२९ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एक ठाउँमा उभिएका छन् । कार्यदल नै बनाएर सत्ता समीकरणको प्रयास थालेका तीन दलको एउटै एजेण्डा छ, ‘यो सरकारको विकल्प खोज्ने ।’
तीन दल एकातिर, एमाले अर्कातिर भएपछि प्रदेशसभाको अंक गणितमा तीन सिट भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्णायक बनेको छ । जनमोर्चाले कांग्रेस, माओवादी र जसपालाई साथ दिए नयाँ सरकार बन्छ भने एमालेलाई साथ दिए मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको वर्तमान सरकार कायमै रहन्छ ।
२७ प्रदेशसभा सदस्य भएको एमालेलाई मनाङका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङेको साथ छ । जनमोर्चाका ३ सांसदको समर्थन कायमै राखे सरकार कायमै रहन्छ । कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ र जसपाका २ सांसद छन् र नयाँ सरकार बनाउन उनीहरुलाई पनि जनमोर्चाकै साथ चाहिन्छ ।
जनमोर्चाका सांसदहरुले भने सरकारका विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने बताइरहेका छन् । हालै मात्र पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित चित्रबहादुर केसीले भने मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावमै हस्ताक्षर गरेर जाने जिकिर गरेका छन् ।
‘अब हस्ताक्षर गरेनौं भने शंका हुने अवस्था आयो । यिनीहरुको कतै सत्ताधारीसँग साँठगाँठ छ कि भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘त्यसकारण अब अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमै हस्ताक्षर गरेर जाने स्थिति आइसकेको छ ।’
प्रस्तुत छ, राजमो अध्यक्ष केसीसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गण्डकीमा सत्ता समीकरणको खेल शुरु भएको छ । यसमा निर्णायक देखिएको जनमोर्चा पार्टीको धारणा के हो ?
वामपन्थी सरकार बन्नुपर्छ भनेर केन्द्र र प्रदेश सरकारमा समर्थन गरेका थियौं । तर प्रतिगमनलाई सधैंभरि काँध थापेर बस्न सकिने कुरा भएन ।
केन्द्र सरकारमै यो हालत छ । झन् झन् विकृति उजागर हुँदै गइरहेका छन् । केन्द्रमा एउटा पार्टीले कारबाही गरेपछि तुरुन्तै भटाभट मन्त्रीमण्डलमा भर्ती गर्ने काम भयो । यस्तो जात्रा पनि कहीं हुन्छ ? त्यसकारण जति काँध थापेका थियौं, थाप्यौं । अब काँध थप्न सकिंदैन । अब हामी विपक्षमै जान्छौं ।
जनमोर्चाकै सांसदले अहिले पनि समर्थन कायम रहने बताइरहनुभएको छ नि ?
समर्थन त हामीले केन्द्रमा पनि गर्यौं, प्रदेशमा पनि गरेकै हो । अब समर्थन गर्ने कुरा भएन ।
त्यसो भए तपाईंहरुले अविश्वासको प्रस्तावमै हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ कि अरुले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान मात्र गर्नुहुन्छ ?
हामीले पहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर पनि नगर्ने र त्यसको पक्षमा मतदान पनि नगर्ने भनेका थियौं । अब हस्ताक्षर गरेनौं भने अरुलाई पनि शंका हुने अवस्था आयो । यिनीहरुको कतै सत्ताधारीसँग साँठगाँठ छ कि भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यसकारण अब अविश्वास प्रस्तावको पक्षमै हस्ताक्षर गरेर जाने स्थिति आइसकेको छ, त्यहाँ पनि साथीहरुले त्यसै गर्नुहोला ।
सरकारका विषयमा प्रदेशका सांसदसँग छलफल भइसकेको हो कि पार्टीले यस हिसाबले निर्णय गरिसकेको छैन ?
मैले पनि बोल्ने त पार्टीको नीति नै हो, मेरो आफ्रनाे विचार त होइन । पार्टीको नीतिअनुसार चल्ने कुरा हुन्छ । पार्टीले त्यहीअनुसारको निर्देशन जारी गर्छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र तपाईंबीच भएको कुराकानी सकारात्मक छ भन्ने कुरा थियो नि ?
सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुपर्यो भनेर मुख्यमन्त्रीले पनि फोन गर्नुभएको थियो । अहिलेसम्म सकारात्मक भएकै कारणले समर्थन कायम राखिएको पनि हो । केन्द्रको सरकार जे भए पनि प्रदेश सरकारलाई किन अस्थिरतातिर लैजाने भन्ने हो ।
तर केन्द्रमा त जे पनि हुन थाल्यो । केन्द्रमा जे पनि गर्ने नेतृत्वको निर्देशनअनुसार प्रदेश पनि चल्ने भएकाले अब काँध थाप्ने स्थिति हरायो ।
गण्डकी प्रदेशबाट वा केन्द्रमै सरकार र विपक्षीका दलसँग पनि तपाईंहरुको छलफल भएको छ कि ?
अरु दलसँग छलफल गरे पनि नगरे पनि हाम्रो पार्टीको नीति र धारणा बेग्लै छ । कसैले करबल गरेर हामी मोर्चाबन्दीमा जाने होइन । पुस ५ गतेसम्म ओलीलाई बोकेरै हिंडेका थियौं । उहाँले संसद नै विघटन गर्नुभयो । हामीले नेकपालाई हो समर्थन दिएको, ओलीलाई होइन भनेर संसद विघटन गर्नेबित्तिकै समर्थन फिर्ता लियौं । प्रदेशमा बनिराखेको सरकारलाई किन भत्काउने भन्यौं । अब दिउँसै तारा खसाउन थालेपछि अन्त पनि समर्थन रहँदैन । केन्द्रको असर प्रदेशतिर पनि पर्दै गएको हुनाले अब काँध थापिरहन सकिंदैन ।
तर एमालेका नेताहरुले त तपाईंहरुलाई सरकारमै ल्याउन प्रयास भइरहेको छ भनेका छन् नि ?
घुस खाएर सत्तामा बार्गेनिङ गर्ने पार्टी होइन जनमोर्चा । त्यो काम अरु पार्टीहरुको हो, एमालेको हो । कांग्रेस, माओवादीले त्यसो गर्लान्, राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसो गर्दैन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा २०५१ सालदेखि संसदमा छ । नाकाबन्दी गरेको विशेष परिस्थितिमा सरकारमा आउनुपर्यो, समर्थन गर्नुपर्यो, इन्डियाको सामना गर्नुपर्यो भनेर हामी सरकारमा गएको हो । त्यसकारण पदको, मन्त्रीको बार्गेनिङ हुँदै होइन ।
त्यसो भए नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले थालेको मोर्चाबन्दीमा साथ दिनुहुन्छ ?
संयुक्त मोर्चामै हामी सामेल हुनेभयौं । नगरौं भनेर अहिलेसम्म अडिएका हौं । कमसेकम अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि त्यसको पक्षमै मत हाल्ने कुरा थियो । अब अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नै नगरी नहुने स्थिति देखा पर्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस
गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास, तीन दल एक ठाउँमा उभिए
