१८ चैत, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन वा मध्यावधि निर्वाचन कुन कोर्समा राजनीति जान्छ भन्ने एकाध दिनमा टुंगो लाग्ने नेताहरुले बताएका छन् । उनीहरुकाअनुसार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ । नभए माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ ।
देउवाको जवाफ कुर्दै प्रचण्ड
गठबन्धन सरकार गठनको प्रस्ताव राखेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवामाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन् । मंगलबार बूढानीलकण्ठ पुगेका उनले सरकारबारे निर्णय दिन देउवालाई आग्रह गरेका थिए । देउवाले जसपा नेताहरुसँग कुरा गरेर बुधबार रातिसम्म जानकारी गराउने बताएका छन् । प्रचण्ड देउवाको जवाफ पर्खिरहेका छन् । उनी निकट एक नेता भन्छन्, ‘हामी धेरै समय यसमा अल्झिरहन चाहँदैनौं ।’
कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापा अधिकतम एक साताभित्र सरकारको विषय टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् । पर्सि २० गते बोलाइएको पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार बन्छ, बैकल्पिक सरकार दिऊँ । बन्दैन, बन्दैन भनौं ।’
माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार देउवा सरकार गठनका लागि सहमत भएमा समर्थन फिर्ता केही दिन रोकिनेछ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सहमति जुटाएर समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता एकैदिन गर्ने योजना छ ।
तर कांग्रेस सभापति देउवा कुनै कारण नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर नभएमा माओवादीले भोलि नै बैठक राखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ । त्यसो भएमा संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
सजिलो छैन जसपाको समर्थन जुटाउन
संसदमा एमालेको १२१ सांसद छन् । बहुमत जुटाउन एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा जसपा मध्ये कुनैको साथ चाहिन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली ३२ सांसद भएको जसपाको समर्थन जुटाउन प्रयासरत छन् ।
तर जसपा स्वयंम कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्नेमा विभाजित छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसदहरु कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ नदिने अडानमा छन् । यो मत राख्ने सांसदको संख्या २२ रहेको उनीहरुको दाबी छ ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्वादमा छन् ।यद्यपि, उनीहरुले पनि यही सरकारमा जाने प्रस्ताव पार्टीमा राखेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेको, तर आफूहरुले रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरुको रिहाई, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनबारे सहमति भए विचार गर्ने बताएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अल्पमतको सरकार, त्यसपछि मध्यावधि चुनाव
नेताहरुका अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन पनि नबन्ने र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पनि नपाउने अवस्था बन्यो भने भने मुलुक फेरि मध्यावधि चुनावतिर जानेछ । किनकी संविधानको धारा १०० उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन संसदमा जाँदा बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् ।
त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेछ । यसरी बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा जसपामध्ये कुनै एकले समर्थन नगर्दा विश्वासको मत पाउन सम्भव हुन्न । त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको ७६(५) मा जान्छ, जसमा कुनै सांसदले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्राधनमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
पटकपटक संसदमा बहुमत नपुगिसकेको अवस्थामा कुनै एउटा व्यक्तिले बहुमत जुटाउन सम्भावना हुन्न र, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेका कारण संविधानका धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकाले मंसिरमा मध्यावधि हुनसक्ने नेताहरुको दाबी छ ।
