भूमि र नापीको सेवा अब चौदण्डीगढी नगरपालिकाबाटै

५ असार, उदयपुर । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले भूमि प्रशासन र नापीसम्बन्धी सेवा आफ्नै नगरभित्रबाट सञ्चालनमा ल्याउँदै स्थानीय सरकारमार्फत सेवा सुरु गरेको छ ।

अब नगरवासीले जग्गा पास, नामसारी, कित्ताकाट, नक्सा प्रिन्ट, फिल्ड रेखाङ्कन, नक्सा अद्यावधिकलगायत अधिकांश भूमि प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम गाईघाट धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको हो ।

शुक्रवार सेवाको शुभारम्भ नगर प्रमुख कालुमान लामाले गरेसँगै भूमि प्रशासन कार्यालय उदयपुर र जिल्ला नापी कार्यालय उदयपुरबाट प्रदान हुँदै आएका सेवा शुक्रबारदेखि चौदण्डीगढी नगरपालिका–६ बेलटारस्थित भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

संघीय सरकारको भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने नीतिअनुसार चौदण्डीगढी नगरपालिका कोशी प्रदेशकै प्रारम्भिक स्थानीय तहमध्ये एक बनेको छ, जहाँ नागरिकले अब मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

नगरपालिकाका भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख यज्ञराज श्रेष्ठका अनुसार पहिलो चरणमा साविक हडिया, चौदण्डी, बसाहा र सुन्दरपुर गाविस क्षेत्रका नागरिकले नक्सा प्रिन्ट, कित्ताकाट, फिल्ड रेखाङ्कन, कित्ता एकीकरण, नक्सा अद्यावधिक तथा अन्य नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय स्तरबाटै लिन सक्नेछन् । आगामी दिनमा सेवाको दायरा विस्तार गर्दै नगरका सबै वडामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने योजना रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी अब जग्गा रजिस्ट्रेसन (पास), नामसारी, दाखिल–खारेज, लगत कट्टा, जग्गा रोक्का तथा रोक्का फुकुवा, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण, भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, गुठी स्थापना, नक्सा प्रमाणित प्रतिलिपि वितरणलगायतका सेवा पनि नगरपालिकाबाटै उपलब्ध हुने भएका छन् ।

राजीनामा, हकहिस्सा राजीनामा, दानपत्र, बकसपत्र, सट्टापट्टा, अंशवण्डा, अंशभरपाई, दृष्टिबन्धकी, अपुताली नामसारी तथा घर कायमजस्ता कार्यसमेत स्थानीय तहबाटै सम्पादन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईले जानकारी दिए ।

सेवा शुभारम्भकै दिन वडा नम्बर ५ का बलराम चौधरीले पहिलो सेवाग्राहीका रूपमा जग्गा खरिदसम्बन्धी लिखत पारित (जग्गा पास) गराए । उनले आफ्नै पालिकाबाट सेवा लिन पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै विगतमा सामान्य कामका लागि पनि गाईघाट पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्मरण गरे ।

‘पहिले जग्गाको एउटा सानो कामका लागि पनि दिनभरि समय खर्च गरेर सदरमुकाम जानुपर्थ्यो । यातायात खर्च बेहोर्नुपर्थ्यो, भीडका कारण एकै दिनमा काम नसकिने अवस्था पनि हुन्थ्यो,’ चौधरीले भने, ‘अब आफ्नै नगरमा सेवा सुरु भएपछि समय, पैसा र श्रम तीनैको बचत हुने भएको छ ।’

नगर प्रमुख कालुमान लामाले भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहसम्म आइपुग्नु संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको बताए । नागरिकलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नगरपालिकाले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्राविधिक व्यवस्थापन पूरा गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ ।

‘संघीयता केवल राजनीतिक संरचना परिवर्तन मात्र होइन, सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुराउने व्यवस्था पनि हो,’ नगर प्रमुख लामाले भने, ‘अब नागरिकले सामान्य प्रशासनिक कामका लागि सदरमुकाम जानु पर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ । आगामी दिनमा थप सेवा स्थानीय स्तरमै विस्तार गरिनेछ ।’

सरकारले हालै मालपोत प्रशासनलाई पुन:संरचना गर्दै मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखेको छ । त्यस्तै मालपोत अधिकृतलाई अब ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ भनिने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।