंगलबार सामूहिक रुपमा अविश्वासको प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएका थिए । माओवादी केन्द्रले संसद बैठकबाटै फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।
एमाले र माओवादी केन्द्र नै ब्युँतिएपछि प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको बहुमत पुग्छ । त्यसैले माओवादी केन्द्रको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ५१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रसँग १६, नेपाली कांग्रेससँग २१, जसपासँग ३ राप्रपा र संघिय लोकतान्त्रिक मञ्चसँग एक–एकजना सदस्य छन् ।
बहुमत सरकार निर्माणका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमाले बाहेकका दलका सांसद एक ठाउँमा रहँदा ४२ मत मात्रै पुग्छ ।
