२४ चैत, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएकी छन् ।
मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या निरुपणका लागि वैज्ञानिक ढंगले योजनाबद्ध रुपमा काम अघि बढाएको बताइन् । पद बहालीको सय दिनमा भए गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
आयोगद्वारा स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको लगत संकलन, नाप नक्सांकन, सत्यापन र अभिलेखन कार्यक्रम अन्तर्गत ६०४ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको उनले बताइन् ।
लगत संकलनका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट केन्द्रबाटै दैनिक संकलन भएको तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने गरी वेबबेस्ड एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
नाम नक्सा तथा लगत संकलनका लागि १३० जना सर्वेक्षकलाई तालिम दिई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको र २४२ जना अमिनलाई हाल भू–व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने काम भइरहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले धनीपूर्जा वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन गाउँब्लक नापजाँच सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७ जारी गरिएको बताइन् ।
नापी कार्यालय महोत्तरीअन्तर्गत गौशाला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ८, ९ र १० का ५५०, कीर्तिपुर नगरपालिका–८ को गाउँब्लक नापी सम्पन्न गरी २७२ जनालाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
यसैगरी पोखराको फेवातालको नयाँ नाप भएको र नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणालीमार्फत ‘सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ जारी गरिएको पनि उनले बताइन् ।
