जोखिममा आधारित पूँजी कोष कायम गर्न लगाई बीमा कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउने सोच नियामक निकायले बनाउन थालेको छ । यही सोचबाट फाइदा उठाउन तथा पूँजी वृद्धिलाई आधार बनाएर बीमा कम्पनीहरुले हकप्रद सेयरमार्फत ठूलै चलखेल सुरु गर्न सक्ने संभावना बढ्न थालेको देखिन्छ ।
कम्पनीका मुख्य सञ्चालनकर्ता र ठूला लगानीकर्ताहरुले हकप्रद निर्णय पूर्व इन्साइडर ट्रेडिङ (भित्री सूचनाको आधारमा कारोबार) गरी कमाउने प्रयास गर्न खोज्दा सोझा-साझा लगानीकर्ता फस्ने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना अत्यधिक हुँदै गएको पाइन्छ।
अतः नियमक निकाय चनाखो भई पूँजी वृद्धि योजनालाई समग्र बीमा उद्योग, लगानीकर्ता र बिमितको हितमा निर्देशित गर्न समयमै निम्न कदम चाल्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।
१. विभिन्न कोषहरु, सोल्भेन्सी मार्जिन, प्रोभिजन, फ्यूचर बोनस प्रोभिजनमार्फत बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था स्वस्थ राख्न नियामक निकायले प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । बीमा कम्पनीहरुमा बढीभन्दा बढी लाभांश दिएर अब्बल हुने होड र लगानीकर्ताको छिटो लगानी रकम उठाउन खोज्ने लोभले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था भित्रीरुपमा एकदमै अस्वस्थ रहेको पाइन्छ । लामो अवधिको निक्षेप (प्रिमियम) लिने जीवन बीमा कम्पनीहरुले सके जति लाभांश खाइहाल्ने नीतिले पनि यी कम्पनीहरु भित्रीरुपमा बलियो हुन भन्ने अवस्था देखिंदैन ।
२. बीमा कारोबार, व्यवसायसँगै सामाजिक सेवा पनि हो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र वृद्ध अवस्थामा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको हाम्रो जस्तो देशमा बीमाले त्यो सेवा र सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ । जनताको लामो समयको लागि लिइएको नासो (प्रिमियम) को सुरक्षाको लागि कम्पनीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अतः बीमा कम्पनीहरुले बाँड्ने वार्षिक मुनाफाको अधिकतम सीमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र तोकेर बाँकी मुनाफा विभिन्न कोष र प्रोभिजनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको बीमा शुल्क वा कारोबारमा निहित जोखिमलाई हेरेर हालको चुक्ता पूँजी निकै कम भएकोले यसलाई तत्काल वृद्धि गर्नु जरुरी छ । निर्जीवन बीमाको लागि २ अर्ब ५० करोड, जीवन बीमाको लागि ५ अर्ब र पुनर्बीमाको लागि २० अर्ब तोक्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।
४. पूँजी वृद्धि घोषणासँगै तोकेको पूँजी पुर्याउन तीन वर्षको समय दिई बोनस सेयर र मर्जरबाट मात्र पुर्याउन पाउने नीति लिनुपर्छ । हकप्रद सेयर कुनै पनि हालतमा नदिने घोषणा गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पाँच वर्ष अगाडि पूँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद सेयर जारीको नीतिबाट उत्पन्न भएको विकृति दोहोर्याउन नहुने प्रष्ट देखिन्छ ।
५. भारतको जस्तो १३५ करोड जनसंख्या भएको देशमा २४ वटा जीवन बीमा र ३४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मात्र छन् । हाम्रो ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा २० वटा निर्जीवन र १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई अनेकौं विकृति देखा पर्दैछ । त्यसैले पहिलो चरणमा, बढी भएका कम्पनीहरुलाई १०/१० वटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ल्याउन हकप्रद नदिने गरी पूँजी वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । यसबाट मर्जरमा जान दबाब सिर्जना हुन्छ ।
६. तत्काल कमजोर देखिएका बीमा कम्पनीहरुलाई तोकेको पूँजी नपुर्याएसम्म वा मर्जरमा नगएसम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाउने र चुक्ता पूँजीको आधारमा गर्न सकिने कारोबार सीमा तोक्नुपर्छ । यसले जथाभावी व्यापार वृद्धि नियन्त्रण गर्छ र मर्जरको लागि दबाब बढ्छ । नयाँ इजाजत लिने जुनसुकै कम्पनीलाई हालको पुनर्बीमा कम्पनीमा व्यवस्था भएसरह पाँच वर्ष लाभांश वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ ।
७. नेपालको नयाँ विकसित राजनैतिक परिदृश्य र निर्वाचनलाई हेरेर नयाँ बीमा कम्पनीको इजाजत लिन विभिन्न समूह लागिपरेका छन् । उदार अर्थ नीति लिएको देशमा पूँजी पुर्याएर आउनेलाई काम गर्न दिन्नौं भन्न वा इजाजत नदिंदा विवाद हुन सक्छ, चर्को राजनीतिक दबाब आउन सक्छ । अतः नयाँको लागि पूँजी वृद्धि र थप शर्तहरु नै नियन्त्रणका उपाय हुन सक्छ । तोकेको पूँजी पुर्याउन सक्ने, अनुभवी दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, आईपीओ अगाडि विदेशी साझेदार ल्याउन सक्ने र पाँच वर्ष लाभांश दिन नपाउने गरी कम्पनीलाई सशर्त नयाँ इजाजत दिने नीति बनाउँदा नयाँ कम्पनी आउने कमै संभावना रहन्छ । आए पनि बलियो रुपमा आउँछन ।
८. पूँजी वृद्धिले बीमा कम्पनीहरु बलियो हुने, मर्जरले कम्पनीको संख्या कम भई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, नियामक निकायलाई सुपरीवेक्षण गर्न सहज हुने, संचालन खर्च कम भई लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने सम्भावना पनि रहने भएकोले नियामक निकाय, सरोकारवाला कम्पनी र सरकारले यसतर्फ अविलम्ब सोच्नु र पहल गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
(लेखकका नितान्त निजी विचार हुन् ।)
