२१ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकको ठेक्का रद्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनएका छन् ।
शनिबार निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समिति हुँ भनेर काम रोक्ने आदेश दिइरहन नहुने बताए । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार द्रूत मार्गको टनेल तथा पुल निर्माणको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिको नाम नलिई प्रधानमन्त्री ओलीले भने केही खर्बको आयोजना (ठेक्का) रोकेर फेरि गर्दा त्यसले पार्न असर र परिणाम हेनुपर्ने बताए । ‘रोक्ने आदेश त दिन्छौं, टनेल पुल नबनाउन भनेर आदेश त दिन्छौं । त्यसको असर के हुन्छ ?’ उनले अघि भने, ‘यदि त्यहाँ अनियमिता भएको छ भन्ने लाग्छ भने सम्बन्धित ठाउँलाई यसमा हेर्नु भनेर लेखिदिए हुन्छ ।’
संसदीय समितिले आफूखुसी बोलाउने र अन्धाधुन्ध आदेशहरु दिने गरेको उनको आरोप छ । एकपछि अर्को समितिले बोलाउने र काम हुनुभन्दा पहिले नै आदेश दिने गरेको भन्दै उनले भने, ‘यो तरिकालाई हामीले आफ्ना क्षेत्रधिकार र आफ्नो कामको असर जस्ता पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ ।’
एकपल्ट रोकिएपछि काम नहुने र आयोजनाको समयावधी लम्बिदै गएपछि मान्छेको विश्वास हराउँदै जाने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘व्यवधान हुनु भएन, विकास निर्माणको काम रोकियो भने बहुआयामकि क्षति पुर्याउँछ’ उनले भने ।
